कृषी विस्तारामध्ये डीबीटी, ऑनलाइनमुळे क्रांती : कृषी आयुक्त

नववर्ष २०१८ विशेष...   ------------------------------------------------------ पुणे : राज्याच्या तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या विविध योजना पोचविण्यासाठी आम्ही बारकाईने नियोजन करीत आहोत. ऑनलाइन कामकाज आणि डीबीटी अशा दोन तंत्रामुळे कृषी विस्तारात क्रांती येऊ पाहत आहे. हे बदलते चित्र शेतकरी वर्गाच्या सेवेसाठी आशादायक आहे, अशी भूमिका कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी मांडली.

नववर्षाच्या पूर्वसंधेला ‘अॅग्रोवन’शी संवाद साधताना कृषी आयुक्तांनी मनमोकळेपणाने काही मते व्यक्त केली. ‘‘कृषी खात्याकडून शेतकऱ्यांच्या खूप अपेक्षा आहेत. आयुक्तालयात प्रशासकीय कामाचा प्रचंड पसारा माझ्यासमोर असतो. रोज नवे विषय व नवी आव्हाने असतात. तरीदेखील कृषी विस्ताराबाबत कृषिमंत्री, कृषी खात्याचे प्रधान सचिव आणि मी काही मुद्द्यांवर बारकाईने चर्चा करत असतो. शेतकऱ्यांपर्यंत विविध माध्यमांतून कृषी योजना पोचविण्यासाठी आम्ही ठाम आहोत.

शेती आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून आम्ही करतो आहोत. शेतकऱ्यांच्या आव्हानात्मक वाटचालीत आमच्या यंत्रणेची भूमिका जास्तीत जास्त सहकार्याची आणि प्रोत्साहनाची राहील, हेच ध्येय ठेवत आम्ही नियोजन करतोय. शेतकऱ्यांचे अनुदान त्यांच्यापर्यंत पोचविण्यासाठी प्रयत्न करणे हा त्याच नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. अनुदान वाटपातील अडचणींसाठी कृषी आयुक्तालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यामुळेच आम्ही केले होते. त्याबाबत अॅग्रोवनमधील बातमी वाचून राज्यातील शेतकरी आमच्याशी संपर्क करीत आहेत. काही शेतकरी तर थेट मला येऊन भेटत आहेत. प्रश्न छोटे असले तरी मी वेळ काढून शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.’’

शेतकरीपूरक कामकाजातील बदलत्या वातावरणाचा आढावा घेताना आयुक्त म्हणाले, की रब्बी हंगामात हरबरा लागवडीला प्रोत्साहन देणारे नियोजन आम्ही केले होते. त्याला चांगले यश मिळाले आहे. जलयुक्त शिवार अभियान किंवा पंतप्रधान सूक्ष्म ठिबक अभियानातदेखील राज्यभर अतिशय चांगली कामे होत आहेत. तुम्ही जर रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील पीकपेऱ्याची मागील दहा वर्षांची आकडेवारी तपासली, तर २०१४ पासून या दोन्ही हंगामात चांगले काम होत असल्याचे दिसून येईल. ही खरे तर जलयुक्त शिवार अभियानात २०१४ पासून झालेल्या कामाचीच ही पावती आहे.

ठिबक अनुदानाबाबत काही तक्रारी आधी होत्या. त्या आपोआप कमी झालेल्या आहेत. याचे कारण आम्ही ऑनलाइन तंत्राचा वापर करणारे कामकाज वाढविले आहे. याशिवाय डीबीटी तंत्रामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यांच्या अनुदानाचा हिस्सा थेट जमा होत आहे. त्याचा खूप चांगला परिणाम राज्यभर पाहायला मिळतो आहे. ऑनलाइन कामकाज आणि डीबीटीमुळे आता शेतकऱ्याला कोणाच्या वशिल्याची किंवा मध्यस्थ यंत्रणेची गरज राहिलेली नाही, असेही आयुक्त नमूद करतात.

शेतकऱ्यांना त्रास न होता योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी सहज अनुदान कसे मिळेल याविषयी माहिती देताना आयुक्त श्री. सिंह म्हणाले, की योजनांमध्ये लक्ष्यांक कमी ठेवल्यानंतर अडचण येते असे आमच्या लक्षात आले आहे. लक्ष्यांक कमी आणि अनुदानाची मागणी करणारे भरपूर, अशी स्थिती आली की तेथे अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे लक्ष्यांकाचा मुद्दा लवचिक ठेवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. कृषिमंत्री, कृषी सचिव आणि आम्ही त्याविषयी एकमताने काही बाबींचे नियोजन करीत आहोत. ठिबक अनुदानासाठी आम्ही भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला. शेततळे किंवा अवजारवाटपासाठी निधीचा मुद्दा लवचिक ठेवला आहे. एनएचएमधील शेडनेट, ग्रीनहाउस किंवा सामुदायिक शेततळ्यांच्या बाबतीतसुद्धा लवचिकता आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

कार्यालयात न जाताही योजनांचा लाभ 'कृषी खात्याच्या कामकाजात जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणली जात आहे. ऑनलाइन कामकाज आणि डीबीटीमुळे आता कुणाच्या इच्छेनुसार योजनांचे लाभ मिळवून देण्याची बाब मागे पडली आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झालेली सर्व प्रक्रियेची नोंद सॉफ्टवेअरमध्ये होते. ती मीदेखील पाहू शकतो. शेतकऱ्यांना हेतुतः डावलण्याचा मुद्दा आता राहिलेला नाही. ही पारदर्शकता आम्हाला खूप महत्त्वाची वाटते. ऑनलाइन तंत्रामुळे कृषी कार्यालयात न जाताही शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळतो आहे, हा आमच्या दृष्टीने एक क्रांतिकारक बदल आहे, असे आयुक्त सांगतात. शेतकऱ्यांची भेट महत्त्वाचीच कृषी विस्ताराच्या कामात माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरातून क्रांती येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत कृषी आयुक्त श्री. सिंह म्हणाले, की शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणाऱ्या सेवांचे कामकाज ऑनलाइन होत राहील. त्याचे खूप फायदे असून, त्यातील क्रांतिकारक बदल दिसतही आहेत. मात्र, सर्व कामे ऑनलाइन आणता येणार नाहीत. कृषिज्ञानाचा विस्तार (नॉलेज ऑफ अॅग्री एक्स्टेन्शन) हा शेतकऱ्याच्या दारात जाऊनच करावा लागेल. प्रत्यक्ष पीक पाहणी असो की कृषी सल्ला देण्याचे काम असो, त्यासाठी आम्हाला शेतकऱ्यांची भेट घ्यावी लागेल. शेतीशाळा, ग्रामसभांमधून शेतकऱ्यांना नवनवीन माहिती सतत द्यावी लागेल. कृषी खात्यातील मनुष्यबळ मोलाची भूमिका पार पाडणार आहे.