सर्वच शेतीमाल नियमनमुक्त !

पुणे ः फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर आता सर्वच शेतीमाल उत्पादने नवीन अध्यादेशाने नियमनमुक्त करण्यात आली आहेत. आता बाजार आवाराबाहेर अन्नधान्याबरोबर फुलांवर नियमन करता येणार नाही. यामुळे सर्वच शेतीमाल आता नियमनमुक्त झाला असून, याबाबतच्या सूचना पणन संचालनालयाद्वारे बाजार समित्यांना दिल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतील बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात अली असून उत्पन्नवाढीसाठी बाजार समित्यांना अधिक स्पर्धात्मक होऊन शेतकऱ्यांना पारदर्शी सेवा द्यावी लागणार आहे.  फळे भाजीपाला नियमनुमक्तीनंतर अन्नधान्य नियमनमुक्त करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. यासाठी पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीदेखील स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल स्वीकारून अन्नधान्य नियमनमुक्त करून बाजार समित्यांचा रोष ओढून घेण्यापेक्षा सरकारने पणन सुधारणांच्या अध्यादेशामध्येच खुबीने उल्लेख करून, कृषी उत्पन्न आणि पशुधनाच्या पणनाचे विनियमन करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.  या निर्णयामुळे बाजार समित्यांना आवारा बाहेर होणाऱ्या धान्य खरेदी-विक्रीवर बाजारशुल्क आकाराता येणार नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न घटणार आहे. राज्यातील धान्यासाठी सर्वांत मोठ्या असणाऱ्या लातूर बाजार समितीला २१ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. हे उत्पन्न आता ५० टक्क्यांपर्यंत घटण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. केळीवर सेस आकारता येणार नाही  फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर केळीला फळांचा दर्जा नसल्याचे कारण देत जळगाव जिल्ह्यातील बाजार समित्या थेट बांधावर होणाऱ्या केळी खरेदी-विक्रीवर सेस आकारत होत्या. तर बाजार समित्यांच्या क्षेत्रातील महामार्गांवर केळीची वाहने अडवून सेस आकारण्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत होता. नव्याने झालेल्या पणन सुधारणांमुळे आता केळी वर सेस आकारता येणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. काय आहे अध्यादेशात  बाजार समिती तिच्या सीमांकित बाजार क्षेत्रात कृषी उत्पन्नाच्या आणि पशुधनाच्या पणनाचे विनियमन करणार नाही. बाजार समिती, प्रमुख बाजार तळ, उप-बाजार तळ यांतील कृषी उत्पन्नाच्या व पशुधनाच्या पणनाचे विनियमन करील. 

प्रतिक्रिया... पणन सुधारणांचा अध्यादेश वाचलेला नाही. मात्र अध्यादेशातील उल्लेखानुसार जर अन्नधान्य नियमनमुक्त होणार असेल, तर याचा परिणाम बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीदेखील पैसे राहणार नाहीत. २५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत उत्पन्न घटेल. शेतकऱ्यांसाठी सोयीसुविधा देता येणार नाहीत. विकासकामे ठप्प होतील. तर आवाराबाहेर झालेल्या खरेदी-विक्रीमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यावर त्याला बाजार समित्या जबाबदार राहणार नाहीत. फसवणुकीनंतर शेतकऱ्यांनी कोणाकडे न्याय मागायचा. तक्रारीनंतर जिल्हा उपनिबंधक कुठे कुठे फिरतील. - ललितकुमार शहा, सभापती, लातूर बाजार समिती.