agriculture news in marathi, DBT, Online work revolutionised Agriculture Extension: Agricultural Commissioner | Agrowon

कृषी विस्तारामध्ये डीबीटी, ऑनलाइनमुळे क्रांती : कृषी आयुक्त
मनोज कापडे
सोमवार, 1 जानेवारी 2018

नववर्ष २०१८ विशेष...smiley smiley
------------------------------------------------------

नववर्ष २०१८ विशेष...smiley smiley
------------------------------------------------------
पुणे : राज्याच्या तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या विविध योजना पोचविण्यासाठी आम्ही बारकाईने नियोजन करीत आहोत. ऑनलाइन कामकाज आणि डीबीटी अशा दोन तंत्रामुळे कृषी विस्तारात क्रांती येऊ पाहत आहे. हे बदलते चित्र शेतकरी वर्गाच्या सेवेसाठी आशादायक आहे, अशी भूमिका कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी मांडली.

नववर्षाच्या पूर्वसंधेला ‘अॅग्रोवन’शी संवाद साधताना कृषी आयुक्तांनी मनमोकळेपणाने काही मते व्यक्त केली. ‘‘कृषी खात्याकडून शेतकऱ्यांच्या खूप अपेक्षा आहेत. आयुक्तालयात प्रशासकीय कामाचा प्रचंड पसारा माझ्यासमोर असतो. रोज नवे विषय व नवी आव्हाने असतात. तरीदेखील कृषी विस्ताराबाबत कृषिमंत्री, कृषी खात्याचे प्रधान सचिव आणि मी काही मुद्द्यांवर बारकाईने चर्चा करत असतो. शेतकऱ्यांपर्यंत विविध माध्यमांतून कृषी योजना पोचविण्यासाठी आम्ही ठाम आहोत.

शेती आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून आम्ही करतो आहोत. शेतकऱ्यांच्या आव्हानात्मक वाटचालीत आमच्या यंत्रणेची भूमिका जास्तीत जास्त सहकार्याची आणि प्रोत्साहनाची राहील, हेच ध्येय ठेवत आम्ही नियोजन करतोय. शेतकऱ्यांचे अनुदान त्यांच्यापर्यंत पोचविण्यासाठी प्रयत्न करणे हा त्याच नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. अनुदान वाटपातील अडचणींसाठी कृषी आयुक्तालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यामुळेच आम्ही केले होते. त्याबाबत अॅग्रोवनमधील बातमी वाचून राज्यातील शेतकरी आमच्याशी संपर्क करीत आहेत. काही शेतकरी तर थेट मला येऊन भेटत आहेत. प्रश्न छोटे असले तरी मी वेळ काढून शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.’’

शेतकरीपूरक कामकाजातील बदलत्या वातावरणाचा आढावा घेताना आयुक्त म्हणाले, की रब्बी हंगामात हरबरा लागवडीला प्रोत्साहन देणारे नियोजन आम्ही केले होते. त्याला चांगले यश मिळाले आहे. जलयुक्त शिवार अभियान किंवा पंतप्रधान सूक्ष्म ठिबक अभियानातदेखील राज्यभर अतिशय चांगली कामे होत आहेत. तुम्ही जर रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील पीकपेऱ्याची मागील दहा वर्षांची आकडेवारी तपासली, तर २०१४ पासून या दोन्ही हंगामात चांगले काम होत असल्याचे दिसून येईल. ही खरे तर जलयुक्त शिवार अभियानात २०१४ पासून झालेल्या कामाचीच ही पावती आहे.

ठिबक अनुदानाबाबत काही तक्रारी आधी होत्या. त्या आपोआप कमी झालेल्या आहेत. याचे कारण आम्ही ऑनलाइन तंत्राचा वापर करणारे कामकाज वाढविले आहे. याशिवाय डीबीटी तंत्रामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यांच्या अनुदानाचा हिस्सा थेट जमा होत आहे. त्याचा खूप चांगला परिणाम राज्यभर पाहायला मिळतो आहे. ऑनलाइन कामकाज आणि डीबीटीमुळे आता शेतकऱ्याला कोणाच्या वशिल्याची किंवा मध्यस्थ यंत्रणेची गरज राहिलेली नाही, असेही आयुक्त नमूद करतात.

शेतकऱ्यांना त्रास न होता योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी सहज अनुदान कसे मिळेल याविषयी माहिती देताना आयुक्त श्री. सिंह म्हणाले, की योजनांमध्ये लक्ष्यांक कमी ठेवल्यानंतर अडचण येते असे आमच्या लक्षात आले आहे. लक्ष्यांक कमी आणि अनुदानाची मागणी करणारे भरपूर, अशी स्थिती आली की तेथे अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे लक्ष्यांकाचा मुद्दा लवचिक ठेवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. कृषिमंत्री, कृषी सचिव आणि आम्ही त्याविषयी एकमताने काही बाबींचे नियोजन करीत आहोत. ठिबक अनुदानासाठी आम्ही भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला. शेततळे किंवा अवजारवाटपासाठी निधीचा मुद्दा लवचिक ठेवला आहे. एनएचएमधील शेडनेट, ग्रीनहाउस किंवा सामुदायिक शेततळ्यांच्या बाबतीतसुद्धा लवचिकता आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

कार्यालयात न जाताही योजनांचा लाभ
'कृषी खात्याच्या कामकाजात जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणली जात आहे. ऑनलाइन कामकाज आणि डीबीटीमुळे आता कुणाच्या इच्छेनुसार योजनांचे लाभ मिळवून देण्याची बाब मागे पडली आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झालेली सर्व प्रक्रियेची नोंद सॉफ्टवेअरमध्ये होते. ती मीदेखील पाहू शकतो. शेतकऱ्यांना हेतुतः डावलण्याचा मुद्दा आता राहिलेला नाही. ही पारदर्शकता आम्हाला खूप महत्त्वाची वाटते. ऑनलाइन तंत्रामुळे कृषी कार्यालयात न जाताही शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळतो आहे, हा आमच्या दृष्टीने एक क्रांतिकारक बदल आहे, असे आयुक्त सांगतात.

शेतकऱ्यांची भेट महत्त्वाचीच
कृषी विस्ताराच्या कामात माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरातून क्रांती येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत कृषी आयुक्त श्री. सिंह म्हणाले, की शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणाऱ्या सेवांचे कामकाज ऑनलाइन होत राहील. त्याचे खूप फायदे असून, त्यातील क्रांतिकारक बदल दिसतही आहेत. मात्र, सर्व कामे ऑनलाइन आणता येणार नाहीत. कृषिज्ञानाचा विस्तार (नॉलेज ऑफ अॅग्री एक्स्टेन्शन) हा शेतकऱ्याच्या दारात जाऊनच करावा लागेल. प्रत्यक्ष पीक पाहणी असो की कृषी सल्ला देण्याचे काम असो, त्यासाठी आम्हाला शेतकऱ्यांची भेट घ्यावी लागेल. शेतीशाळा, ग्रामसभांमधून शेतकऱ्यांना नवनवीन माहिती सतत द्यावी लागेल. कृषी खात्यातील मनुष्यबळ मोलाची भूमिका पार पाडणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...
प्रतीक्षा संपली... आजपासून जालन्यात ॲ...जालना : सर्वांना उत्सुकता लागून असेलल्या सकाळ -ॲ...
मोसंबीवर मावा चिकटा वाढलाऔरंगाबाद  : मोसंबीवर मावा व चिकटाचा...
विमा योजनेत हवामान केंद्रांचा घोळजळगाव ः यंदा जाहीर झालेल्या फळ पीक विमा योजनेतही...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल १००० ते ३३००...राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मागील महिनाभरापासून...
मराठवाड्यातील दुष्काळावर ‘इस्राईल’ची...मुंबई ः अपुऱ्या आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे...
अल्पभूधारक दांपत्याची प्रेरणादायी शेतीकोकण म्हटलं की भात, आंबा, काजू, नारळ आदींनी...
कपाशीसाठी नाव कमावलेली अकोटची बाजारपेठअलीकडील काही वर्षांत अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार...
राज्यातील ३४ हजार गावे हागणदारीमुक्तमुंबई : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत देशात...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित ग्रामीण...मुंबई : सार्वजनिक हेतूसाठी राज्यात भूसंपादन...
राज्यात कृषी पदवीसाठी ‘सीईटी’लागूपुणे : वैद्यकीय, अभियांत्रिकीप्रमाणेच राज्यातील...
कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा अभ्यासक्रम रखडलापुणे : राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा...