agriculture news in marathi, demand in seminar to create a new section for drought solution, pune, maharashtra | Agrowon

`दुष्काळाबाबत उपाययोजनांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन व्हावा`
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 21 नोव्हेंबर 2018

पुणे  ः दुष्काळ आणि योजनांच्या माध्यमातून राजकीय अर्थव्यवस्था उदयास आली आहे. या व्यवस्थेतून कंत्राटदार, टॅंकर, जेसीबी लॉबी आणि नोकरशाही पोसली जात आहे. राज्यातील दुष्काळाबाबत भूतकाळातील यशापशायांचे विश्लेषण करून, एकात्मिक व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा, अशा सूचना तज्ज्ञांनी केल्या.  

पुणे  ः दुष्काळ आणि योजनांच्या माध्यमातून राजकीय अर्थव्यवस्था उदयास आली आहे. या व्यवस्थेतून कंत्राटदार, टॅंकर, जेसीबी लॉबी आणि नोकरशाही पोसली जात आहे. राज्यातील दुष्काळाबाबत भूतकाळातील यशापशायांचे विश्लेषण करून, एकात्मिक व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा, अशा सूचना तज्ज्ञांनी केल्या.  

ॲक्शन फॉर ॲग्रिकल्चरल रिन्युअल इन महाराष्ट्र (अफार्म) यांच्या वतीने आयोजित दोनदिवसीय ‘महाराष्ट्राच्या शेतीसमोरील आव्हाने व उपाययोजना’ या विषयावरील परिसंवादात सोमवारी (ता.१९) माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी ‘अफार्म’चे कार्यकारी संचालक सुभाष तांबोळी, उपाध्यक्ष मधुकर गुंबे, कृषी अभ्यासक दत्ता देसाई उपस्थित होते.

या वेळी डॉ. मायंदे म्हणाले, की दुष्काळाच्या माध्यमातून पाणीमाफियांची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. दुष्काळ निवारणासाठीच्या माहिती संकलन आणि बैठकांसाठी केंद्र पातळीवरून राज्याच्या कृषी सचिवांना बोलविले जाते. मात्र कृषी विभाग केवळ निविष्ठांच्या बैठकांमध्येच व्यग्र असतो. दुष्काळ निवारणांच्या बैठकांमध्ये कृषी विभागाकडुन दुष्काळावर चर्चा न होता निविष्ठांची आवक आणि पुरवठ्यावर चर्चा होत असते. यामुळे दुष्काळ निवारण हे केवळ कृषी विभागाचे काम नसुन, यासाठी संबधित सर्व विभागांचा एकात्मिक दुष्काळ निवारण विभाग स्थापन करुन, धोरण तयार करण्याची गरज आहे.  

देसाई म्हणाले, की दुष्काळाला नैसर्गिक आयाम असतो. मात्र हा प्रश्न नैर्सगिक नसतो. यामुळे दुष्काळ ही नैर्सगिक आपत्ती आहे या भ्रमातून सरकार आणि नोकरशाहीला बाहेर काढण्याची गरज आहे. दरवर्षी राज्यात ३ ते ४० टक्के गावांमध्ये दुष्काळ असतो. हे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. मात्र दुष्काळ निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा नसल्याने दररोज देशभरात २ हजार शेतकरी शेती सोडून देत आहेत, तर दर ३३ दिवसांमध्ये १ हजार शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

दुष्काळ आणि योजनांच्या माध्यामातून राजकीय अर्थव्यवस्था उदयास आली आहे. या व्यवस्थेतून कंत्राटदार आणि नोकरशाही पोसली जात आहे. ग्रामपंचायत ते लोकसभा सदस्यांनी बांधकाम म्हणजे विकासकामे हा अजेंडा निर्माण केला आहे. मात्र यांच्या अजेंड्यावर शेती विकास, दुष्काळ आणि उपाययोजना आल्या पाहिजेत. या वेळी सुभाष तांबोळी यांनी प्रास्ताविक केले.

‘शेतीमालाला दर नाही, पण मूल्य आहे’
शेतीमालाला दर नाही, पण मूल्य आहे. शेतीमालाला दर मिळत नाहीत म्हणून ३३ दिवसांमध्ये १ हजार शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, तर दुसरीकडे शेतमालाच्या मूल्याचा उपयोग करून ३३ दिवसांत एक अब्जाधिक निर्माण होत आहे. याचा विचार शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे. यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन संस्थात्मक काम करण्याची गरज आहे, असेही देसाई म्हणाले.

इतर ताज्या घडामोडी
जळगावात दादरला ३१०० रुपयांपर्यंत दरजळगाव ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दादरची (...
भारतीयांच्या पचनसंस्थेतील...भारतीय लोकांच्या पचनसंस्थेमध्ये कार्यरत...
अमरावती विभागाला पाणीटंचाईच्या झळाबुलडाणा : कमी पावसामुळे अमरावती विभागातील...
तूर विक्रीच्या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांची...अकोला  : या हंगामात शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या...
शेतकरी, जवान अडचणीत : भुजबळनाशिक : सध्याच्या सरकारच्या काळात देशातील...
दुष्काळात खचू नका, शासन पाठीशी :...सोलापूर : दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणी,...
शेतकऱ्यांच्‍या थकवलेल्या पैशांची...पुणे ः शेतीमालाचा लिलाव झाल्यानंतर २४ तासांत पैसे...
नगर जिल्हा परिषदेचा यंदा ४४ कोटी...नगर : जिल्हा परिषदेत सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण...
नांदेड परिमंडळात सौर कृषिपंप योजनेसाठी...नांदेड ः मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत...
शेतीमाल तारण योजनेत ४०६ शेतकऱ्यांनी...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील जालना, परभणी व हिंगोली...
ऊस उत्पादक शेतकरी देणार शहिदांच्या...कोल्हापूर : पुलवामा जिल्ह्यातील दहशतवादी हल्ल्यात...
तूर खरेदीतील अनागोंदीविरुद्ध आंदोलनअकोला  ः जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यात...
'पुलवामा'चा सूत्रधार काश्‍मीरमध्येच?नवी दिल्ली : पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याचा...
उन्हाळी पिकातील खतांचे व्यवस्थापनउन्हाळी हंगामात प्रामुख्याने भुईमूग, सूर्यफूल,...
केम प्रकल्पाला लागली भ्रष्टाचाराची वाळवीअमरावती : अंमलबजावणीपेक्षा गैरव्यवहार व...
‘पेंच’ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना १३...नागपूर : मध्य प्रदेशातील चौराई प्रकल्पामुळे पेंच...
‘एसटी’साठी जागा आठ हजार अन्‌ अर्ज ४१...सोलापूर : राज्य परिवहन महामंडळात चालक व...
दररोजचा दोनशे टन द्राक्षपुरवठा ठप्पपिंपळगाव बसवंत, जि. नाशिक : जम्मू-काश्‍...
'देशात आयात होणाऱ्या सोयाबीनवर बंदी...पुणे : देशांतर्गत दर वाढत असल्याने...
बांबू उत्पादन, गुंतवणूक संधीसाठी...मुंबई : देशातील बांबू लागवडीला चालना देण्याबरोबरच...