कृषी विभागाच्या पुनर्रचनेची गरज

मुंबई : महाराष्ट्रातील कृषी विभागाची यंत्रणा संपल्यात जमा आहे. ती ठिसूळ झाली आहे. या यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे, असे परखड प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. २१) केले. यवतमाळमध्ये झालेल्या विषबाधेच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर कालबाह्य ठरलेल्या १९६८ च्या कीटकनाशके नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस आपण केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. श्री. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारला येत्या ३१ ऑक्‍टोबरला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘ॲग्रोवन''शी मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला. या मुलाखतीत त्यांनी कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक विषयांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.   यवतमाळमधील विषबाधांच्या घटनांबाबत बोलताना कृषी खात्याच्या पुनर्रचनेची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रात खूपच अंधार आहे. खूप काम करावे लागणार आहे. अनेक कंपन्या बनावट कीटकनाशके खुलेआम विकत आहेत. त्यांच्या दरांमध्येही मोठी तफावत आहे. कशाचेही मिश्रण करून शेतकऱ्याच्या माथी मारले जात आहे. शेतकऱ्याची अक्षरशः लूट होते आहे. त्यामुळे त्याच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊन फायदा घटत आहे. मानवी आरोग्याच्या क्षेत्रात जेनेरिक औषधांचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तसा पर्याय या क्षेत्रात उभारण्याचा माझा प्रयत्न आहे. त्यासाठी काही तज्ञांशी बोलणी सुरू आहेत. कृषी सेवा केंद्रांमध्ये कृषी पदवीधर असणे आवश्‍यक करण्यात आले आहे. त्यासाठी आणखी दोन वर्षांची मुदत उरली आहे. सरकार त्यासाठी आग्रही असणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्याची ऑनलाइन कारभाराला ना नाही, पण इंटरनेट कनेक्‍टिव्हीटीसह वीजपुरवठ्याची समस्या असल्याने तो त्रस्त असल्याकडे लक्ष वेधले असता श्री. फडणवीस म्हणाले, "शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीमध्ये पारदर्शकता यावी, खऱ्या शेतकऱ्यांनाच सरकारच्या साऱ्या योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी ऑनलाइन, डीबीटी (थेट खात्यामध्ये पैसा जमा करणे) यासाठी सरकार आग्रही आहे आणि यापुढेही आमची भूमिका तीच राहील. सध्या कनेक्‍टिव्हीटी आणि काही प्रशासकीय बाबींचा त्रास होतो आहे. सध्या १४ हजार गावांमध्ये फायबर ऑप्टिक्‍स केबलने जोडणी दिली गेली आहे. पुढच्या वर्षी आणखी २९ हजार गावांपर्यंत फायबर ऑप्टिक्‍सचे जाळे पोचवले जाईल. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात हा प्रश्‍नच उरणार नाही. भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आजच्या घडीला अत्यंत महत्त्वाचा आहे.''

गाव पातळीवर तलाठी, सोसायटीचे सचिव, सहकारी बॅंकांचे अधिकारी, कृषी खात्याची यंत्रणा यांचा ऑनलाइन व्यवस्थेला छुपा विरोध असल्याचे मान्य करून ते म्हणाले, "नजीकच्या काळात बऱ्याच गोष्टी ऑनलाइनच होणार आहेत. त्यामुळे कोणाचाही विरोध असला तरी कारभारात पारदर्शकता आणली जाईलच. थोड्याच दिवसांत किओस्कवर १० रुपयांत ऑनलाइन सात-बारा, आठ अ चे उतारे मिळू लागतील. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता थांबणार नाही.''   शेतकरी कर्जमाफीबाबतच्या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, "या ऐतिहासिक कर्जमाफी योजनेमध्ये एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली हा विक्रमच मानावा लागेल. येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत मोठा टप्पा पूर्ण केला जाईल आणि शेवटच्या शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरू ठेवली जाईल.'' पीक नुकसानीची भरपाई देणार परतीच्या पावसामुळे सोयाबीन, कापसासह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना सरकार नुकसान भरपाई देणार आहे का, या प्रश्‍नावर नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून ते होताच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले...