आजारी साखर कारखाने विक्रीऐवजी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय

नागपूर : राज्यातील सहकारी संस्था व त्यातही सहकारी साखर कारखाने हे ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा आहेत, याची जाणीव ठेवून तसेच सहकारी संस्थांचे खासगीकरण रोखण्याच्या दृष्टीने राज्य सहकारी बँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी ताब्यात घेतलेल्या साखर कारखान्यांची विक्री करण्याऐवजी ते भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देऊन त्यातून थकीत कर्जे वसुलीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बाणगंगा आणि भाऊसाहेब बिराजदार हे दोन सहकारी साखर कारखाने नुकतेच चालविण्यास देऊन या निर्णयाची सुरवात केली आहे.

यासंदर्भात राज्य शासनानेही हाच दृष्टिकोन ठेवत महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळातर्फे राज्य बँकेशी चर्चा करून आर्थिक अडचणीमुळे बंद असलेल्या आणि बँकेच्या ताब्यात असलेल्या कारखान्यांना आवश्यक तेवढा कर्जपुरवठा व भांडवली पुरवठा करून हे कारखाने चालू स्थितीत भाडेतत्त्वावर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. राज्य बँकेनेही त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत

यासंदर्भात स्वतंत्र योजना बनवून ती न्यायालयाकडून मंजूर करून घेण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात नुकतीच सहकार आयुक्तांकडे एक बैठक घेण्यात आली असून, या बाबींवर राज्य शासन, राज्य बँक आणि महाराष्ट्र सहकारी विकास मंडळ यांच्यामध्ये एकमत झाले आहे; तसेच पुढील प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.

बाजारातील अडचणी, चुकीचे व्यवस्थापन अथवा इतर अनुषंगिक गोष्टींमुळे राज्य बँकेने कर्जपुरवठा केलेले राज्यातील एकूण २५ सहकारी साखर कारखाने थकीत कर्जवसुलीसाठी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ताब्यात घेतले आहेत. या साखर कारखान्यांची विक्री करण्यासाठी वारंवार जाहिराती देऊनही या कारखान्यांची विक्री होऊ शकलेली नाही. या परिस्थितीत थकीत रकमेवर वाढणारे व्याज, मशिनरीचे होणारे अवमूल्यन, त्या भागातील शेतकऱ्यांना ऊस देण्यासाठी लांबच्या कारखान्यांवर जावे लागत असल्याने वाढणारा वाहतूक खर्च इत्यादी सर्व गोष्टींचा विचार करून हे कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाने घेतला आहे.

बँकेच्या या धोरणामुळे सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण रोखले जाणार आहे; तसेच हे कारखाने आगामी गाळप सुरू करून त्या भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देऊ शकतील, असा उद्देश आहे. भाडेतत्त्वावर साखर कारखाने चालविण्यास देताना हा व्यवहार सर्वांच्याच दृष्टीने लाभदायी ठरण्यासाठी ते २० वर्षांपर्यंतच्या मुदतीसाठी चालविण्यास देण्याबरोबरच भाडेपट्टीची रक्कम दरवर्षीच्या निश्चित रकमेबरोबरच साखरेच्या उत्पादनाशी निगडित ठेवण्याचे राज्य बँकेचे धोरण आहे. त्यामुळे गुंतवणूक करणाऱ्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या परतफेडीची हमी मिळणार आहे. तरी यासंदर्भात इच्छुकांनी राज्य बँकेच्या मुख्य कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विद्याधर अनास्कर यांनी केले आहे.

साखर कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड न केल्यास सिक्‍युरिटायझेशन ॲक्‍टमधील तरतुदीनुसार कारखान्यांचा लिलाव केला जातो. सहकारी साखर कारखाने जाणीवपूर्वक बुडीत काढून ते संचालक मंडळाकडून स्वतःच कवडीमोल दरात विकत घेण्याची अनेक उदाहरणे दिसून आली आहेत. सहकारी साखर कारखाने बुडीत काढून कारखान्याची जमीन विकसित करून कोट्यवधी रुपयांचा फायदा करून घेतला जात होता. मात्र, अशा प्रकरणात कारखान्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा संचालक मंडळावर कारवाई होत नाही. तसेच हे कारखाने ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर; तसेच ज्यांच्या शेअर्सवर उभारले जात असतात. अशा शेतकऱ्यांच्या हिताचा कुठेच विचार होत नाही.

अवसायनातील कारखान्यांपैकी काही कारखाने राज्य सरकारने, काही राज्य बॅंकेने तर काही जिल्हा बॅंकांनी विक्री केले आहे. गेल्या काही वर्षांत ३५ आजारी सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री झाली. एका सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी करण्यास सुमारे तीनशे कोटींचा खर्च येतो. त्यानुसार विक्री झालेल्या कारखान्यांच्या मालमत्तांची एकत्रित किंमत सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांवर जाते. प्रत्यक्षात, हे कारखाने अवघ्या १ हजार ७६ कोटी रुपयांना विकले गेले, असा आरोप आहे.