agriculture news in marathi, demand of dhananjay munde to give rate diffrance for tur, gram, mumbai, maharashtra | Agrowon

तूर, हरभऱ्यासाठी बाजारभाव, हमीभावातील फरक द्या : धनंजय मुंडे
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 7 जून 2018

मुंबई : राज्यात खरेदी न झालेल्या आणि फक्त नोंदणी झालेल्या तूर, हरभऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल १ हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. ही घोषणा फसवी असून, त्याऐवजी शासकीय खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांकडील तूर, हरभऱ्यासाठी बाजारभाव व हमीभावातील फरकाची रक्कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

मुंबई : राज्यात खरेदी न झालेल्या आणि फक्त नोंदणी झालेल्या तूर, हरभऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल १ हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. ही घोषणा फसवी असून, त्याऐवजी शासकीय खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांकडील तूर, हरभऱ्यासाठी बाजारभाव व हमीभावातील फरकाची रक्कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचा लाखो क्विंटल हरभरा, तूर नोंदणी करूनही खरेदी अभावी पडून आहे. त्यामुळे राज्यातील शेवटच्या शेतकऱ्याचा हरभरा, तूर खरेदी होईपर्यंत खरेदी केंद्र सुरू ठेवावीत व या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मंगळवारी शासनाने हरभरा खरेदीस १३ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे जाहीर केले.

याबाबत श्री. मुंडे म्हणाले, की शासनाने १३ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली असली तरी या कालावधीत शेतकऱ्यांकडील संपूर्ण हरभरा खरेदी व्हावी यासाठी बारदाना, गोदामे आदींची व्यवस्था करावी. तूर व हरभरा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याची शासनाने घोषणा केली असली तरी ही घोषणा ही शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी आहे. बाजारात हरभऱ्याला केवळ तीन हजार तर तुरीसाठी चार हजार रुपये भाव मिळत आहे. शासकीय हमीभाव मात्र ४४०० व ५४५० रुपये क्विंटल असल्याने शेतकऱ्यांचे एका क्विंटल मागे १५०० रूपये नुकसान होणार असताना, शासनाने केवळ एक हजार रुपये ते ही केवळ एका क्विंटलपर्यंतच्या मर्यादेत देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.

त्याऐवजी शासनाने मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर भावांतर योजना सुरू करून बाजारभाव व हमीभाव यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात द्यावी अशी मागणी आहे. शासन खरेदीचे विक्रमी आकडे सांगत असले तरी मागील तीन ते चार वर्षांत शेतीमालाच्या चुकीच्या आयात धोरणामुळे सातत्याने शेतीमालाचे बाजारभाव कोसळत असल्याने शासकीय खरेदी, विक्री अनिवार्य झाली आहे. त्यामुळेच शासनाने केलेल्या खरेदीचे आकडे मोठे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उत्पन्नाच्या तुलनेत ३० टक्केसुद्धा खरेदी झाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

इतर ताज्या घडामोडी
बोंड अळीचे जीवनचक्र खंडित करण्यासाठी...परभणी : सद्यःस्थितीत पाणी दिलेल्या कपाशीच्या...
नागपूरला होणार रेशीम कोष मार्केटनागपूर   ः राज्यात विस्तारत असलेल्या रेशीम...
खानदेशातील रब्बी पाण्याअभावी संकटातजळगाव  : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशात...
साखर कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जाला...मुंबई  ः साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ‘...
नगरमधील शेतकऱ्यांना मिळणार शेळीपालन,...नगर   : पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना...
जळगावात सीताफळाला प्रतिक्विंटल २५०० ते...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी (ता...
संग्रामपूर खरेदी केंद्रावर अाॅनलाइन...बुलडाणा   : अाधारभूत किमतीने शेतीमाल...
एफआरपी थकवलेल्या ११ कारखान्यांवर कारवाई...मुंबई  : राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी...
गोंदिया जिल्ह्यात ५२ हजार क्विंटल धान...गोंदिया  ः शासनाच्या वतीने नाफेडच्या...
मदत, पुनर्वसन समितीच्या अहवालानंतर...अकोला  ः कमी तसेच अनियमित पावसामुळे निर्माण...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीसाठी आतापर्यंत...सातारा : जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी...
‘उजनी`चे २० टीएमसी पाणी सोलापूर, अऩ्य...सोलापूर : सोलापूर आणि इतर शहरांच्या पिण्याच्या...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे नियंत्रणशास्त्रीय नाव ः स्पोडोप्टेरा फ्रुजीपर्डा  ...
बेणापूर ग्रामपंचायतीने केली गायरानावर...खानापूर तालुक्यातील बेणापूर ग्रामपंचायतीने आपल्या...
भुरीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवासर्व द्राक्ष विभागांमध्ये वातावरण पुढील आठ...
नगर जिल्ह्यात ११५ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यातील गाव-शिवारातील...
साताऱ्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणासातारा   ः जिल्ह्यात सोयाबीनच्या दरात...
गुंजवणी प्रकल्पाच्या ‘सुप्रमा’मधील अटीत...मुंबई   : पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे...
खपली गहू लागवडीचे सुधारित तंत्रगेल्या काही दशकांमध्ये कमी उत्पादकतेमुळे खपली गहू...
सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी परभणीत भजन आंदोलनपरभणी  ः महावितरणच्या बोबडे टाकळी (ता. परभणी...