agriculture news in marathi, D k Suryagan from Agriculture Industrial corporation was suspended | Agrowon

'कृषी उद्योग'मधील वादग्रस्त सूर्यगण अखेर निलंबित
सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 मार्च 2018

पुणे : महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळातील घोटाळेबाजांवर व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अशोक करंजकर यांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आलेल्या बीबीएफ तसेच इतर अवजारांमध्ये कोट्यवधीच्या घोटाळ्यांबाबत उपमहाव्यवस्थापक डी. के. सूर्यगण यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे.  

पुणे : महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळातील घोटाळेबाजांवर व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अशोक करंजकर यांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आलेल्या बीबीएफ तसेच इतर अवजारांमध्ये कोट्यवधीच्या घोटाळ्यांबाबत उपमहाव्यवस्थापक डी. के. सूर्यगण यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे.  

कृषिउद्योग महामंडळातील सर्वात जाणकार अधिकारी म्हणून परिचित असलेल्या सूर्यगण यांच्या निलंबनाचा आदेश निघाल्यामुळे महामंडळातील भ्रष्ट लॉबीला हादरा बसला आहे. याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात अडथळे आणले जात असून, याविषयी डॉ. करंजकर यांच्याकडून काय भूमिका घेतली जाते याविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.  

"महामंडळातील कृषी अभियांत्रिकी विभागात आढळून आलेल्या आर्थिक अनियमितपणामुळे महाराष्ट्र सेवा कायद्याच्या १९७९ मधील ४(१) नुसार डी. के. सूर्यगण यांना निलंबित करण्यात येत आहे,’’ असे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अशोक करंजकर यांनी गोपनीय पत्रात नमूद केले आहे. 

रत्नागिरी येथील महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून सूर्यगण सध्या कामकाज पहात होते. निलंबन झाल्यानंतर सूर्यगण यांची आता पुन्हा खातेनिहाय चौकशी होणार असून चौकशी कालावधीत रत्नागिरी कार्यालयाच्या अखत्यारित सूर्यगण यांनी सेवाविषयक नोंदी ठेवाव्यात, असे आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे. 

"मुंबईतील गोरेगावमध्ये महामंडाळ्याच्या कृषी अभियांत्रिकी मुख्यालयात उपमहाव्यवस्थापक म्हणून सेवा करताना सूर्यगण यांनी गंभीर स्वरूपाची बेकायदेशीर कामे केली आहेत. त्यांच्या कामातून शासनाला मोठे नुकसान झालेले असून त्यासाठी ५ जून २०१७ रोजी नोटीस देखील बजावण्यात आली होती. या नोटिशीवर २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी सूर्यगण यांनी केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे, असेही व्यवस्थापकीय संचालकांनी नमूद केले आहे. 

शेतकऱ्यांना चांगली सेवा देण्याऐवजी ठेकेदार लॉबीत गुंतलेली कुचकामी संस्था म्हणून चर्चेत आलेल्या  महामंडळावर व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अशोक करंजकर यांची गेल्या वर्षी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांच्या विरोधात मोहीम उघडली होती. डॉ. करंजकर यांच्यामुळेच सूर्यगण यांच्याविरोधात चौकशीला सुरवात झाली. उपमहाव्यवस्थापक म्हणून सूर्यगण यांनी केलेली कामे केवळ त्यांच्या निलंबनापुरती मर्यादित नसून या प्रकरणी पोलिसांकडे एफआरआर दाखल करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली. डॉ. करंजकर यांनी कारवाईचा बडगा उभारल्यामुळे महामंडळातील चांगल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक महेंद्र बोरसे यांच्याकडून सूर्यगण यांच्याविरोधात एक गोपनीय चौकशी अहवाल राज्याच्या कृषी खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजय कुमार यांना मिळाला होता. ''माजी उपमहाव्यवस्थापक डी. के. सूर्यगण यांच्या कार्यकाळात निविदा प्रक्रियेत अनियमितता, गैरशिस्त आणि गैरकारभार दिसून येतो. शासनाने मान्य केलेल्या सामायिक यादीप्रमाणे सूर्यगण यांची विभागीय चौकशी ही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे प्रस्तावित आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होता. श्री. बिजय कुमार हेदेखील कृषिउद्योग महामंडळावर संचालक असल्यामुळे त्यांनीदेखील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कारवाईला हिरवा कंदील दिला, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

कृषी मंत्रालयाला मिळालेला खुलासा असमाधानकारक
 कृषी महाउद्योग महामंडळातील विविध घोटाळ्यांबाबत तत्कालीन उपमहाव्यवस्थापक डी. के. सूर्यगण दौषी आढळल्यानंतर देखील कारवाई केली जात नव्हती. सूर्यगण यांच्या चौकशीचा अहवाल कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांना पाठविण्यात आलेला आहे. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सूर्यगण यांच्यावर निश्चित केलेल्या आरोपांबाबत कृषिमंत्रालायाने खुलासा मागविला होता. हा खुलासा असमाधानकार निघाल्यामुळे आता कारवाईला सुरवात झाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

कशामुळे झाले सूर्यगण यांचे निलंबन
श्री. सूर्यगण यांनी निविदा न काढताच ठेकेदारांशी खरेदीचे व्यवहार केले. वर्धा येथील एका फर्मला बीबीएफ प्लान्टरसाठी निविदेनुसार कंत्राट मिळाले होते. मात्र निविदेत भाग घेतलेले नसतानाही विदर्भ, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ठेकेदारांना बीबीएफ प्लान्टरचे कंत्राट देण्यात आले.  बीबीएफमधील गैरव्यवहार अॅग्रोवनकडून सर्वप्रथम उघडकीस आणला गेला. विधिमंडळातदेखील याविषयावर चर्चा झाली. कृषिउद्योग महामंडळाने घेतलेल्या चुकीच्या भूमिकेचा फायदा घेत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातूनदेखील कोट्यवधीची अवजार खरेदी झाली होती. अॅग्रोवनकडून अवजार खरेदीचाही पर्दाफाश करण्यात आला होता. 

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...