कापूस उत्पादकांना क्विंटलला हजार रुपये अनुदान द्या

अकोला ः बागायती क्षेत्रात सर्वाधिक कापूस पिकविणाऱ्या गुजरातमध्ये तेथील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने प्रतिक्विंटल पाचशे रुपये बोनस जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात ९० टक्के कापूस कोरडवाहू पिकवला जात असून, क्विंटलला उत्पादन खर्च अधिक आहे. यामुळे राज्य सरकारने सद्यःस्थितीत मिळत असलेले दर पाहता किमान एक हजार रुपये अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रसेनजित पाटील यांनी केली आहे. या संदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री व पणनमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी ‘ॲग्रोवन’ला सांगितले. 

गुजरातमध्ये कापसाला प्रतिक्विंटल पाचशे रुपये बोनस नुकताच जाहीर झाला असून, राज्यातील शेतकऱ्यांच्याही अपेक्षा वाढल्या आहेत. राज्यात गेले वर्षभर पाच ते साडेपाच हजार रुपये दर मिळाला. परंतु या वर्षीच्या हंगामाची सुरवातच राज्यात अवघी तीन ते साडेतीन हजारांपासून झाली. आता कुठे चार हजारांपर्यंत दर पोचला आहे. पणन महामंडळाने बुधवारी (ता. २५) राज्यात कापूस खरेदी केली. परंतु कापसाचा हमीभाव पाहता व उत्पादन खर्चाचा ताळमेळ बसविता, कापूस उत्पादकांना मदतीची गरज आहे. 

राज्यात ९० टक्के कापूस क्षेत्र हे कोरडवाहू, तर गुजरातमध्ये ९० टक्के क्षेत्र बागायती कापसाचे आहे. या दोन्ही राज्यांत मोठा फरक आहे. बागायतीपेक्षा कोरडवाहू कापूस उत्पादनाला क्विंटलला अधिक खर्च येतो. या हंगामात कापसाचे परतीच्या पावसाने मोठे नुकसान झाले. किडीमुळे कापसाच्या दर्जावरही काहीसा परिणाम झालेला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने कापूस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल किमान एक हजार रुपये अनुदान द्यायला हवे. यामुळे कापूस उत्पादकांना थोडाफार दिलासा मिळू शकेल. 

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांना पणन महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. जेव्हा भेट होईल त्या वेळी इतर विषयांसह कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटलला हजार रुपये अनुदानाची मागणी रेटून धरू असेही श्री. पाटील म्हणाले. 

...तर महाराष्ट्राचा कापूस गुजरातकडे वळू शकतो  राज्यात कापसाची भाववाढ न झाल्यास राज्यातील कापूस गुजरातमध्ये विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात जाऊ शकतो. सीमेलगतच्या प्रदेशातून कापसाची वाहने गुजरातकडे सुरूसुद्धा झाली आहेत. असाच ओघ वाढला तर राज्यातील जिनिंग प्रेसिंग इंडस्ट्रीला कापूसच मिळणार नाही. त्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांवर बेरोजगारीचे तसेच खरेदी-विक्रीचे व्यवहारच न झाल्यास बाजार समित्यांचेही नुकसान होईल. त्यामध्ये काम करणाऱ्या यंत्रणांचा रोजगार बुडेल. राज्याच्या महसुलाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त करीत आताच उपाययोजना करण्याची मागणी रेटली आहे.