नगर जिल्हा परिषदेत सरकार विरोधात घोषणाबाजी

नगर  ः जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधी वाटपाचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडून सरकारने काढून घेतले आहेत. त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी शनिवारी (ता.२०) जिल्हा परिषदेत रस्त्यांच्या कामाबाबात आयोजित केलेल्या सभेत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरावर आक्रमक झालेल्या भाजप वगळता शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व अन्य सदस्यांनी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बसलेल्या डायससमोर येत सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शासन निर्णय निघण्याआधी कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांच्या निविदा करून कार्यारंभ आदेश देण्याचा सभेने ठराव केला आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत कामे करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी दिला जातो. त्यानंतर जिल्हा परिषद त्या निधी वाटपाबाबत नियोजन करते. मात्र १५ दिवसांपूर्वी सरकारने एक अध्यादेश काढून जिल्हा परिषदेकडून रस्त्यांच्या कामाचे अधिकार काढून घेतले. त्यामुळे या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत शनिवारी शालिनीताई विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजित माने, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उपाध्यक्ष राजश्री घुले, सभापती अनुराधा नागवडे, उमेश परहर या वेळी उपस्थित होते.

सभेत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. नगर जिल्ह्यामधील ७२ कामांना २१ सप्टेंबर रोजी प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. अध्यादेश ६ ऑक्‍टोबरला निघाला, मग मधल्या पंधरा दिवसांच्या काळात निविदा काढून कार्यारंभ आदेश का दिले नाही, असा प्रश्‍न सुनील गडाख यांनी उपस्थित केला. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांनी निधी नसल्याचे कारण सांगितले, तर मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी निधी सप्टेंबरमध्ये आल्याचे सांगितले आणि गोंधळ उडाला.

त्यानंतर सदस्यांनी अध्यक्षांच्या डायससमोर येऊन सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. पदाधिकाऱ्यांनीही सदस्यांच्या सुरात सूर मिसळला. यात भाजपचे सदस्य एकाकी पडल्याचे दिसले. रस्त्यांचे अधिकार काढण्यावरून आता न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निश्‍चय जिल्हा परिषदेने केला.