कीडरोग सर्व्हेक्षकांना टाकणार काळ्या यादीत

नागपूर : कीडरोग सर्व्हेक्षकांनी आपल्या विविध मागण्यांकरिता १५ डिसेंबर रोजी विधानभवनावर मोर्चा काढला होता. त्याकरिता १४ ते १६ डिसेंबर या कालावधीत सुटी मिळावी व पगार कपात करू नये, अशी मागणी केली. कृषी विभागाने मात्र तुम्ही आमचे कर्मचारीच नसल्याचे सांगत आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस केली आहे.

क्रॉपसॅप आणि हॉटसर्प प्रकल्पाअंतर्गत कीडरोग सर्व्हेक्षक म्हणून पुरवठादार संस्थेमार्फत कर्मचारी पुरविले जातात. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शासकीय सेवेत घेतले जावे आणि बारा महिने कीड सर्व्हेक्षणाचे काम मिळावे, याकरिता १५ डिसेंबर रोजी विधिमंडळावर मोर्चा काढला. या मोर्चासाठी १४ ते १६ डिसेंबर अशी सुटी मिळावी आणि पगार कापू नये, असा विनंतीअर्ज कृषी विभागाला कीड सर्वेक्षक संघटनेकडून देण्यात आला होता.

कृषी आयुक्‍तालयाचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. सु. ल. जाधव यांनी या संदर्भाने राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालकांना लेखी आदेश देत आंदोलनकर्त्या कीड सर्व्हेक्षकांवर कारवाईची शिफारस केली आहे. क्रॉपसॅनप अंतर्गत संस्थेमार्फत कीडरोग सर्व्हेक्षकांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. परंतु त्यानंतरही उपोषण, मोर्चे काढून शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होतो. करारनामा आणि मार्गदर्शक सूचनानुसार त्यांचा तसा कोणताही हक्‍क होत नाही.

रब्बी हंगामात काम देऊ नये आंदोलनकर्त्यांवर कारवाईसाठी कर्मचारी पुरवठा करणाऱ्या संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावावी. १४ डिसेंबरपासून कामावर गैरहजर असलेल्या आणि नियमबाह्य वर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पगार कपातीचेदेखील आदेश देण्यात आले असून संप, आंदोलन करून कामकाजात अडथळा निर्माण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रब्बी हंगाम व पुढील कंत्राट देता येणार नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.