एफआरपी थकवलेल्या ११ कारखान्यांवर कारवाई करा : सदाभाऊ खोत

मुंबई  : राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची गेल्या गाळप हंगामातील एफआरपीची १०२ कोटी ८६ लाखांची रक्कम थकवली आहे. कायद्यानुसार एफआरपी न देणाऱ्या या कारखान्यांवर सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी कृषी राज्यमंत्री तथा रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी मंगळवारी केली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अलीकडेच उसाला एफआरपी अधिक २०० रुपये एकरकमी मिळावेत या मागणीसाठी आंदोलन केले. वास्तविक साखर कारखान्यांना कायद्यानुसार एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिली नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. साखर कारखान्यांनी एफआरपी देणार नाही, असे कधीही म्हटले नव्हते. त्यामुळे ‘स्वाभिमानी’ने केलेले आंदोलन हे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारे होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘स्वाभिमानी’ने हे आंदोलन केल्याची टीकाही श्री. खोत यांनी खासदार राजू शेट्टी यांचे नाव न घेता केली.

सदाभाऊ खोत यांनी या वेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संदर्भात संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परिषदेत साखरेचा किमान दर प्रतिकिलो २९ रुपयांवरून ३२ रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली. ही मागणी मान्य झाली तर शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा २०० ते २५० रुपये अधिकचे मिळू शकणार आहेत. आमच्या संघटनेने जी मागणी केली त्याच मागणीसाठी ‘स्वाभिमानी’ने आंदोलन केले. साखरेला जादा दर मिळाला तर अधिकचे २०० रुपये देणे शक्य असल्याचे कारखान्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘स्वाभिमानी’चे आंदोलन हे फार्स होते, असे श्री. खोत म्हणाले.

साखर उताराच्या संदर्भात ‘स्वाभिमानी’ने घेतलेली भूमिका ही अज्ञानपणाची आहे. केंद्राने ९.५ टक्के साखर उताऱ्याचा बेस बदललेला नाही. गेल्या वर्षी साडेनऊ टक्के उताऱ्याला २ हजार २५० रुपये दर होता, तो या वर्षी २ हजार ६१२ रुपये आहे. तर १० टक्के साखर उतारासाठी २ हजार ७५० रुपये दर असल्याचे खोत यांनी सांगितले. ‘स्वाभिमानी’च्या आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद लाभला नसल्याने नेत्यांना आंदोलनातून पळ काढावा लागल्याचे श्री. खोत म्हणाले.