agriculture news in marathi, decission to expand Milk agitation in state | Agrowon

मोफत दूध वाटण्याचे अांदोलन राज्यव्यापी करणार
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 27 एप्रिल 2018

नगर : दर मिळत नसल्याने दूध उत्पादक कोलमडून गेला आहे. सरकारने तोटा भरून काढण्यासाठी भावांतर योजना लागू करून फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करावा, अशी प्रमुख मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीने सरकारकडे केली आहे. तसेच, १ मे च्या ग्रामसभेत ‘शरम बाळगा, लूट थांबवा, शरम नसेल तर दूध फुकट न्या’ असे सांगत ठराव घेऊन आंदोलनात शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे समितीने अावाहन केले आहे.

नगर : दर मिळत नसल्याने दूध उत्पादक कोलमडून गेला आहे. सरकारने तोटा भरून काढण्यासाठी भावांतर योजना लागू करून फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करावा, अशी प्रमुख मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीने सरकारकडे केली आहे. तसेच, १ मे च्या ग्रामसभेत ‘शरम बाळगा, लूट थांबवा, शरम नसेल तर दूध फुकट न्या’ असे सांगत ठराव घेऊन आंदोलनात शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे समितीने अावाहन केले आहे.

सात महिन्यांपासून दुधाला दर मिळत नाही. त्यामुळे दूध उत्पादकांनी विकण्याएवजी मोफत दूध देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात नगरला दूध उत्पादक संघर्ष समितीची गुरुवारी (ता. २६) बैठक झाली. त्यानंतर बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती डॉ. अजित नवले, धनंजय धोर्डे पाटील यांनी दिली. समितीचे लाखगंगा (जि. औरंगाबाद) येथील सरपंच दिगंबर तुरकणे, संतोष वाडेकर, दूध व्यवसाचे अभ्यासक गुलाबराव डेरे, कारभारी गवळी, विश्‍वनाथ वाघ यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

डॉ. नवले, धोर्डे पाटील म्हणाले, की दरवर्षी उन्हाळ्यात दुधाचे दर वाढत असतात. मात्र आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदा दुधाचे दर कमी झाले आहेत. दूध उत्पादक दररोज दहा रुपयांचा तोटा सहन करत आहे. सरकारचे खासगी दूध संकलन केंद्रावर नियंत्रण नाही. त्यामुळे दूध विकण्याएवजी मोफत वाटण्याचे अंदोलन सुरू केले जात आहे. ३ ते ९ मे या कालावधीत सरकारी कार्यालयासमोर बसून दूध मोफत दिले जाईल. सरकार अतिरिक्त दूध दिले जात असल्याचे सांगत असले तरी संकलीत केलेल्या एक लिटर दुधाचे तीन लिटर दूध केले जाते. त्याला सरकारी मान्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकाला गाईचे नव्हे तर यंत्राचे दूध पुरवले जाते. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचे प्रश्‍न सोडायचा असेल तर मशीनचे नव्हे गाईचे निर्भेसळ, सकस व दर्जेदार दूध पुरवावे, तोटा भरून काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी भावांतर योजना लागू करावी, खाजगी दूध संस्था, संकलन केंद्रावर सरकारने नियंत्रण मिळवावे, अशी संघर्ष समितीची मागणी आहे. मोफत दूध वाटपाच्या अांदोलनात दूध रोखायचे नाही, कायदा हातात घ्यायचा नाही किंवा दूध फेकून घ्यायचे नाही असा निर्णय झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तर आमचाही नाईलाज असेल
शेतकरी संपाची ठिणगी पुणतांबा (जि. नगर) येथून पडली. त्याचा राज्यभर वनवा झाला. त्याला आता एक वर्ष होत आहे. सरकारला दुधाच्या दराबाबत सुधारणा करण्यासाठी, निर्णय घेण्याला काही दिवसांचा अवधी दिला आहे. जर त्या काळात दखल घेतली नाही तर आमचाही नाईलाज होईल, असा सूचक इशारा संघर्ष समितीने दिला. एक जूनपासून अांदोलन करणार का? याबाबत मात्र नंतर घोषणा करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

संघटना, नेत्यांना करणार विनंती
दूध अांदोलनात शेतकरी संघटना, समित्यांनी सहभागी होण्यासाठी सर्व शेतकरी विनंती करणार आहोत. कर्जमाफी व अन्य बाबतीत सुकाणूसह समित्या स्थापन झाल्या. त्यांचाही या अांदोलनात सहभाग राहिले. दूध उत्पादक संघर्ष समिती राज्यभर, विशेषतः दुधाचे उत्पादन घेत असलेल्या औरंगाबाद, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यामध्ये दौरा करून लोकांनी, नेत्यांनी दूध अंदोलनात सहभागी व्हावे, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे डॉ. नवले, धोर्डे यांनी सांगितले.

 

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...