तूरडाळ विक्रीचा निर्णय सरकारच्या अंगलट येणार

मुंबई : गेल्या हंगामात किमान आधारभूत दराने (एमएसपी) राज्य सरकारने तुरीची खरेदी केली होती. उत्पादनाचा अंदाज न आल्याने हमीभावाने तूर खरेदी करताना सरकारच्या नाकीनऊ आले. मर्यादित गोदामसंख्येमुळे साठवणूक, देखभालीची समस्या, नासाडी होण्याची भीती यातून वाढणारे नुकसान कमीत कमी करण्यासाठी सरकारने आता तुरीची डाळ करून विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणावर ही डाळ खुल्या बाजारात आल्यास त्याचे दरांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. येत्या जानेवारीपासून पुन्हा नवीन तूर बाजारात येण्यास सुरवात होईल. या पार्श्वभूमीवर दर वाढण्याची शक्यताही नाही. शेतकऱ्यांना एमएसपीनुसार भाव मिळावा या हेतूने होत असलेल्या सरकारी खरेदीचा उद्देशच संपुष्टात येण्याची शक्यता असून, डाळ विक्रीचा निर्णय सरकारच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत.

गेल्या खरिपात राज्यात समाधानकारक पाऊस झाला आणि राज्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. राज्यात १५ लाख ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची पेरणी होऊन २०३ लाख क्विंटल इतके भरघोस उत्पादन झाले. सरकारने खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून ४२५ रुपये केंद्राच्या बोनससह ५०५० रुपये या किमान आधारभूत किमतीने ही तूर खरेदी केली. या काळात राज्यात सुमारे ७८ लाख क्विंटल तूर खरेदी झाली. यापैकी सुमारे ५४ लाख क्विंटल तूर केंद्र सरकारने तर उर्वरित २५ लाख क्विंटल तूर राज्य सरकारने खरेदी केली आहे. यापोटी सुमारे १ हजार २५० कोटी रुपये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना भागवले आहेत. या तुरीची राज्यभरातील ठिकठिकाणच्या सरकारी तसेच खासगी गोदामांमध्ये साठवणूक करण्यात आली आहे.

येत्या जानेवारीपासून पुन्हा नवीन तूर बाजारात येण्यास सुरवात होईल. तसेच सोयाबीन, उडीद आणि मूग आदींच्या साठवणुकीसाठी ही गोदामे मोकळी करावी लागणार आहेत. तसेच सध्या अख्खी तूर आणि तूरडाळीचे घाऊक बाजारातील दर कमी आहेत. व्यापाऱ्यांकडून सरकारच्या तुरीला आणि डाळीला कमी प्रमाणात मागणी आहे. सध्या तुरीला ३६ ते ३८ रुपये प्रतिकिलो आणि डाळीला ५० ते ६० रुपये प्रतिकिलो असा दर आहे. येत्या जानेवारीपासून पुन्हा नवीन तूर बाजारात येण्यास सुरवात होईल. या पार्श्वभूमीवर दर वाढण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने ही तूर मिलिंग करून विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रतिकिलो ५० रुपये दरावर ही तूरडाळ राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकाने, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तसेच खुल्या बाजारातही उपलब्ध केली जाणार आहे. विक्रेते त्यांचे ५ रुपये कमिशन काढून ५५ रुपये प्रतिकिलो दराने ही तूरडाळ ग्राहकांना विकू शकणार आहेत.

सरकारपुढे राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून तूरडाळीच्या विक्रीसाठी मोठा पर्याय उपलब्ध आहे. याद्वारे राज्यातील कोट्यवधी कुटुंबांना तूरडाळ विकता येणार आहे. तुरीची मिलिंग करून विक्री करताना राज्य सरकारला ही डाळ सुमारे ७५ रुपये किलो इतकी पडणार आहे. मात्र, सध्याचे पडलेले दर, साठवणूक, देखभालीची समस्या, नासाडी होण्याची भीती यातून वाढणारे नुकसान कमीत कमी करण्यासाठी सरकारने डाळ विक्री करण्यास प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने मागणीनुसार तूरडाळ मिलिंग करून विकली जाणार आहे. तूर मिलिंग करून विकायचे म्हटल्यास एक किलो तुरीपासून सुमारे आठशे ग्रॅम तूरडाळ आणि इतर घटक तयार होतात. एका किलोला मिलिंगचा चार रुपये खर्च येतो. शिवाय वाहतूक खर्च वेगळाच आहे. सध्याच्या घडीला राज्य सरकारला प्रतिकिलो २५ रुपये इतका तोटा सहन करून ही तूरडाळ विक्री करावी लागणार असल्याचे पणन विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सरकारकडून ५० रुपये दराने ही तूरडाळ स्वस्त धान्य दुकानात विक्रीसाठी उपलब्ध केली जाईल. तसेच तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि खुल्या बाजारातही याच दरावर तूरडाळ विकली जाईल.

बाजार पडल्यास हेतू असफल विक्रेत्यांचे प्रतिकिलो ५ रुपये कमिशन पकडून ५५ रुपयांना ही तूरडाळ सर्वसामान्य ग्राहकांना विकता येईल, असे बंधन राज्य सरकार घालणार आहे. लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर मान्यता घेतली जाणार आहे. सध्या किरकोळ बाजारपेठेत ८० रुपये १२० रुपये दराने तूरडाळीची विक्री होते. सरकारच्या निर्णयाने खुल्या बाजारातील तूरडाळीचे दर पडण्याची भीती आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान आधारभूत भाव मिळावा यासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करीत केंद्र-राज्य सरकारकडून खरेदी होते. बाजार पडल्यास सरकारचा हा हेतूच असफल होण्याची चिन्हे आहेत.