एफआरपी थकलेल्या २१ कारखान्यांना परवाना नाही

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविल्यामुळे राज्यातील २१ सहकारी साखर कारखान्यांना अजूनही गाळप परवाना न मिळाल्याने कारखाने हैराण झाले आहेत. या समस्येवर शासनाने तोडगा न काढल्यास कारखान्यांऐवजी शेतकरीच संकटात येण्याची शक्यता आहे.  सहकार आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांच्या सहीचा परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याला गाळप सुरू करता येत नाही. विशेष म्हणजे कायद्यानुसार एफआरपी चुकती केली नसल्यास अशा कारखान्यांना आयुक्तदेखील परवानगी देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाला विशेष निर्णय घेऊन या समस्येवर तोडगा काढावा लागणार आहे.  ‘‘गेल्या हंगामात केवळ ६.३३ लाख हेक्टरवर ऊस होता. मात्र, यंदा ९.०२ लाख हेक्टरवर ऊस आहे. त्यामुळे यंदा कारखान्यांवर एकूण ६५० लाख टन ऊस गाळप करण्याची जबाबदारी आहे. यंदा राज्यातील प्रत्येक कारखान्यांची भूमिका मोलाची आहे. या स्थितीत एकदम २१ साखर कारखान्यांना गाळप परवानगी नाकारली गेली आहे. परिणामी या कारखान्यांना गाळप परवाना न मिळाल्यास कारखाना क्षेत्रातील ऊस उत्पादक संकटात येतील. शेतकऱ्यांचा ऊस जळाला तर जबाबदार कोणाची असेल,’’ असा अवाल साखर उद्योगातून उपस्थित करण्यात आला आहे.  एफआरपी न दिल्यामुळे सहकारी तत्त्वावरील १५ कारखान्यांना गाळप परवाना मिळालेला नाही. यात दौलत (कोल्हापूर), रयत (सातारा), भीमापाटस (पुणे), कुर्मदास, डॉ. बा. बा. तनपुरे (नगर), के. के. वाघ (नाशिक), समर्थ, सागर (जालना), अंबेजोगाई, जयभवानी (बीड), पुर्णा (हिंगोली), चव्हाण युनिट नंबर ४, चव्हाण युनिट नंबर ३, जयशिवशंकर (नांदेड), वसंत (यवतमाळ) कारखान्यांचा समावेश आहे.  एफआरपीचे बंधन खासगी कारखान्यांवर देखील आहे. शंभूमहादेव, भीमाशंकर (उस्मानाबाद), सिद्धीशुगर, साईबाबा(लातूर), शिवरत्न उद्योग, बबनराव शिंदे शुगर्स (सोलापूर) या चार कारखान्यांनी एफआरपी थकविल्यामुळे गाळप परवाना मिळालेला नाही.  महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष श्रीराम शेटे म्हणाले, की रंगराजन समितीच्या सूत्रानुसार ७०:३० या प्रमाणात कारखान्यांच्या नफ्याची वाटणी करून एफआरपी देणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. या कारखान्यांच्या निश्चित काय अडचणी आहेत हे समजावून घेण्याची जबाबदारी शासनाची असून त्यातून मार्गदेखील काढला पाहिजे. कारखाने बंद अवस्थेत राहिल्यास त्यातून आणखी समस्या उद्भवतील. तसेच, शेतकऱ्यांच्या उभ्या उसाच्या भरपाईचादेखील प्रश्न तयार होईल.  शेतकऱ्यांची एफआरपी चुकती करण्याची स्थिती काही वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांची नव्हती. साखरेला भाव नसल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली होती. त्यामुळे साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा करून शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यात आली होती. आता सवलत देऊनदेखील साखर कारखान्यांना एफआरपी देता आलेली नाही. त्यामुळे या कारखान्यांची बाजू विचारात घेत तसेच हिशेबपत्रके तपासून सरकारने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काहीही झाले तरी कारखान्याकडून गाळप सुरू करण्यास प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे, असेही श्री. शेटे यांनी नमूद केले.  सहकार खात्याच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविणाऱ्या २१ कारखान्यांना तसेच सरकारची विविध देणी अडकून पडलेल्या ४२ कारखान्यांना अजूनही गाळप परवाना दिलेला नाही. साखर आयुक्तलयाला विशिष्ट कारखान्यांना अपवाद म्हणून परवाना देता येणार नाही. त्यामुळे देणी थकवणाऱ्या या सर्वच कारखान्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय आता राज्य शासनाच्याच पातळीवर घेतला जाण्याची चिन्हे आहेत.