agriculture news in marathi, daily seven crore loss of milk producers | Agrowon

दूध उत्पादकांना रोज सात कोटींचा फटका
सुदर्शन सुतार
गुरुवार, 30 नोव्हेंबर 2017

शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची दूध संघांकडून अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. सध्याचा दुधाचा उत्पादन खर्च पाहता, शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच राहत नाही, वास्तविक, सहकारी दूध संघाच्या प्रत्येक प्लॅन्टला सरकार मदत करते, अनुदान देते, पण शेतकऱ्यांना अनुदानावर चारा किंवा गाई मिळत नाहीत.
-पद्माकर भोसले, दूध उत्पादक, पापरी, ता. मोहोळ

सोलापूर : राज्यातील सहकारी दूध संघांनी गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर 27 रुपये इतका खरेदीदर द्यावा, असे बंधन घालूनही राज्यातील सहकारी दूध संघ अडचणींचा पाढा वाचत, या निर्णयाला जुमेनासे झाले आहेत. आता तर बहुतांश दूध संघांनी 27 रुपयांचा दर 20 रुपयांवर आणला आहे. परिणामी, प्रतिलिटरमागे सात रुपयांची तूट शेतकऱ्यांना सोसावी लागते आहे. राज्यात दिवसाकाठी एक कोटी लिटर दूध संकलन होते, या सगळ्याचा हिशेब घातल्यास दिवसाकाठी सात कोटींचा फटका सोसण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.

राज्यातील सहकारी, खासगी दूध संघांमार्फत सर्वाधिक गाईचे दूध संकलन होते. राज्यातील रोजचे संकलन जवळपास सव्वा कोटी लिटरपर्यंत आहे. त्यात सर्वाधिक 1 कोटी लिटर दूध गाईचे आणि 25 लाख लिटर म्हशीचे दूध संकलन होते. शेतकरी संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर 19 जूनला सरकारने गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर 27 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला 37 रुपये इतका दर ठरवला. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तातडीने आदेशही काढले. पण सहकारी दूध संघांनी अडचणी सांगत या निर्णयाला विरोध केला.

त्यासाठी काही दूध संघांनी वेगवेगळ्या क्‍लृप्त्याही वापरल्या. त्यातून 27 रुपयांचा दर कधी 23, कधी 22 करत आता तो 20 रुपयांवर आणून ठेवला. मुख्यतः दुधाची गुणप्रत कमी दाखविणे, प्रोटिनची कमतरता दाखवणे, असे प्रकार करत दुधाचे दर उतरविले. त्याच्या जोडीला संघांची आर्थिक परिस्थितीही दाखवली आणि सरकारच्या आदेशाला "पद्धतशीर' पाकीटबंद करून टाकले.

सहकारी संघांच्या या निर्णयामुळे मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. म्हशीच्या दूधदराबाबत फारशी चर्चा होत नाही, पण गाईच्या दुधाचे संकलन जास्त असल्याने त्याच्या दराबाबत मात्र शेतकऱ्यांची सर्वाधिक कोंडी केली जाते. सहकारी संघ आपल्या अडचणी मांडत सरकारशी भांडत आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणिताचा कोणीच विचार करीत नाही.

नोटिसांचा सोपस्कार
राज्यातील कमी दर देणाऱ्या सहकारी दूध संघांना सहनिबंधकांनी (दुग्ध) यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामध्ये संघांना उत्तरासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती, त्यामध्ये या बेफिकिरीबद्दल संचालक मंडळावरही जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे निर्देश दिले होते. पण संघांनीही नोटिशीतील कारणांना उत्तराचा सोपस्कार पूर्ण केला. पण पुढे काहीच झाले नाही.

खासगी दूध संघांचेही फावले
दूधदराच्या या स्पर्धेमध्ये खासगी संघही चांगलेच हात धुऊन घेत आहेत. वास्तविक, या स्पर्धेत त्यांनी जादा दर देऊन संकलन वाढवले पाहिजे, पण तेही सहकारी दूध संघांच्या या भूमिकेचा फायदा घेत याच दराने शेतकऱ्यांकडून दुधाची खरेदी करत आहेत.

लवकर तोडगा निघेल
दूधदराबाबत समिती नेमली आहे, बैठकाही सुरू आहेत. कमी दराबाबत सहकारी दूध संघांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर त्यांनी त्यांच्या आर्थिक अडचणी मांडल्या आहेत. वास्तविक, संघ आणि शेतकरी या दोघांचाही विचार आम्हाला करावा लागेल. लवकरच याबाबत काही तरी तोडगा निघेल, असे दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त आर. आर. जाधव यांनी स्पष्ट केले.  

 

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...