agriculture news in Marathi, dairy industry gave deadline to government till today, Maharashtra | Agrowon

दूध संघांचा सरकारला आजपर्यंतचा अल्टिमेटम
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 10 ऑक्टोबर 2018

अनुदानाची रक्कम योग्य वेळी न मिळाल्याबद्दल आम्ही वारंवार सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. दुग्धविकास आयुक्तांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र आकडेवारी मिळाली असून त्यावर काम सुरू आहे, एवढेच उत्तर सरकारी अधिकारी देत आहेत. गेल्या महिन्यात आम्ही आढावा घेतला असता ७६ कोटी इतकी रक्कम अनुदानापोटी थकीत होती. आता हा आकडा आणखी वाढला असून साधारण ९० कोटींवर गेला असण्याची शक्यता आहे. 
- अनिल पवार, राज्य प्रवक्ते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

मुंबई: दुधाला वाढीव दर मिळावा यासाठी जुलै महिन्यात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने पिशवीबंद दुधाव्यतिरिक्त दुग्धजन्य पदार्थासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. सरकारी अनुदान मिळेल या अपेक्षेने दूध संघांनी शेतकऱ्यांकडून वाढीव दराने दूध खरेदी केली आहे. मात्र घोषणा करून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरीही अद्याप सरकारने दूध संघांना अनुदानाची रक्कम दिली नसल्याने दूध संघ आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आज, १० ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने अनुदानाची रक्कम न दिल्यास अनुदानाच्या रकमेनुसार दूध खरेदी बंद करण्याचा इशारा दूध संघांनी दिला आहे. 

सरकारी अनुदानाच्या घोषणेनंतर १ ऑगस्टपासून खासगी दूध संघांनी वाढीव दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी सुरू केली. सरकारी निर्णयानुसार खरेदीच्या वेळी अनुदानाची रक्कम दूध संघानी शेतकऱ्याला देणे अपेक्षित असून, राज्य सरकार दर दहा दिवसाला त्या अनुदानाची प्रतिपूर्ती दूध संघांना करणार होते. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी ६० लाख लिटर दूध पिशवीबंद स्वरूपात दररोजच्या वापरासाठी विकले जाते. ही बाब लक्षात घेत उर्वरित ७० लाख लिटर दुधाला प्रतिदिन अनुदान द्यावे लागेल, या तयारीने सरकारने आर्थिक तरतूद केल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात मात्र राज्यात सध्या प्रतिदिन ४० लाख लिटर दूधच प्रक्रियेसाठी वापरले जात असल्याने सरकारच्या अपेक्षेपेक्षाही सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. मात्र असे असतानाही गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्य सरकारने अनुदानाची रक्कमच दूध संघांना दिलेली नाही. याऊलट वाढीव दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी केल्याने अनुदानापोटी दिलेल्या रकमेचा भार दूध संघांवर पडल्याने त्यांचे आर्थिक गणितच कोलमडून गेले आहे. राज्यातील एकूण २०७ खासगी आणि सहकारी दूध संघांपैकी ७० ते ७५ दूध संघ सरकारी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. या सर्व संघांची मिळून जवळपास ९० कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. 

याबाबत ऊर्जा दूध संघाचे प्रकाश खुट‌वड यांना विचारले असता, त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. सुरवातीला वाढीव दराने दूध खरेदी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम दर दहा दिवसांनी संघांकडे वळती केली जाईल, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले. त्यानुसार पहिल्या दहा दिवसांच्या अनुदानाची रक्कम बहुतांश संघांना मिळाली. मात्र त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून एक पैसाही मिळालेला नाही. अनुदानाची रक्कम मागितल्यावर अगोदर आमच्याकडून सरकारने व्यवहारांची आकडेवारी मागितली. ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले त्यांच्या नावांची यादी, मोबाईल नंबरही आमच्याकडून घेतले. शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या दुधावर प्रक्रिया करून निर्माण झालेली उत्पादने कुणाला विकली, त्याबाबतची माहितीही मागितली. ही सर्व माहिती दिल्यानंतर सरासरी तपासण्यासाठी एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांत आम्ही किती लिटर दुधावर प्रक्रिया केली त्याची माहिती मागितली. आता ही सर्व माहिती दिल्यानंतरही सरकार अनुदानाच्या प्रतिपूर्तीबद्दल काहीही बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे दूध संघांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्याची माहिती खुटवड यांनी दिली. येत्या १० ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने यावर तोडगा न काढल्यास नाइलाजास्तव या योजनेतून आम्हाला अंग काढून घ्यावे लागेल, असेही ते म्हणाले. 

काय आहे प्रकरण?
२१ जून २०१७ रोजी शासन निर्णय करत सरकारने गायीच्या दुधाचा खरेदी दर २७ रुपये केला. मात्र बाजारातील स्थिती पाहता एवढा दर देणे परडणार नसल्याचे सांगत खासगी आणि सहकारी दूध संघांनी या निर्णयाला विरोध केला. त्यावर सर्वमान्य तोडगा काढण्याऐवजी सरकारने दर न देणाऱ्या १५ दूध संघांवर सहकार कायद्याच्या कलम ७९अ प्रमाणे संचालक मंडळ बरखास्तीच्या नोटिसा बजावल्या. त्या विरोधात संघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत कारवाईला स्थगिती मिळवली. त्यातच दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान थेट दूध उत्पादकाच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी करत शेतकऱ्यांनी दूधदरासाठी आंदोलन पुकारल्याने सरकारची पुरती कोंडी झाली होती. मात्र राज्यातील एकूण दूध संकलनापैकी ६० टक्के संकलन खासगी दूध संघामार्फत होत असल्याने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करणे शक्य नसल्याचे सांगत सरकारने हा निर्णय घेण्यास नकार दिला होता. मात्र आंदोलक आणि दूध संघांनी घेतलेले असहकार्याचे धोरण या कोंडीत सापडलेल्या सरकारला प्रक्रिया करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुधावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करावी लागली होती.

इतर अॅग्रो विशेष
रानडुकरांचे पर्यावरणस्नेही व्यवस्थापनवनविभाग किंवा जंगलाच्या आसपास असलेल्या...
मराठवाड्यात भीषण जलसंकटऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८२४ लघू मध्यम...
पशुपालन, प्रक्रिया उद्योगात नेदरलॅंडची...शास्त्रीय पद्धतीने पशुपालन, दुग्धोत्पादन आणि...
आदिवासी पाड्यावर रुजली कृषी उद्योजकताकोणे (ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक) येथील आदिवासी...
मंडळ स्तरावरील अचूक हवामान अंदाजासाठी...परभणी ः महावेध प्रकल्पांतर्गत मंडळ स्तरावरील...
विदर्भासह, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : विदर्भात उष्णतेची लाट आली आहे. यातच दोन...
राज्यातील सर्वांत मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प...नाशिक: कृषिपंपांना दिवसा वीज मिळावी, या...
मॉन्सून मंगळवारपर्यंत उत्तर...पुणे: नैॡत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) शनिवारी (ता. १८...
राज्याचे स्वतंत्र निर्यात धोरण ठरणारनागपूर ः शेतीमालाची निर्यात दुपटीने वाढविण्याचे...
राज्यात कापूस बियाणे विक्री २५ मेपासूनजळगाव ः राज्यातील पूर्वहंगामी कापूस लागवड...
दुष्काळात परवडीने ओलांडली सीमा (video...औरंगाबाद : वीस वर्षांचा होतो तवापासून शेतीत राबतो...
Breaking : मॉन्सून अंदमानात दाखलपुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) आज (ता. १८)...
बिगर नोंदणीकृत जैविक उत्पादनात खत...पुणे : शेतकऱ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या बिगर...
अर्थकारण उंचावणारी उन्हाळी मुगाची शेती वाशिम जिल्ह्यातील पांगरी नवघरे येथील दिलीप नवघरे...
दोनशे देशी गायींच्या संगोपनासह ...सुमारे दोनशे देशी गायींचे संगोपन-संवर्धन यासह...
सांगली : दुष्काळी भागात मंत्र्यांच्या...सांगली ः जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यातील...
‘रोहयो’च्या प्रस्तावांना तीन दिवसांत...मुंबई  ः रोजगार हमी योजनेखाली कामांच्या...
बनावट खतनिर्मिती कारखान्यावर गुणवत्ता...नाशिक : केवळ सेंद्रिय खतांच्या उत्पादनाचा परवाना...
सचिव, आयुक्तांना झुगारून ‘को-मार्केटिंग...पुणे : शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कावळ्याच्या...
साखर निर्यातीकडील दुर्लक्ष कारखान्यांना...कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचे दिलेले...