agriculture news in marathi, demand for extension for came project, nagpur, maharashtra | Agrowon

केम प्रकल्पाला पुन्हा मुदतवाढीचा प्रस्ताव
विनोद इंगोले
गुरुवार, 6 डिसेंबर 2018

प्रकल्पातील काही कामे प्रलंबित असल्याने ती पूर्ण होण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाकडे प्रकल्पाला सहा महिने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
- पीयूष सिंह, विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग.

अमरावती   ः मर्जीतील शेतकरी वगळता इतरांच्या जीवनात तसूभरही परिवर्तन घडविण्यात अपयशी ठरलेल्या कृषी समृद्धी प्रकल्पाकरिता (केम) पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागण्यात आली आहे. मुदतवाढीचा चेंडू सध्या केंद्र सरकारच्या कोर्टात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विदर्भातील सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीच्या उद्देशाने २००८-०९ मध्ये कृषी समृद्धी प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा निधी याकरिता आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (इफाड) कडून मंजूर करण्यात आला. मात्र, मर्जीतील काही शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पांना अनुदानाची खैरात; तसेच त्यांच्या माध्यमातूनच संत्रा विक्री करण्यापलीकडे प्रकल्पातून फार काही साध्य झाले नाही, असा आरोप आहे.

आर्थिक अनियमिततेच्या आरोप-प्रत्यारोपांनीदेखील हा प्रकल्प गाजला. परिणामी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला खीळ बसून मंजूर निधीदेखील खर्च झाला नाही. २०१७ मध्ये प्रकल्पाची मुदत संपल्यानंतर वर्षभराच्या मुदतवाढीची मागणी झाली. त्यामुळे डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. प्रकल्पाचा कालावधी संपण्यास आता काही दिवस उरले असतानाच आता पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकल्पात

आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी तसेच टाटा ट्रस्ट या दोघांकडून या प्रकल्पाकरिता सुमारे ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रकल्पातील लाभार्थ्यांची निवड तत्कालीन पंतप्रधान पॅकेजसाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे झाली. अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, बुलडाणा हे अमरावती विभागातील तर नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्याचा यात समावेश आहे.

या सहा जिल्ह्यांतील १६०६ गावे, २ लाख ८९ हजार लाभार्थी आहेत. नैराश्‍यग्रस्त, महिला, अल्पभूधारक आणि अती अल्पभूधारक लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. अनुदान स्वरूपात मदत करण्याऐवजी बॅंकेचे कर्ज, दुधाळ जनावर खरेदी केल्यानंतर प्रकल्पातून एकूण रकमेच्या ३० टक्‍के रक्‍कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते.

 

इतर ताज्या घडामोडी
जळगावात दादरला ३१०० रुपयांपर्यंत दरजळगाव ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दादरची (...
भारतीयांच्या पचनसंस्थेतील...भारतीय लोकांच्या पचनसंस्थेमध्ये कार्यरत...
अमरावती विभागाला पाणीटंचाईच्या झळाबुलडाणा : कमी पावसामुळे अमरावती विभागातील...
तूर विक्रीच्या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांची...अकोला  : या हंगामात शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या...
शेतकरी, जवान अडचणीत : भुजबळनाशिक : सध्याच्या सरकारच्या काळात देशातील...
दुष्काळात खचू नका, शासन पाठीशी :...सोलापूर : दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणी,...
शेतकऱ्यांच्‍या थकवलेल्या पैशांची...पुणे ः शेतीमालाचा लिलाव झाल्यानंतर २४ तासांत पैसे...
नगर जिल्हा परिषदेचा यंदा ४४ कोटी...नगर : जिल्हा परिषदेत सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण...
नांदेड परिमंडळात सौर कृषिपंप योजनेसाठी...नांदेड ः मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत...
शेतीमाल तारण योजनेत ४०६ शेतकऱ्यांनी...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील जालना, परभणी व हिंगोली...
ऊस उत्पादक शेतकरी देणार शहिदांच्या...कोल्हापूर : पुलवामा जिल्ह्यातील दहशतवादी हल्ल्यात...
तूर खरेदीतील अनागोंदीविरुद्ध आंदोलनअकोला  ः जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यात...
'पुलवामा'चा सूत्रधार काश्‍मीरमध्येच?नवी दिल्ली : पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याचा...
उन्हाळी पिकातील खतांचे व्यवस्थापनउन्हाळी हंगामात प्रामुख्याने भुईमूग, सूर्यफूल,...
केम प्रकल्पाला लागली भ्रष्टाचाराची वाळवीअमरावती : अंमलबजावणीपेक्षा गैरव्यवहार व...
‘पेंच’ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना १३...नागपूर : मध्य प्रदेशातील चौराई प्रकल्पामुळे पेंच...
‘एसटी’साठी जागा आठ हजार अन्‌ अर्ज ४१...सोलापूर : राज्य परिवहन महामंडळात चालक व...
दररोजचा दोनशे टन द्राक्षपुरवठा ठप्पपिंपळगाव बसवंत, जि. नाशिक : जम्मू-काश्‍...
'देशात आयात होणाऱ्या सोयाबीनवर बंदी...पुणे : देशांतर्गत दर वाढत असल्याने...
बांबू उत्पादन, गुंतवणूक संधीसाठी...मुंबई : देशातील बांबू लागवडीला चालना देण्याबरोबरच...