agriculture news in marathi, demand for extension for came project, nagpur, maharashtra | Agrowon

केम प्रकल्पाला पुन्हा मुदतवाढीचा प्रस्ताव
विनोद इंगोले
गुरुवार, 6 डिसेंबर 2018

प्रकल्पातील काही कामे प्रलंबित असल्याने ती पूर्ण होण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाकडे प्रकल्पाला सहा महिने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
- पीयूष सिंह, विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग.

अमरावती   ः मर्जीतील शेतकरी वगळता इतरांच्या जीवनात तसूभरही परिवर्तन घडविण्यात अपयशी ठरलेल्या कृषी समृद्धी प्रकल्पाकरिता (केम) पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागण्यात आली आहे. मुदतवाढीचा चेंडू सध्या केंद्र सरकारच्या कोर्टात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विदर्भातील सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीच्या उद्देशाने २००८-०९ मध्ये कृषी समृद्धी प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा निधी याकरिता आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (इफाड) कडून मंजूर करण्यात आला. मात्र, मर्जीतील काही शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पांना अनुदानाची खैरात; तसेच त्यांच्या माध्यमातूनच संत्रा विक्री करण्यापलीकडे प्रकल्पातून फार काही साध्य झाले नाही, असा आरोप आहे.

आर्थिक अनियमिततेच्या आरोप-प्रत्यारोपांनीदेखील हा प्रकल्प गाजला. परिणामी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला खीळ बसून मंजूर निधीदेखील खर्च झाला नाही. २०१७ मध्ये प्रकल्पाची मुदत संपल्यानंतर वर्षभराच्या मुदतवाढीची मागणी झाली. त्यामुळे डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. प्रकल्पाचा कालावधी संपण्यास आता काही दिवस उरले असतानाच आता पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकल्पात

आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी तसेच टाटा ट्रस्ट या दोघांकडून या प्रकल्पाकरिता सुमारे ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रकल्पातील लाभार्थ्यांची निवड तत्कालीन पंतप्रधान पॅकेजसाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे झाली. अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, बुलडाणा हे अमरावती विभागातील तर नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्याचा यात समावेश आहे.

या सहा जिल्ह्यांतील १६०६ गावे, २ लाख ८९ हजार लाभार्थी आहेत. नैराश्‍यग्रस्त, महिला, अल्पभूधारक आणि अती अल्पभूधारक लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. अनुदान स्वरूपात मदत करण्याऐवजी बॅंकेचे कर्ज, दुधाळ जनावर खरेदी केल्यानंतर प्रकल्पातून एकूण रकमेच्या ३० टक्‍के रक्‍कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते.

 

इतर ताज्या घडामोडी
फळबाग लागवड योजनेवर ग्रामसेवकांचा...चिपळूण, जि. रत्नागिरी ः महाराष्ट्र ग्रामसेवक...
‘रिसॅट-२ बी'चे उपग्रहाचे यशस्वी...श्रीहरीकोट : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो...
‘कृष्णामाई’चा कर्नाटकातील काठ तहानला;...कोल्हापूर : कृष्णा नदीवर अवलंबून असणाऱ्या कर्नाटक...
जळगावात लिंबू २२०० ते ५००० रुपये...जळगाव  : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
देशभरात ७२४ महिला उमेदवारांचे भवितव्य...नवी दिल्ली : देशात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा...
गारपिटीनंतर द्राक्ष बागेची अधिक काळजी...द्राक्ष बागेमध्ये वाढीच्या विविध अवस्थेमध्ये...
अमरावती : नाफेडने अचानक केली तूरखरेदी...अमरावती : ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या दहा टक्‍के...
बुलडाणा जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाईबुलडाणा ः गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच...
दुष्काळात संत्रा बागेला टँकरच्या...अकोला ः दुष्काळी परिस्थितीने शेतकऱ्याला चौफेर...
खानदेशात सौर कृषिपंप योजनेतून लवकरच पंप...जळगाव ः सौर कृषिपंपासाठी खानदेशातून ८ हजार ९५०...
मिरज, तासगावसह सिंधुदुर्गात पाऊससिंधुदुर्ग, सांगली : विजांच्या कडकडाटांसह...
मराठवाड्यात नवीन खासदारांबाबत उत्कंठानांदेड : मराठवाड्यातील आठ लोकसभा मतदारसंघांतील...
कोल्हापूर, सांगलीत निकालाची उत्सुकता...सांगली : लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी गुरुवारी (ता....
सोलापूर, माढ्याच्या निकालाकडे देशाचे...सोलापूर : अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या...
परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ७५...परभणी : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे...
यसनी तोडून पुढे या : रमेश घोलपसोलापूर  : "परिस्थितीने बांधलेल्या यसनी तोडत...
पुणे विभागासाठी साडेपाच कोटींवर वृक्ष...पुणे  ः पर्यावरणाचे संतुलन अबाधित...
सोयाबीन उत्पादकांना पीकविम्याची रक्कम...मुंबई  : शासनाच्या विशेषतः कृषी विभागाच्या...
आमदार निधीतून दुष्काळग्रस्त भागासाठी...मुंबई  ः दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला आमदार...
साडेचौदा टन केशर, बदामी आंबा...मुंबई : वातावरण नियंत्रित करून फळाचे...