agriculture news in Marathi, delay in cotton procurement for benefit of traders, Maharashtra | Agrowon

व्यापाऱ्यांच्या भल्यासाठी खरेदीला विलंब?
चंद्रकांत जाधव
सोमवार, 8 ऑक्टोबर 2018

जळगाव ः दर्जेदार कापूस कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांच्या पदरात पडावा, यासाठीच कापसाच्या सरकारी खरेदीत जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. राज्य सरकारने अद्याप अधिसूचना काढलेली नसल्यामुळे कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. उशिरा येणाऱ्या कापसात आर्द्रता, लाल कीड, कवडी येत असल्याने दर्जाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि खरेदी केंद्रांवर नाकारला जातो. परत व्यापाऱ्यांना या कापसाची कवडीमोल दराने विक्री करावी लागते. शासकीय यंत्रणा २० ते २५ टक्केही कापसाची खरेदी करत नाही. 

जळगाव ः दर्जेदार कापूस कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांच्या पदरात पडावा, यासाठीच कापसाच्या सरकारी खरेदीत जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. राज्य सरकारने अद्याप अधिसूचना काढलेली नसल्यामुळे कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. उशिरा येणाऱ्या कापसात आर्द्रता, लाल कीड, कवडी येत असल्याने दर्जाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि खरेदी केंद्रांवर नाकारला जातो. परत व्यापाऱ्यांना या कापसाची कवडीमोल दराने विक्री करावी लागते. शासकीय यंत्रणा २० ते २५ टक्केही कापसाची खरेदी करत नाही. 

मागील वर्षी शासकीय खरेदी १५ नोव्हेंबरला सुरू झाली. तोपर्यंत पहिल्या वेचणीचा कापूस विकून शेतकरी मोकळे झाले. मग दिवाळीनंतर बोंड अळी आली. लालसर कापूस यायचा. शासकीय केंद्रात तो घेतला जात नव्हता. शेतकऱ्यांनी साठविला, पण दरवाढ झाली नाही. शेवटी हा कडीयुक्त, अळीग्रस्त कापूस ३८०० ते ४००० रुपये प्रतिक्विंटल दरात व्यापाऱ्यांना द्यावा लागला, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) राज्यात कापूस खरेदीसाठी एजंट म्हणून काम करण्यासंबंधी पणन महासंघाची नियुक्ती करण्यास अधिस्वीकृती दिली आहे. परंतु, राज्य सरकार कापूस खरेदी सुरू करण्यासंबंधी आवश्‍यक अधिसूचना जाहीर करीत नसल्याने खरेदीस सुरवात होऊ शकत नाही. ही अधिसूचना लवकर काढून खरेदी सुरू व्हायला हवी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्यादीतचे संचालक संजय पवार यांनी ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केली. तर शेतकऱ्यांनी सीसीआय कापूस खरेदीला यंदा जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहे. व्यापाऱ्यांचे हित जोपासत असल्याचा दावा केला आहे. 

श्री. पवार म्हणाले, की सीसीआयसह पणन महासंघाची खरेदी अजून सुरू झालेली नाही. मागील वर्षी १५ नोव्हेंबरनंतर खरेदी सुरू झाली होती. यंदा खरेदी केंद्र लवकर सुरू होतील. उत्तर महाराष्ट्रात केंद्रांसंबंधी चर्चा झाली आहे. परंतु, राज्य सरकार जेव्हा अधिसूचना जारी करील, तेव्हाच पणन महासंघ व सीसीआय यांच्यात खरेदीसंबंधीचा करार होईल. हा करार झाला की खरेदी सुरू होईल. परंतु, शासन अधिसूचनाच काढत नसल्याने खरेदी केंद्र सुरू करण्यास अडचण आहे. दोन तीन दिवसांत शासन त्यासंबंधीची अधिसूचना जारी करेल, असे सांगितले जाते. पण ही कार्यवाही लवकर व्हावी, अशी अपेक्षाही पवार यांनी व्यक्त केली.  

शेतकरी म्हणाले, ‘सीसीआय’चे संगनमत
खेडी खुर्द (ता. जि. जळगाव) येथील शेतकरी संजय चौधरी म्हणाले, की जळगाव, नंदुरबार व विदर्भातील काही भागांत कापूस वेचणी दसरा सणापूर्वीच होते. परंतु केंद्र दिवाळीनंतर सुरू करतात. शासकीय यंत्रणांना शेतकऱ्याच्या घरात कापूस केव्हा येतो हे माहीत आहे. यंदा गावोगावी खेडा खरेदी व्यापारी, जिनर्सनी सुरू केली आहे. सध्या जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील तापी व गिरणा काठावरील गावांमध्ये ४८०० ते ५०५० रुपये प्रतिक्विंटलचे दर कापसाला देत आहेत. ‘सीसीआय ’व व्यापारी यांच्यात संगमनमत आहे, असा आरोपही चौधरी यांनी केला. 

व्यापाऱ्यांचेच फावते
राज्यात ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत पूर्वहंगामी कापसात पहिल्या दोन तीन वाचण्या आटोपतात. या काळात येणारा कापूस दर्जेदार असतो. पण शासकीय खरेदीचा मुहूर्त जाहीर झालेला नाही. याच काळात दसरा, दिवाळसण असतो. उसनवारी द्यायची असते. त्यामुळे नाईलाजाने शेतकऱ्यांना हा कापूस व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दरात द्यावा लागतो. मग नोव्हेंबरच्या मध्यात शासकीय कापूस खरेदीचा मुहूर्त निघतो. तोपर्यंत फारसा दर्जेदार कापूस शेतकऱ्यांकडे नसतो. हा कापूस शासकीय केंद्रात नाकारला जाण्याचे प्रकार अधिक होतात. मग तोदेखील व्यापाऱ्यांना द्यावा लागतो. वर्षानुवर्षे हा प्रकार राजरोस सुरू असून, यामागे व्यापारी व शासकीय यंत्रणा यांच्यातील लूट करणारी मोठी टोळी कार्यरत असल्याची चर्चा कापूस व्यापार जगतात सुरू आहे.

शासकीय कापूस खरेदीतील गौडबंगाल

  • कोरडवाहू कापूस उत्पादनाची प्रतीक्षा करण्याच्या नावाने करतात शासकीय खरेदीला उशीर
  • अवकाळी पाऊस व इतर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नंतर कापूस पिकाला बसतो फटका
  • ठोस, लेखी कारण न देता नाकारतात शासकीय खरेदी केंद्रात कापूस
  • इतर राज्यांत शासकीय संस्थाना कापूस खरेदीची घाई, मग राज्यातच का उशीर
  • पणन महासंघ स्वतः गुंतवणूक करून कापूस खरेदी का करीत नाही?
  • ४८ वर्षांनंतर भारतीय कापूस महामंडळाने का बदलले जिनिंगमध्ये खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे निकष?
     

इतर अॅग्रो विशेष
दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला बाहेर...पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला...
पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३...
चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे....
मोहोळमध्ये ‘हुमणी‘ने १७ हजार एकरांचे...मोहोळ, जि. सोलापूर : तालुक्‍यातील सात महसुली...
पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर थांबविण्याचे...पुणे   : राज्यातील कृषी तसेच वन विभागातील...
ढगाळ हवामानामुळे थंडी गायब; आजही...पुणे : अरबी समुद्रात असलेल्या तीव्र कमी दाब...
तमिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला...मुंबई : मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या...
ब्लॉक प्रिंटिंग व्यवसायातून आर्थिक...पूर्व विदर्भातील भंडारा, वर्धा या जिल्ह्यांत...
दुष्काळग्रस्तांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार...मुंबई : राज्यात यंदा १९७२ पेक्षाही भयंकर...
दूध अनुदान योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत...पुणे : राज्यात उत्पादित होणाऱ्या (पिशवी बंद...
आता कोठे धावे मन । तुझे चरण देखलिया...पंढरपूर, सोलापूर (प्रतिनिधी) :  आता कोठे...
मराठवाड्यात रब्बीची केवळ १९ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा दुष्काळाची छाया किती...
केळीच्या आगारातून आखातात जाणार ४००...जळगाव ः केळीचे आगार असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातून...
महाकॉट ब्रॅण्डची चमक पडली फिकीजळगाव ः पूर्व विदर्भ, उत्तर मराठवाडा व खानदेशातील...
शेतीला मिळाली पूरक उद्योगाची साथअंबाणी (जि. सातारा) येथील सौ. सुरेखा पांडुरंग...
दक्षिण कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात आज...पुणे : दक्षिण भारतामध्ये असलेल्या ‘गज’...
अभ्यास अन् नियोजनातून शेती देते समाधाननाशिक शहरातील प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध...
‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी मंगळवारपासून...जळगाव : कापूस खरेदीसंबंधी जिनिंगमध्ये केंद्र...
दुष्काळ, मराठा आरक्षण अधिवेशनात गाजणारमुंबई : उद्यापासून (ता. १९) मुंबईत सुरू होत...
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...