पीकविम्यासाठी मुदतवाढ

मुंबई : ग्रामीण भागात नेहमीप्रमाणेच सध्या महा-ई-सेवा केंद्र आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांचे इंटरनेट सर्व्हर डाउन झाले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी अर्ज भरताना शेतकरी मेटाकुटीला येत आहेत. त्यातच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अर्ज करण्यासाठी २४ जुलै शेवटची मुदत असल्याने मुदतवाढीची मागणी होत होती. त्यामुळे तांत्रिक अडचणींचा विचार करून राज्य शासनाने बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सात दिवसांची, म्हणजेच ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत कर्जदार आणि बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येणार असून, ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक, तर बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. ही योजना क्षेत्र हा घटक धरून राबविण्यात येणार आहे. महसूल मंडळ, महसूल मंडळ गट, तालुका या स्तरावर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३४ जिल्ह्यांसाठी विमा कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या असून यवतमाळ, औरंगाबाद, धुळे, गोंदिया, रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी; बीड, सांगली, नाशिक, रायगड या जिल्ह्यांसाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी; जालना, वाशीम, नागपूर, गडचिरोली, पालघरसाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी; नांदेड, हिंगोली, वर्धा, ठाणे या जिल्ह्यांसाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी; उस्मानाबाद, जळगाव, सोलापूर, सातारा यासाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी; परभणी, अमरावती, भंडारा, पुणे यासाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि अकोला, बुलडाणा, चंद्रपूर, नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत. मात्र, सध्या हे अर्ज भरून देताना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. योजनेसाठी अर्ज भरून घेताना शेतकऱ्यांना सातबारा दाखले आणि पीक पेरणी दाखला जोडावा लागतो. त्यासोबत बँक पासबुक आणि आधार कार्डही आवश्यक असते. सर्व्हर डाउनमुळे शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. अनेक ठिकाणी सातबारा संगणकीकरणाचे काम सुरू असल्याने रेकॉर्ड्स नसल्याचे कारण देत तलाठी सातबारा दाखले देण्यास असमर्थता दर्शवित आहेत. कर्जदार शेतकऱ्यांचे अर्ज जिल्हा बँकांमध्ये भरून घेतले जातात. मात्र, बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना महा-ई-सेवा केंद्रांवरच अवलंबून राहावे लागते. जिल्हा बँकांमध्ये सातबारा दाखल्याची सक्ती केली जात नाही. मात्र, विमा कंपनीने महा-ई-सेवा केंद्रचालकांना सातबारा उताऱ्यांची सक्ती केली असल्याने काम ठप्प पडले आहे. तसेच, या योजनेसाठी शेतकऱ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती भरावी लागते. त्यासाठी अखंडित इंटरनेट कनेक्शनची गरज भासते. नेट कनेक्टिव्हिटी व्यवस्थित आणि वेगवान असेल तरच आधारची लिंक ओपन होते आणि पुढील माहिती भरता येते. अन्यथा फॉर्म भरता येत नाही, अशी स्थिती आहे. ग्रामीण भागात सातत्याने विजेचे भारनियमन असते. सर्व्हरवरील अतिरिक्त भारामुळे इंटरनेट सेवा वारंवार खंडित होत असते. तांत्रिक अडचणींमुळे ग्रामीण भागात पीकविमा अर्ज भरण्याची कामे ठप्प पडली आहेत. अशात बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी २४ जुलै ही अर्ज करण्याची अखेरची मुदत होती, तर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत आहे. योजनेअंतर्गत यावर्षी १५ पिके अधिसूचित करण्यात आली आहेत. त्यात भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, सूर्यफूल, कारळे, कापूस व खरीप कांदा या पिकांचा समावेश आहे. दरम्यान, दरवर्षीचे पीक विम्याचे अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना अशा नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे राज्य शासनाने पुरेशा तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी होत आहे. आता ३१ जुलैपर्यंत मुदत सर्व्हर डाउनमुळे पीकविम्यासाठी अर्ज करणारे लाखो शेतकरी योजनेपासून वंचित राहू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत होती. तसेच, यंदा अर्ज भरण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ देताना तांत्रिक समस्यांअभावी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज भरता येत नसतील, तर शेतकऱ्यांकडून ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज भरून घ्यावेत, अशी मागणी पुढे येत होती. या तांत्रिक अडचणींचा विचार करून राज्य शासनाने बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सात दिवसांची म्हणजेच २५ ते ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी यापूर्वीची ३१ जुलै ही अंतिम मुदत कायम राहणार आहे.