दुष्काळ कागदावरच राहण्याची शक्यता

पुणे  ः सरकारने राज्यातील १८० तालुक्यांत दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे भासवले आहे. मात्र, दुष्काळ पाहणीत जे निकष ठेवले आहेत, ते अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. ते निकष प्रत्यक्षात अमलात आले, तर दुष्काळ कागदावरच राहणार असल्याचे चित्र आहे. या निकषाने जाहीर केलेल्या तालुक्यात पाहणी झाली तर शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत मिळण्याएेवजी त्याचा त्रास अधिक होणार असल्याची स्थिती असून शासनाने तातडीने या निकषात बदल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी केली आहे.   

राज्य शासनाने ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश्य स्थिती जाहीर केली आहे. त्या ठिकाणी पुन्हा दुष्काळी पाहणी होणार आहे. ही पाहणी कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. शासनाने यंदा दुष्काळाचे निकष अत्यंत किचकट ठेवले आहेत. त्याचबरोबर ही प्रक्रियासुद्धा गुंतागुतीची आहे. अशा पद्धतीने पाहणी अहवाल तयार केला, तर दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यामध्ये सुद्धा घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे. त्यामुळे बहुतांशी शेतकरी दुष्काळाच्या मदतीपासून वंचित राहणार असून दुष्काळ हा कागदोपत्रीच राहणार असल्याचे चित्र आहे.

शासनाने जे दुष्काळाचे निकष ठरवून दिले आहेत. त्यात पिकांची स्थिती ही रिमोट सेन्साॅरद्दारे तपासली जाणार आहे. म्हणजे जर पिके वाळलेली दिसत असली तरी रिमोट सेन्साॅरद्वारे ते कळले तरच ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यात सुद्धा पिकांचा काही भाग जरी हिरवा असला तरी ते वाळले असा अर्थ होत नाही. दुसरा निकष म्हणजे शेतात किती ओलावा (माॅईश्चर) आहे हे मोजले जाणार आहे. त्यावरही शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. जर पाणीच नसेल तर हवेतील ओलावा मोजून काय उपयोग होणार आहे, असे निकष असून ते वेळकाढूपणाचे आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणाला विलंब तर होणारच आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही लागणार नाही, असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

सरकारने दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करून दिलासा दिला असे नाही. उलट अडचणी वाढून मदतीपासून वंचित ठेवण्याचे काम केली जातील. जे निकष दुष्काळासाठी आहेत, ते तांत्रिक आहेत. त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नसून उलट वेळकाढूपणा होणार आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने निकषात बदल करावी, अशी आमची मागणी आहे. - पांडुरंग रायते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा शेतकरी संघटना,

आम्ही दुष्काळाच्या निकषाला पूर्ण विरोध केला आहे. ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे, ज्या ठिकाणी शेतीचे उत्पन्न घटले आहे. त्या ठिकाणी सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, अशी आमची मागणी आहे. - डाॅ. अजित नवले, अध्यक्ष, शेतकरी किसान सभा

जे निकष ठरविले आहेत, त्यामुळे दुष्काळाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. आज गाव पातळीवर अत्यंत भयानक परिस्थिती तयार झाली गावाच्या परिसरात टँकर सुरू झाले आहेत. फळबागा जळून चालल्या आहेत. सरकारने गावपातळीवर येऊन सर्वे करून निकषात बदल करावा. त्यानंतर लवकर आर्थिक मदत करून दुष्काळातून बाहेर काढावे, अशी आमची मागणी आहे.      - रघुनाथ शिंदे, शेतकरी, खैरेनगर, ता. खेड