हायब्रीड बियाणे किमतीवर सरकारी नियंत्रण हवे ः आमदार दिपिका चव्हाण

पुणे  : महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असताना हायब्रीड बियाण्यांच्या वाढत्या किमतीसंदर्भात शेतकऱ्यांत असंतोष आहे. बीटी कापसाच्या धर्तीवर मक्यासह अन्य हायब्रीड बियाणे किमतीवर राज्य सरकारने नियंत्रण आणावे, असे निवेदन सटाणा विधानसभेच्या सदस्या आमदार दीपिका संजय चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांना दिले. 

निवेदनाचा आशय असा : आज राज्यात मका बियाण्याची चार किलोची बॅग १४०० ते १८०० रुपयांदरम्यान उपलब्ध आहे. एकरी मक्याला दोन बॅग म्हणजेच आठ किलो बियाणे लागते. आजच्या बाजारभावानुसार एकरासाठी २८०० ते ३६०० रुपये खर्च हा फक्त बियाण्यांसाठी होतो. एक किलो बियाण्यांचा भाव हा ३५० ते ४५० रुपये किलो या दरम्यान येतो. महाराष्ट्रात एकरी सरासरी २० क्विंटल मका पिकतो. यंदाचा अपवाद वगळता शेतकरी १२ ते १४ रुपये प्रतिकिलोला खुल्या बाजारात मक्याची विक्री करतात. मक्याच्या खुल्या बाजारातील दराच्या तुलनेत २० ते २५ पट अधिक दराने बियाणे खरेदी करावे लागते. एकरभर मक्यातून जे २४ ते २८ हजार रुपये मिळतात, त्यातील दहा ते पंधरा टक्के रक्कम बियाण्यांसाठीच खर्ची पडतेय.

मका हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. बहुतांश हायब्रीड पिकांच्या बियाण्यांचे दर दरवर्षी नवे उच्चांक गाठत आहेत. वरील पार्श्वभूमीवर बीटी कापसाच्या धर्तीवर मक्यासह अन्य हायब्रीड बियाणे किमतीवर तातडीने नियंत्रणाची आवश्यकता निर्माण झाली असून, याबाबत तत्काळ उपाययोजना व्हाव्यात, असे निवेदनात म्हटले आहे.