जळगाव ः जिल्ह्यातील जमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्ब व स्फुरदचे प्रमाण घटत असून, ही घट सातत्याने सुरूच आहे. ही बाब जमिनीतील उत्पादकतेसंबंधी चिंताजनक आहे. दुसऱ्या बाजूला पालाश भरपूर प्रमाणात असल्याचे मागील १० वर्षांपासून करण्यात येत असलेल्या माती व पाणी परीक्षण अहवालानुसार स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी विभागाने या संदर्भात अहवाल जारी केला आहे. त्यात जिल्ह्यातील पूर्व, पश्‍चिम, उत्तर व दक्षिण भागांतील शेतजमिनीमधील मुख्य अन्नघटक, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये व सर्वांत महत्त्वाचा घटक असलेले सेंद्रिय कर्ब याचे प्रमाण नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी विभागासह इतर पाच अशासकीय नोंदणीकृत संस्थांच्या मदतीने माती परीक्षणासंबंधीची कार्यवाही करण्यात आली. खतांचा बेसुमार वापर, सिंचन मर्यादेत मागील १० वर्षांत खतांचा बेसुमार वापर झाला. सिंचनाबाबत मात्र मर्यादा आलेल्या दिसतात.
रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव आणि भडगाव भागांत केळीसाठी १०० टक्के सूक्ष्मसिंचन वापरले जाते. तर पूर्वहंगामी किंवा बागायती कपाशीलादेखील सूक्ष्मसिंचनाचा वापर जिल्ह्यात ९५ टक्के सुरू आहे. अर्थातच केळीखालील ५० हजार हेक्‍टर क्षेत्र व पूर्वहंगामी कपाशीखालील ७० हजार हेक्‍टरसाठी सूक्ष्मसिंचनाचा वापर जिल्ह्यात केला जातो.
तर पपई, डाळिंब, लिंबू, टरबूज यासाठीदेखील १०० टक्के सूक्ष्मसिंचन प्रणालीचा वापर होत आहे. त्यामुळे ओलिताखालील कमाल क्षेत्रात पाण्याच्या अतिवापराची समस्या आढळलेली नाही. पण खतांचा वापर मात्र संतुलित नाही. पिकांची फेरपालट, सेंद्रिय किंवा शेणखताचा अत्यंत कमी वापर ही कारणेदेखील सेंद्रिय कर्ब व स्फुरद घटण्यासह लाभदायक जिवाणूंचे प्रमाण कमी करण्याला जबाबदार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
तर कोरडवाहू जमिनीतही उष्णता व पिकांची फेरपालट न करणे यामुळे सूक्ष्मजीवांचे प्रमाण घटले आहे. जिल्ह्यातील पश्‍चिम पट्ट्यासह पूर्व पट्ट्यात जवळपास एकसारखी स्थिती आढळली आहे. मंगल व बोरॉन वगळता इतर म्हणजेच लोह, गंधक, तांबे, जस्त यांचे प्रमाण चिंताजनकच आहे.
खतांच्या अतिवापराचा सेंद्रिय कर्बावर परिणाम
खरीप व रब्बी हंगामात मिळून सुमारे दोन लाख मेट्रिक टन वापर एकट्या युरियाचा जिल्ह्यात होतो. त्याच्या अतिवापराने जमिनीतील सेंद्रिय कर्बावर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण मृद चाचणी विभागाने नोंदविले आहे. जीवामृत, दशपर्णी अर्कनिर्मिती या संबंधीच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये हवी तेवढी जनजागृती नाही. दर तीन वर्षांनी जमिनीमधील अन्नघटकांची तपासणी करून घेणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यासंबंधी कृषी विभागातर्फे वरवरची कार्यवाही होते. नेमके अहवाल समोर येत नाहीत, असा सूर आहे.
