agriculture news in Marathi, delay in cotton procurement for benefit of traders, Maharashtra | Agrowon

व्यापाऱ्यांच्या भल्यासाठी खरेदीला विलंब?
चंद्रकांत जाधव
सोमवार, 8 ऑक्टोबर 2018

जळगाव ः दर्जेदार कापूस कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांच्या पदरात पडावा, यासाठीच कापसाच्या सरकारी खरेदीत जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. राज्य सरकारने अद्याप अधिसूचना काढलेली नसल्यामुळे कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. उशिरा येणाऱ्या कापसात आर्द्रता, लाल कीड, कवडी येत असल्याने दर्जाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि खरेदी केंद्रांवर नाकारला जातो. परत व्यापाऱ्यांना या कापसाची कवडीमोल दराने विक्री करावी लागते. शासकीय यंत्रणा २० ते २५ टक्केही कापसाची खरेदी करत नाही. 

जळगाव ः दर्जेदार कापूस कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांच्या पदरात पडावा, यासाठीच कापसाच्या सरकारी खरेदीत जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. राज्य सरकारने अद्याप अधिसूचना काढलेली नसल्यामुळे कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. उशिरा येणाऱ्या कापसात आर्द्रता, लाल कीड, कवडी येत असल्याने दर्जाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि खरेदी केंद्रांवर नाकारला जातो. परत व्यापाऱ्यांना या कापसाची कवडीमोल दराने विक्री करावी लागते. शासकीय यंत्रणा २० ते २५ टक्केही कापसाची खरेदी करत नाही. 

मागील वर्षी शासकीय खरेदी १५ नोव्हेंबरला सुरू झाली. तोपर्यंत पहिल्या वेचणीचा कापूस विकून शेतकरी मोकळे झाले. मग दिवाळीनंतर बोंड अळी आली. लालसर कापूस यायचा. शासकीय केंद्रात तो घेतला जात नव्हता. शेतकऱ्यांनी साठविला, पण दरवाढ झाली नाही. शेवटी हा कडीयुक्त, अळीग्रस्त कापूस ३८०० ते ४००० रुपये प्रतिक्विंटल दरात व्यापाऱ्यांना द्यावा लागला, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) राज्यात कापूस खरेदीसाठी एजंट म्हणून काम करण्यासंबंधी पणन महासंघाची नियुक्ती करण्यास अधिस्वीकृती दिली आहे. परंतु, राज्य सरकार कापूस खरेदी सुरू करण्यासंबंधी आवश्‍यक अधिसूचना जाहीर करीत नसल्याने खरेदीस सुरवात होऊ शकत नाही. ही अधिसूचना लवकर काढून खरेदी सुरू व्हायला हवी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्यादीतचे संचालक संजय पवार यांनी ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केली. तर शेतकऱ्यांनी सीसीआय कापूस खरेदीला यंदा जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहे. व्यापाऱ्यांचे हित जोपासत असल्याचा दावा केला आहे. 

श्री. पवार म्हणाले, की सीसीआयसह पणन महासंघाची खरेदी अजून सुरू झालेली नाही. मागील वर्षी १५ नोव्हेंबरनंतर खरेदी सुरू झाली होती. यंदा खरेदी केंद्र लवकर सुरू होतील. उत्तर महाराष्ट्रात केंद्रांसंबंधी चर्चा झाली आहे. परंतु, राज्य सरकार जेव्हा अधिसूचना जारी करील, तेव्हाच पणन महासंघ व सीसीआय यांच्यात खरेदीसंबंधीचा करार होईल. हा करार झाला की खरेदी सुरू होईल. परंतु, शासन अधिसूचनाच काढत नसल्याने खरेदी केंद्र सुरू करण्यास अडचण आहे. दोन तीन दिवसांत शासन त्यासंबंधीची अधिसूचना जारी करेल, असे सांगितले जाते. पण ही कार्यवाही लवकर व्हावी, अशी अपेक्षाही पवार यांनी व्यक्त केली.  

शेतकरी म्हणाले, ‘सीसीआय’चे संगनमत
खेडी खुर्द (ता. जि. जळगाव) येथील शेतकरी संजय चौधरी म्हणाले, की जळगाव, नंदुरबार व विदर्भातील काही भागांत कापूस वेचणी दसरा सणापूर्वीच होते. परंतु केंद्र दिवाळीनंतर सुरू करतात. शासकीय यंत्रणांना शेतकऱ्याच्या घरात कापूस केव्हा येतो हे माहीत आहे. यंदा गावोगावी खेडा खरेदी व्यापारी, जिनर्सनी सुरू केली आहे. सध्या जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील तापी व गिरणा काठावरील गावांमध्ये ४८०० ते ५०५० रुपये प्रतिक्विंटलचे दर कापसाला देत आहेत. ‘सीसीआय ’व व्यापारी यांच्यात संगमनमत आहे, असा आरोपही चौधरी यांनी केला. 

व्यापाऱ्यांचेच फावते
राज्यात ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत पूर्वहंगामी कापसात पहिल्या दोन तीन वाचण्या आटोपतात. या काळात येणारा कापूस दर्जेदार असतो. पण शासकीय खरेदीचा मुहूर्त जाहीर झालेला नाही. याच काळात दसरा, दिवाळसण असतो. उसनवारी द्यायची असते. त्यामुळे नाईलाजाने शेतकऱ्यांना हा कापूस व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दरात द्यावा लागतो. मग नोव्हेंबरच्या मध्यात शासकीय कापूस खरेदीचा मुहूर्त निघतो. तोपर्यंत फारसा दर्जेदार कापूस शेतकऱ्यांकडे नसतो. हा कापूस शासकीय केंद्रात नाकारला जाण्याचे प्रकार अधिक होतात. मग तोदेखील व्यापाऱ्यांना द्यावा लागतो. वर्षानुवर्षे हा प्रकार राजरोस सुरू असून, यामागे व्यापारी व शासकीय यंत्रणा यांच्यातील लूट करणारी मोठी टोळी कार्यरत असल्याची चर्चा कापूस व्यापार जगतात सुरू आहे.

शासकीय कापूस खरेदीतील गौडबंगाल

  • कोरडवाहू कापूस उत्पादनाची प्रतीक्षा करण्याच्या नावाने करतात शासकीय खरेदीला उशीर
  • अवकाळी पाऊस व इतर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नंतर कापूस पिकाला बसतो फटका
  • ठोस, लेखी कारण न देता नाकारतात शासकीय खरेदी केंद्रात कापूस
  • इतर राज्यांत शासकीय संस्थाना कापूस खरेदीची घाई, मग राज्यातच का उशीर
  • पणन महासंघ स्वतः गुंतवणूक करून कापूस खरेदी का करीत नाही?
  • ४८ वर्षांनंतर भारतीय कापूस महामंडळाने का बदलले जिनिंगमध्ये खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे निकष?
     

इतर अॅग्रो विशेष
मोदीच आजच्या महाविजयाचे महानायक : अमित...नवी दिल्ली : देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या...
पुन्हा मोदी लाट, काँग्रेस भुईसपाट नवी दिल्ली ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या...
ये नया हिंदुस्थान है' : पंतप्रधानआज देशातील नागरिकांनी आम्हाला कौल दिला. मी...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
...आवाज कुणाचा? लोकसभा २०१९चा आज निकालनवी दिल्ली : संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून असलेल्या...
कृषी विद्यापीठांना नकोय शिक्षण परिषदेचे...नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : उन्हाचा चटका वाढल्याने राज्यातील...
राज्यात कृत्रिम पावसाची तयारी सुरूमुंबई : राज्यातील यंदाच्या भीषण दुष्काळाची...
जमिनीच्या आरोग्य कार्डाची उपयुक्तताभारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे...
संत्रा झाडे वाळण्याची कारणे जाणून करा...विविध संत्रा बागांमध्ये उन्हाळ्यात आणि पावसाळा...
सोलापूर : ओसाड रानं अन्‌ जनावरांची पोटं...सोलापूर ः टॅंकरच्या पाण्यासाठी गावोगावी...
कान्हूरपठार, करंदी परिसरात वादळी वा-...टाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः पारनेर...
वर्धा : रोजगारासाठी स्थलांतरामुळे गावं...वर्धा : शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून...
गावाेगावी पाण्याच्या टॅंकरकडं नजरानगरः तलाव, धरणं कोरडी पडली. कधीच आटल्या नाहीत,...
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती...मुंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी...
सत्तर कारखान्यांना बजावली 'आरआरसी'पुणे : राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांकडून...
सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकाची शेतीत सेवा...आयुष्यभर नोकरी करताना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा...
पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्जपुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका...
गिलक्‍याने दिले अर्थकारणाला बळबाजारपेठेची गरज ओळखून कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील...