agriculture news in marathi, Devendra Fadanvis talks on Agriculture sector in Maharashtra | Agrowon

कृषी विभागाच्या पुनर्रचनेची गरज
आदिनाथ चव्हाण
रविवार, 22 ऑक्टोबर 2017

मुंबई : महाराष्ट्रातील कृषी विभागाची यंत्रणा संपल्यात जमा आहे. ती ठिसूळ झाली आहे. या यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे, असे परखड प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. २१) केले. यवतमाळमध्ये झालेल्या विषबाधेच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर कालबाह्य ठरलेल्या १९६८ च्या कीटकनाशके नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस आपण केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

मुंबई : महाराष्ट्रातील कृषी विभागाची यंत्रणा संपल्यात जमा आहे. ती ठिसूळ झाली आहे. या यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे, असे परखड प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. २१) केले. यवतमाळमध्ये झालेल्या विषबाधेच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर कालबाह्य ठरलेल्या १९६८ च्या कीटकनाशके नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस आपण केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

श्री. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारला येत्या ३१ ऑक्‍टोबरला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘ॲग्रोवन''शी मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला. या मुलाखतीत त्यांनी कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक विषयांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.  

यवतमाळमधील विषबाधांच्या घटनांबाबत बोलताना कृषी खात्याच्या पुनर्रचनेची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रात खूपच अंधार आहे. खूप काम करावे लागणार आहे. अनेक कंपन्या बनावट कीटकनाशके खुलेआम विकत आहेत. त्यांच्या दरांमध्येही मोठी तफावत आहे. कशाचेही मिश्रण करून शेतकऱ्याच्या माथी मारले जात आहे. शेतकऱ्याची अक्षरशः लूट होते आहे. त्यामुळे त्याच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊन फायदा घटत आहे. मानवी आरोग्याच्या क्षेत्रात जेनेरिक औषधांचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तसा पर्याय या क्षेत्रात उभारण्याचा माझा प्रयत्न आहे. त्यासाठी काही तज्ञांशी बोलणी सुरू आहेत. कृषी सेवा केंद्रांमध्ये कृषी पदवीधर असणे आवश्‍यक करण्यात आले आहे. त्यासाठी आणखी दोन वर्षांची मुदत उरली आहे. सरकार त्यासाठी आग्रही असणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्याची ऑनलाइन कारभाराला ना नाही, पण इंटरनेट कनेक्‍टिव्हीटीसह वीजपुरवठ्याची समस्या असल्याने तो त्रस्त असल्याकडे लक्ष वेधले असता श्री. फडणवीस म्हणाले, "शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीमध्ये पारदर्शकता यावी, खऱ्या शेतकऱ्यांनाच सरकारच्या साऱ्या योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी ऑनलाइन, डीबीटी (थेट खात्यामध्ये पैसा जमा करणे) यासाठी सरकार आग्रही आहे आणि यापुढेही आमची भूमिका तीच राहील. सध्या कनेक्‍टिव्हीटी आणि काही प्रशासकीय बाबींचा त्रास होतो आहे. सध्या १४ हजार गावांमध्ये फायबर ऑप्टिक्‍स केबलने जोडणी दिली गेली आहे. पुढच्या वर्षी आणखी २९ हजार गावांपर्यंत फायबर ऑप्टिक्‍सचे जाळे पोचवले जाईल. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात हा प्रश्‍नच उरणार नाही. भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आजच्या घडीला अत्यंत महत्त्वाचा आहे.''

गाव पातळीवर तलाठी, सोसायटीचे सचिव, सहकारी बॅंकांचे अधिकारी, कृषी खात्याची यंत्रणा यांचा ऑनलाइन व्यवस्थेला छुपा विरोध असल्याचे मान्य करून ते म्हणाले, "नजीकच्या काळात बऱ्याच गोष्टी ऑनलाइनच होणार आहेत. त्यामुळे कोणाचाही विरोध असला तरी कारभारात पारदर्शकता आणली जाईलच. थोड्याच दिवसांत किओस्कवर १० रुपयांत ऑनलाइन सात-बारा, आठ अ चे उतारे मिळू लागतील. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता थांबणार नाही.''
 
शेतकरी कर्जमाफीबाबतच्या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, "या ऐतिहासिक कर्जमाफी योजनेमध्ये एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली हा विक्रमच मानावा लागेल. येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत मोठा टप्पा पूर्ण केला जाईल आणि शेवटच्या शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरू ठेवली जाईल.''

पीक नुकसानीची भरपाई देणार
परतीच्या पावसामुळे सोयाबीन, कापसासह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना सरकार नुकसान भरपाई देणार आहे का, या प्रश्‍नावर नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून ते होताच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले...

  • शेतीचा विकासदर आमच्या काळात १२.५ टक्क्‍यांवर गेला
  • पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून शेती शाश्‍वत करण्यावर भर  
  • जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून २० लाख हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली  
  • सिंचनलाही प्राधान्य, रखडलेले शंभर प्रकल्प पूर्ण केले. येत्या दोन वर्षांत आणखी १५० ते दोनशे सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार  
  • कालव्यांऐवजी नलिकांमधून पाणी वितरणाला प्राधान्य  
  • शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्थांमध्ये सुधारणा सुरू, पुढच्या टप्प्यात धान्येही नियमनमुक्त करणार  
  • तूर, सोयाबीन, कापसाची हमीभावाने खरेदी करणार, मात्र त्यामध्येही आधार कार्ड आणि ऑनलाइनला प्राधान्य  
  • कापूस ते कापड नव्हे, तर थेट फॅशनपर्यंत मूल्य साखळीची उभारणी करून विदर्भासह कापूस उत्पादक जिल्ह्यांचा विकास

इतर अॅग्रो विशेष
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...
दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला बाहेर...पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला...
पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३...
चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे....
मोहोळमध्ये ‘हुमणी‘ने १७ हजार एकरांचे...मोहोळ, जि. सोलापूर : तालुक्‍यातील सात महसुली...
पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर थांबविण्याचे...पुणे   : राज्यातील कृषी तसेच वन विभागातील...