दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान द्यावे : खासदार शेट्टी

नगर : सरकार दूध उत्पादकांबाबत उदासीन आहे. सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती ही नैसर्गिक आपत्ती नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ऊस, दुधाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दूध संस्था, संघांना अनुदान देण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जमा करावे, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. दूध प्रश्‍नी पुण्यात शुक्रवारी (ता.२९) मोर्चा काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे तिसगाव (ता. पाथर्डी) येथे बुधवारी (ता. २७) शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, अंबादास कोरडे, हंसराज वडघणे, घनश्‍याम चौधरी, महिला जिल्हाध्यक्ष स्नेहल फुंदे, दत्तात्रय फुंदे, बाळासाहेब फटांगडे, अशोक ढगे, शरद मरकड यांच्यासह पदाधिकारी आणि शेतकरी या वेळी उपस्थित होते.

खासदार शेट्टी म्हणाले, की भारताने पाकिस्तानमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राइक केले होते. त्या वेळी पाकिस्तानने देशप्रेम दाखवत भारतातील टोमॅटो घेण्यास नकार दिला. भारतातून मात्र देशप्रेम अजिबात पुढे येत नाही. आम्हाला त्यांची साखर चालते. पाकिस्तानची साखर आणून येथील साखरेचे दर पाडले. देश आणि राज्यात शेती आणि शेतकऱ्यांबाबत चुकीचे धोरण राबवले जात आहे. त्याचा फटका ऊस, दुधासह अन्य शेतीमालालाही बसला आहे. दुधाचा प्रश्‍न सोडवायचा असेल, तर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे.

खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, की नगर जिल्हा आणि सांगली, सातारा, कोल्हापूर भागातील उसाच्या दरात तफावत आहे. आमच्या भागात गाईच्या दुधाला २३ ते २४ रुपये दर मिळतो. येथेच दूध, उसाला दर का कमी मिळतो, याचा शेतकऱ्यांनी विचार करायला पाहिजे. नगरमधील शेतकऱ्यांनाही चांगला दर पाहिजे असेल, तर त्यांना रस्त्यावर येऊन संघर्ष करावा लागेल. येथील राजकारण्यांना गुडघे टेकावे लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण करा, तरच तुमची कदर होईल.

यावेळी खासदार शेट्टी यांनी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचे नाव न घेता त्यांना आपल्या भाषणातून टोला मारला. ते म्हणाले, मी आयुष्यभर शेतकऱ्यांसाठी लढणारा माणूस आहे. मला काही मिळावे याची अपेक्षा केली नाही. मी कार्यकर्त्यांना न्याय देतो. ज्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली त्यांनी मात्र चळवळ आणि शेतकरी हित सोडले. त्यांना आता लोकांमध्ये जाऊन फिरताही येत नाही. त्यांची शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन बोलण्याची हिंमत नाही, अशी या सरकारची वाईट अवस्था झाली आहे.