कडधान्य नियमनमुक्ती व्यापाऱ्यांच्या फायद्याची?

पुणे : फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी अभावी शेतकऱ्यांची हाेणारी लूट राेखण्यास सरकार अपयशी ठरल्यानंतर, आता कडधान्य नियमनमुक्त करण्याच्या हालचाली सरकारकडून सुरू आहेत. मात्र कडधान्य नियमनमुक्ती व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी हाेणार असल्याने पणन संचालकांनी नियमनमुक्ती शेतकरी हिताची ठरणार नसल्याचा अभिप्राय अहवाल दिल्याचे समजते. कडधान्य नियनमुक्तीमुळे साठेबाजी वाढीबराेबरच शेतकऱ्यांची माेठ्या प्रमाणावर फसवणूक हाेण्याची भीतीदेखील व्यक्त करण्यात येत अाहे.

फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर सरकारने अन्नधान्य, कडधान्य नियमनमुक्त करण्यासाठी पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खाेत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या विविध बैठका झाल्या असून, अंतिम बैठक आज मंगळवारी (ता. २८) मुंबईत हाेत आहे.

राज्यात प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सुमारे १५० बाजार समित्यांमधून कडधान्यांची सुमारे तीन हजार काेटींची उलाढाल हाेत आहे. सध्या कडधान्यावरील अडत ही खरेदीदारांकडून १ ते ३ टक्के घेतली जाते. तर व्यापाऱ्यांना १ टक्के बाजार शुल्क भरावे लागत आहे. उलाढालीत खरेदीदारांना वर्षाला सुमारे ६० काेटी आणि बाजार शुल्काद्वारे ३० काेटी रुपये द्यावे लागतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचा कुठलीही झळ बसत नाही, असे असताना शेतकऱ्यांच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी कडधान्य नियमनमुक्तीचा घाट घातला जात असल्याचे मत पणन विभागाकडून व्यक्त हाेत आहे.

कडधान्याची मराठवाड्यातील सर्वांत माेठी बाजारपेठ असलेल्या लातूर बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल सुमारे दीड हजार काेटींची आहे. बाजार समितीमध्ये खरेदीदारांकडून २ टक्के अडत घेतली जाते. नियमनमुक्ती झाल्यानंतर बाजार समितीचे बाजार शुल्काद्वारे मिळणारे सुमारे ८० लाखांचे उत्पन्न बंद हाेणार आहे. यामुळे नियमनमुक्तीचा निर्णय बाजार समित्या आणि शेतकऱ्यांसाठी धाेकादायक ठरण्याची भूमिका पणन संचालनालयाद्वारे व्यक्त हाेत आहे. नियमनमुक्तीचे दुष्परिणाम