agriculture news in Marathi, dairy industry gave deadline to government till today, Maharashtra | Agrowon

दूध संघांचा सरकारला आजपर्यंतचा अल्टिमेटम
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 10 ऑक्टोबर 2018

अनुदानाची रक्कम योग्य वेळी न मिळाल्याबद्दल आम्ही वारंवार सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. दुग्धविकास आयुक्तांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र आकडेवारी मिळाली असून त्यावर काम सुरू आहे, एवढेच उत्तर सरकारी अधिकारी देत आहेत. गेल्या महिन्यात आम्ही आढावा घेतला असता ७६ कोटी इतकी रक्कम अनुदानापोटी थकीत होती. आता हा आकडा आणखी वाढला असून साधारण ९० कोटींवर गेला असण्याची शक्यता आहे. 
- अनिल पवार, राज्य प्रवक्ते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

मुंबई: दुधाला वाढीव दर मिळावा यासाठी जुलै महिन्यात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने पिशवीबंद दुधाव्यतिरिक्त दुग्धजन्य पदार्थासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. सरकारी अनुदान मिळेल या अपेक्षेने दूध संघांनी शेतकऱ्यांकडून वाढीव दराने दूध खरेदी केली आहे. मात्र घोषणा करून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरीही अद्याप सरकारने दूध संघांना अनुदानाची रक्कम दिली नसल्याने दूध संघ आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आज, १० ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने अनुदानाची रक्कम न दिल्यास अनुदानाच्या रकमेनुसार दूध खरेदी बंद करण्याचा इशारा दूध संघांनी दिला आहे. 

सरकारी अनुदानाच्या घोषणेनंतर १ ऑगस्टपासून खासगी दूध संघांनी वाढीव दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी सुरू केली. सरकारी निर्णयानुसार खरेदीच्या वेळी अनुदानाची रक्कम दूध संघानी शेतकऱ्याला देणे अपेक्षित असून, राज्य सरकार दर दहा दिवसाला त्या अनुदानाची प्रतिपूर्ती दूध संघांना करणार होते. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी ६० लाख लिटर दूध पिशवीबंद स्वरूपात दररोजच्या वापरासाठी विकले जाते. ही बाब लक्षात घेत उर्वरित ७० लाख लिटर दुधाला प्रतिदिन अनुदान द्यावे लागेल, या तयारीने सरकारने आर्थिक तरतूद केल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात मात्र राज्यात सध्या प्रतिदिन ४० लाख लिटर दूधच प्रक्रियेसाठी वापरले जात असल्याने सरकारच्या अपेक्षेपेक्षाही सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. मात्र असे असतानाही गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्य सरकारने अनुदानाची रक्कमच दूध संघांना दिलेली नाही. याऊलट वाढीव दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी केल्याने अनुदानापोटी दिलेल्या रकमेचा भार दूध संघांवर पडल्याने त्यांचे आर्थिक गणितच कोलमडून गेले आहे. राज्यातील एकूण २०७ खासगी आणि सहकारी दूध संघांपैकी ७० ते ७५ दूध संघ सरकारी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. या सर्व संघांची मिळून जवळपास ९० कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. 

याबाबत ऊर्जा दूध संघाचे प्रकाश खुट‌वड यांना विचारले असता, त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. सुरवातीला वाढीव दराने दूध खरेदी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम दर दहा दिवसांनी संघांकडे वळती केली जाईल, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले. त्यानुसार पहिल्या दहा दिवसांच्या अनुदानाची रक्कम बहुतांश संघांना मिळाली. मात्र त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून एक पैसाही मिळालेला नाही. अनुदानाची रक्कम मागितल्यावर अगोदर आमच्याकडून सरकारने व्यवहारांची आकडेवारी मागितली. ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले त्यांच्या नावांची यादी, मोबाईल नंबरही आमच्याकडून घेतले. शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या दुधावर प्रक्रिया करून निर्माण झालेली उत्पादने कुणाला विकली, त्याबाबतची माहितीही मागितली. ही सर्व माहिती दिल्यानंतर सरासरी तपासण्यासाठी एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांत आम्ही किती लिटर दुधावर प्रक्रिया केली त्याची माहिती मागितली. आता ही सर्व माहिती दिल्यानंतरही सरकार अनुदानाच्या प्रतिपूर्तीबद्दल काहीही बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे दूध संघांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्याची माहिती खुटवड यांनी दिली. येत्या १० ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने यावर तोडगा न काढल्यास नाइलाजास्तव या योजनेतून आम्हाला अंग काढून घ्यावे लागेल, असेही ते म्हणाले. 

काय आहे प्रकरण?
२१ जून २०१७ रोजी शासन निर्णय करत सरकारने गायीच्या दुधाचा खरेदी दर २७ रुपये केला. मात्र बाजारातील स्थिती पाहता एवढा दर देणे परडणार नसल्याचे सांगत खासगी आणि सहकारी दूध संघांनी या निर्णयाला विरोध केला. त्यावर सर्वमान्य तोडगा काढण्याऐवजी सरकारने दर न देणाऱ्या १५ दूध संघांवर सहकार कायद्याच्या कलम ७९अ प्रमाणे संचालक मंडळ बरखास्तीच्या नोटिसा बजावल्या. त्या विरोधात संघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत कारवाईला स्थगिती मिळवली. त्यातच दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान थेट दूध उत्पादकाच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी करत शेतकऱ्यांनी दूधदरासाठी आंदोलन पुकारल्याने सरकारची पुरती कोंडी झाली होती. मात्र राज्यातील एकूण दूध संकलनापैकी ६० टक्के संकलन खासगी दूध संघामार्फत होत असल्याने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करणे शक्य नसल्याचे सांगत सरकारने हा निर्णय घेण्यास नकार दिला होता. मात्र आंदोलक आणि दूध संघांनी घेतलेले असहकार्याचे धोरण या कोंडीत सापडलेल्या सरकारला प्रक्रिया करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुधावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करावी लागली होती.

इतर अॅग्रो विशेष
मका भुशाला तीन हजारांचा भावजायखेडा, जि. नाशिक : यंदा तालुक्‍यात अत्यल्प...
ऐन दुष्काळात राज्याला सहकार आयुक्त नाही पुणे  : तीव्र दुष्काळाकडे राज्याची सुरू...
कात्रज मिठाईसाठी वापरणार नायट्रोजन...पुणे  : पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात...
कुलगुरू निवड प्रक्रियेतील विलंब ...मुंबई : राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या...
जपला एकीचा वसा, उमटवला प्रगतीचा ठसा,...रावळगुंडवडी (ता. जत, जि. सांगली) येथील...
`डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी ...शिर्डी, जि. नगर ः डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या...
खरिपात झाला केवळ ५२ टक्के कर्जपुरवठापुणे : पीक पतपुरवठा आराखड्याच्या शेतकऱ्यांना कर्ज...
हुडहुडी वाढलीपुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांच्या...
दूध पावडर निर्यात योजनेचाही फज्जापुणे : राज्य सरकारवर विश्‍वास ठेवून कमी भावात दूध...
महाराष्ट्रात सर्वाधिक पीक विम्याची नोंदनवी दिल्ली : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत दोन...
पंधरा हजार धरण, तलावांतील गाळ काढणार :...मुंबई : राज्यातील छोटी धरणे, तलाव यांमधील...
‘माफसू’ उभारणार पशुविज्ञान संग्रहालयनागपूर ः मुलांना प्राणीशास्त्र कळावे त्यासोबतच...
राज्यात शनिवारपासून महारेशीम अभियाननागपूर   ः रेशीमशेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या...
बदलत्या वातावरणामुळे केळी निसवणीवर...जळगाव ः थंड, विषम वातावरणामुळे खानदेशात केळीच्या...
सारंगखेड्याचा ‘चेतक महोत्सव’ आजपासून मुंबई : नंदूरबार जिल्ह्यातील सारंगखेडा येथे...
दूध पिशव्यांसंदर्भात दोन महिन्यांची...मुंबई: दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्यांच्याबाबतीत राज्य...
सिंचन प्रकल्पांना नाबार्डकडून सात हजार...मुंबई : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत...
‘सेमीफायनल’मध्ये भाजपला झटकानवी दिल्ली ः लोकसभेची दिशा ठरविणाऱ्या आणि अतिशय...
नगरला हंगामातील नीचांकी ९.२ अंश...पुणे : उत्तरेकडील वाऱ्यांचे प्रवाह सुरळीत...
मराठवाड्यातील सोयगाव तालुक्यात रुजतोय...औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील शेतकरी...