कांदा आयातीचा निर्णय हे सरकारचे नाटक आहे. मुळात कांदा उपलब्ध किती? उत्पादन किती? याची निश्‍चित माहिती कोणत्याच सरकारी यंत्रणेकडे नाही. कांदा आयात करण्यासारखी स्थिती नाही. या स्थितीत ‘कांदा आयात करू’ ही फक्त वल्गना आहे. हा कांदा व्यापारातील घटकांना घाबरविण्याचा प्रयत्न आहे.
- चांगदेव होळकर, माजी वरिष्ठ संचालक, नाफेड
कांद्याला मुक्त बाजाराचा लाभ कधीच मिळू दिला जात नाही. कांद्याची निर्यात नेहमी रोखली जाते. कांद्याचे नुकसान झाले तेव्हा प्रतिक्विंटलला १०० रुपये अनुदान देण्यासारखे निर्णय घेऊन कांदा उत्पादकांची चेष्टा केली जाते. स्टॉकवर धाडी टाकल्या जातात. नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजाराच्या कारणाने याला दर मिळत असताना त्यात मात्र अडथळे आणले जातात. कांद्याच्या आयातीचा निर्णय निषेधार्ह आहे.
- मिलिंद मुरुगकर, अर्थतज्ज्ञ
कांद्याची उपलब्धता पुरेशी आहे. नवीन कांदाही बाजारात येण्यास सज्ज झाला आहे. गुजरातेतील कांदा हंगामही सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. या स्थितीत कांदा आयातीची गरजच नाही. कांदा आयातीने खाणाऱ्याला फार काही मिळणार नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. व्यापारी आणि मध्यस्थच त्याचा फायदा उठवतील.
- डॉ. सतीश भोंडे, माजी अतिरिक्त संचालक, एनएचआरडीएफ
