दुष्काळात पीकविम्याचा आधार

मुंबई ः यंदाच्या भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पीकविमा योजनेकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचा ओढा वाढल्याचे दिसून येत आहे. कृषी खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप २०१८-१९ मध्ये राज्यातील ९५ लाख ४९ हजार शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेतअंतर्गत विमा उतरवला आहे. गेल्यावर्षी ८६ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग नोंदवला होता. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल दहा लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग वाढला आहे.  तसेच विमा संरक्षण घेतलेल्या शेती पिकांच्या क्षेत्रातही चार लाख हेक्टरने वाढ झाली आहे. खरीप २०१७-१८ मध्ये ५० लाख ३९ हजार क्षेत्र विम्याखाली होते. तर खरीप २०१८ मध्ये राज्यातील ५४ लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्राला विम्याचे कवच आहे. १७,२६६ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण आधीच्यावर्षी शेती पिकांना होते, यंदा ते १९,०९२ कोटींवर पोचले आहे. खरीप २०१८-१९ मध्ये ४८८ कोटी रुपये इतका विमा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला आहे. खरिपासाठी दोन टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागतो. तर उर्वरित रक्कम केंद्र शासनाच्यावतीने अदा केली जाते.  मंत्रालयातील कृषी विभागातील उच्चपदस्थांच्या मतानुसार यंदाची राज्यातील भीषण दुष्काळी स्थिती या एकमेव कारणामुळेच शेतकऱ्यांचा विमा योजनेतील सहभाग वाढला आहे. गेल्यावर्षी जुलै २०१८ महिन्यात मॉन्सूनने मोठी उघडीप दिली, पावसाने सुमारे महिनाभर राज्यातील बहुतेक भागाकडे पाठ फिरवली आणि दुष्काळसदृश स्थितीची चाहूल लागली. परिणामी जुलैनंतर शेतकऱ्यांचा पीकविम्याकडे ओढा वाढल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वीही दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी पीकविमा उतरवण्याकडे विशेष आग्रही राहिल्याचे आहेत, तर चांगला पाऊस झाल्यास विमा योजनेतील सहभागात घट झाल्याचेही दिसून आले आहे. यावर्षीसुद्धा शेतकऱ्यांनी पावसाची प्रतीक्षा केली; पण कमी पाऊसमान असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी पीकविम्याचा आधार घेतला आहे.  राज्य शासनाने यंदा १५१ तालुक्यात गंभीर आणि मध्यम दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनाने नुकतीच राज्याला ४,७१४ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. तसेच राज्य शासनाने सुद्धा स्वःनिधीतून २,९०० कोटी रुपये दुष्काळ निवारणासाठी वितरित केले आहेत. मंत्रालयातील उच्चपदस्थांच्या मते, दुष्काळी संकटात शेतकऱ्यांना   शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी मदतीचे दोन मार्ग आहेत. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्कालीन मदत निधी आणि पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते.  दरम्यान, गेल्या काही काळापासून पीकविमा योजना टीकेच्यास्थानी आहे. योजनेतून शेतकऱ्यांचे नव्हे तर कंपन्यांचे भले होत असल्याचा आरोप होत आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील ८६ लाख शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग नोंदवला होता, त्यापैकी फक्त आठ टक्के म्हणजेच साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनाच योजनेअंतर्गत भरपाई मिळाल्याचे कटू वास्तव आहे.