बीटी बियाण्यांची आगाऊ नोंदणी न करण्याचा निर्णय

जळगाव : राज्यात यंदा कापसाच्या पिकावर गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापूस बियाणे विक्रेते व वितरकही सावध झाले आहेत. यामुळे कुठल्याही बियाण्याची आगाऊ नोंदणी कापूस बियाणे कंपन्यांकडे न करण्याचा निर्णय विक्रेते व वितरकांनी घेतला अाहे. परिणामी सुमारे तीन कोटींची बियाणे नोंदणीसंबंधीची उलाढाल जिल्ह्यात थांबेल, अशी माहिती आहे.

जिल्हा कापूस लागवडीत राज्यात पहिला आहे. पूर्वहंगामी कापूसही जिल्ह्यात एक लाख १८ हजार हेक्‍टरपर्यंत असतो. एप्रिल महिन्यापासून कापूस बियाणे आगाऊ नोंदणी, जाहीरातबाजी जिल्ह्यात सुरू होते. कापूस बियाणे विक्रेते १८०० असून, यातील कमाल विक्रेते मागणी असलेल्या बीटी कापूस वाणाची संबंधित कंपनीकडे नोंदणी करायचे. यातून दरवर्षी किमान तीन कोटींची उलाढाल व्हायची. परंतु यंदा कापसाचे पीक गुलाबी बोंड अळीने पुरते संकटात आले. पीक उपटून फेकावे लागले. उत्पादन खर्चही निघाला नाही. शेतकऱ्यांमध्ये बीटी कापूस वाणांच्या तक्रारी अधिक आहेत. त्यांना भरपाईदेखील मिळालेली नाही.

खानदेशचे पूर्ण अर्थकारण यंदा कापसावर बोंड अळी आल्याने कोलमडले. अशात कुठल्याही कापूस बियाणे उत्पादक कंपनीचे बियाणे आगाऊ नोंदणी करून मागविणार नसल्याचा निर्णय जिल्ह्यातील बियाणे वितरक व विक्रेत्यांनी घेतला आहे. या संदर्भात नुकतीच शहरात जिल्हा खते व बियाणे वितरक असोसिएशनची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी विनोद तराळ होते. तसेच सर्व पदाधिकारी, काही सदस्य उपस्थित होते.

कापूस बियाणे नोंदणी न करण्याचे निर्देश संघटनेच्या नेत्यांनी दिले आहेत. ते पाळून आम्ही जिल्ह्यात कुठल्याही कापूस बियाण्याची नोंदणी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. - विनोद तराळ , अध्यक्ष, जळगाव जिल्हा खते व बियाणे वितरक असोसिएशन कापूस बियाणे नोंदणीसंबंधी शासनाचीदेखील कठोर भूमिका आहे. नोंदणीत ज्या बियाण्यांची अधिक मागणी असते तिचे बियाणे मिळत नाही. यंदा बोंड अळी व दुष्काळी स्थितीमुळे कापूस उत्पादकांना फटका बसला असून, बियाण्यांचा काळाबाजार होण्याची शक्‍यता आहे. - मधुकर चौधरी , कृषी विकास अधिकारी, जळगाव जिल्हा परिषद