बातम्या

पुणे  ः दुष्काळ आणि योजनांच्या माध्यमातून राजकीय अर्थव्यवस्था उदयास आली आहे. या व्यवस्थेतून कंत्राटदार, टॅंकर, जेसीबी लॉबी आणि नोकरशाही पोसली जात आहे. राज्यातील दुष्काळाबाबत भूतकाळातील यशापशायांचे विश्लेषण करून, एकात्मिक व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा, अशा सूचना तज्ज्ञांनी केल्या.  

ॲक्शन फॉर ॲग्रिकल्चरल रिन्युअल इन महाराष्ट्र (अफार्म) यांच्या वतीने आयोजित दोनदिवसीय ‘महाराष्ट्राच्या शेतीसमोरील आव्हाने व उपाययोजना’ या विषयावरील परिसंवादात सोमवारी (ता.१९) माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी ‘अफार्म’चे कार्यकारी संचालक सुभाष तांबोळी, उपाध्यक्ष मधुकर गुंबे, कृषी अभ्यासक दत्ता देसाई उपस्थित होते.

या वेळी डॉ. मायंदे म्हणाले, की दुष्काळाच्या माध्यमातून पाणीमाफियांची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. दुष्काळ निवारणासाठीच्या माहिती संकलन आणि बैठकांसाठी केंद्र पातळीवरून राज्याच्या कृषी सचिवांना बोलविले जाते. मात्र कृषी विभाग केवळ निविष्ठांच्या बैठकांमध्येच व्यग्र असतो. दुष्काळ निवारणांच्या बैठकांमध्ये कृषी विभागाकडुन दुष्काळावर चर्चा न होता निविष्ठांची आवक आणि पुरवठ्यावर चर्चा होत असते. यामुळे दुष्काळ निवारण हे केवळ कृषी विभागाचे काम नसुन, यासाठी संबधित सर्व विभागांचा एकात्मिक दुष्काळ निवारण विभाग स्थापन करुन, धोरण तयार करण्याची गरज आहे.  

देसाई म्हणाले, की दुष्काळाला नैसर्गिक आयाम असतो. मात्र हा प्रश्न नैर्सगिक नसतो. यामुळे दुष्काळ ही नैर्सगिक आपत्ती आहे या भ्रमातून सरकार आणि नोकरशाहीला बाहेर काढण्याची गरज आहे. दरवर्षी राज्यात ३ ते ४० टक्के गावांमध्ये दुष्काळ असतो. हे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. मात्र दुष्काळ निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा नसल्याने दररोज देशभरात २ हजार शेतकरी शेती सोडून देत आहेत, तर दर ३३ दिवसांमध्ये १ हजार शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

दुष्काळ आणि योजनांच्या माध्यामातून राजकीय अर्थव्यवस्था उदयास आली आहे. या व्यवस्थेतून कंत्राटदार आणि नोकरशाही पोसली जात आहे. ग्रामपंचायत ते लोकसभा सदस्यांनी बांधकाम म्हणजे विकासकामे हा अजेंडा निर्माण केला आहे. मात्र यांच्या अजेंड्यावर शेती विकास, दुष्काळ आणि उपाययोजना आल्या पाहिजेत. या वेळी सुभाष तांबोळी यांनी प्रास्ताविक केले.

‘शेतीमालाला दर नाही, पण मूल्य आहे’
शेतीमालाला दर नाही, पण मूल्य आहे. शेतीमालाला दर मिळत नाहीत म्हणून ३३ दिवसांमध्ये १ हजार शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, तर दुसरीकडे शेतमालाच्या मूल्याचा उपयोग करून ३३ दिवसांत एक अब्जाधिक निर्माण होत आहे. याचा विचार शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे. यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन संस्थात्मक काम करण्याची गरज आहे, असेही देसाई म्हणाले.