कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाची न्यायालयीन चौकशी हवी ः डॉ. गोंगे

पुणे : ‘‘राज्याच्या कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळ अध्यक्षपदाची निवड करताना विद्यापीठ कायद्याचा भंग झाल्याने या संशयास्पद नियुक्तीची चौकशी सीआयडीकडून व्हावी. मंडळाने घाईघाईने केलेल्या भरतीची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन समिती नियुक्त करावी,’’ अशी मागणी कृषी परिषदेचे माजी संचालक व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. वीरेंद्र गोंगे यांनी केली आहे.  महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीचा आदेश काढून स्वतःचीच नियुक्ती सेवा प्रवेश मंडळावर केल्यामुळे मोठा वाद उफाळून आला आहे. यामुळे कृषी मंत्रालयाचीदेखील कोंडी झाली असून, शास्त्रज्ञांनी न्यायालयात जाण्याचीदेखील तयारी सुरू केली आहे.  ‘‘महाराष्ट्र विद्यापीठे कायदा १९८१ आणि त्यानंतर सुधारित कायदा २०१४ मधील बाबी तपासल्यानंतर कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळ अध्यक्षपदावर झालेली नियुक्ती व त्यानंतर झालेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सीआयडी व न्यायालयीन अशा दोन्ही पातळीवर चौकशी झाली तरच यातील गैरव्यवहार बाहेर येतील,’’ असे श्री. गोंगे यांनी नमूद केले.  ‘‘अध्यक्षांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीला मुदतवाढ न देण्यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री व न्यायालय अशा सर्व पातळ्यांवर आमचा लढा यापूर्वीच सुरू झालेला आहे,’’ असे सांगून डॉ. गोंगे म्हणाले, की सेवा प्रवेश मंडळाच्या आधीच्या अध्यक्षांवर विद्यापीठांमध्ये भरती काढावी व त्यात आपल्या मनाप्रमाणे नियुक्ती व्हावी असा दबाव होता. मात्र, मंडळाला आयएएस दर्जाचा सचिव नव्हता, विद्यापीठांची बिंदुनामावली तयार नव्हती, शास्त्रज्ञांचे वाद न्यायालयात गेले होते आणि मंडळाला स्वतःचे परिनियमही नव्हते. त्यामुळे आधीच्या अध्यक्षांनी भरतीला आणि बेकायदेशीर कामांना नकार दिला होता. त्यामुळे मंडळाचा अध्यक्ष परस्पर बदलण्यात आला. ‘‘आधीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्य शासनाने केली होती. त्यामुळे या पदावरून उचलबांगडीदेखील शासनच करू शकते. तो अधिकार परिषदेच्या उपाध्यक्षांना नव्हता. तरीही उपाध्यक्षांनी स्वतःच्या सहीने स्वतःला अध्यक्ष म्हणून घोषित करून घेतले. अशा नियुक्तीला कायद्याचे अधिष्ठान नाही. मंडळावर सचिव नेमण्याचा अधिकारही नव्हता. ही सर्व घाई संशयास्पद भरतीसाठी होती. चौकशीतून सर्व सत्य बाहेर येईल,’’ असाही डॉ. गोंगे यांचा दावा आहे.