संकेश्‍वर, कर्नाटक : उसाच्या किमान हमीभावाच्या एफआरपीप्रमाणेच साखरेलासुद्धा किफायतशीर व रास्त हमीभाव निर्धारित करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने अंगीकारली पाहिजे, असे मत अखिल भारतीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे उपाध्यक्ष व दूधगंगा-कृष्णा सहकारी साखर कारखाना चिक्कोडीचे अध्यक्ष अमित कोरे यांनी व्यक्त केले.
यंदाचा हंगाम लवकरच सुरवात होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाबाबत सांगितले.
साखरेबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणाबद्दल बोलताना श्री. कोरे म्हणाले, की सरकारच्या सदोष व विसंगत धरसोड धोरणामुळे शेती व साखर उद्योगाला सातत्याने अस्थिरतेशी सामना करावा लागत आहे. शेतीसह साखर उद्योगासाठी नियोजनासह दूरदृष्टीच्या निश्‍चित धोरणाची नितांत गरज आहे. परंतु, याबाबतीत सरकार गंभीर नाही. एकीकडे साखर उद्योगाला नियंत्रणमुक्तीचे निशाण दाखविला जाते, त्याचवेळी साखर कारखान्याकडील साखर साठ्यावर नियंत्रण व साखर आयातीला प्रोत्साहन देऊन केंद्र सरकारने गळचेपी केली आहे.
देशात पुरेसा साखर साठा शिल्लक असताना साखर आयातीचा अवलंब करणे व साखरेचा जादा साठा ठरावीक मुदतीत विक्री करण्याच्या निर्बंधातून साखरेचे दर मंदीत नेण्याचा स्पष्ट हेतू या धोरणामागे आहे. या मंदीमुळे साखर उद्योगासह शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
साखरेच्या वाढीव दराबद्दल महागाई, गरीब वर्गावर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाबद्दल अवास्तव प्रचार, चिंता व टीकाटिप्पणीचे सोंग घेऊन साखरेचा दर नियंत्रित ठेवला जातो. यावर उपाय म्हणून साखरेच्या वितरणासाठी घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी द्विस्तरीय पद्धती व दराचे धोरण राबविण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
साखरेचे आयात धोरण चुकीचे
साखरेचे दर नियंत्रित अन्‌ कमी ठेवण्यासाठी अनावश्‍यकपणे साखर आयात करणे व साखरेच्या वितरणात वाढ करण्याचे तुघलकी धोरण लहरी आहे. त्यासाठी उसाच्या किमान आधारभूत दराप्रमाणेच साखर, मोलॅसिस, अल्कोहोल, इथेनॉल व सहविद्युत आदी उत्पादनांना, उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर दराची हमी दिली पाहिजे, असे श्री. कोरे यांनी सांगितले.
