दुष्काळाला समर्थपणे तोंड देऊ ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस

मुंबईः या वर्षी दुष्काळाच्या झळा तीव्र आहेत. शासनाने दुष्काळाचे आतापासून तीन टप्प्यांत नियोजन केले आहे. दुष्काळी भागातील पाण्याचे स्रोत निश्चित केले आहेत. विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. चाराटंचाईवर उपाययोजना सुरू आहेत. विरोधक दुष्काळाचे राजकारण करत असले, तरी राज्यातील दुष्काळाला समर्थपणे तोंड दिले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्याने दुष्काळसदृश तालुके निश्चित केल्यानंतर केंद्राचे पथक पाहणी करून त्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करते. तसेच दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश यात काहीच फरक नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.  राज्यातील भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारला आज (ता. ३१) चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आघाडीच्या कार्यकाळाशी तुलना करत गेल्या चार वर्षांतील शासनाच्या कामगिरीचा ताळेबंद मांडला.  गेल्या चार वर्षांत कृषीच्या निधीत दुपटीने वाढ केली. वेगवेगळ्या माध्यमांतून तब्बल ४८ हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केले. शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व कमी केल्याने इतिहासात सर्वाधिक पीक उत्पादन झाले. उत्पादकतेत ४५ टक्क्यांची वाढ झाली. अजूनही राज्यापुढे आव्हाने आहेत, पण विकासाच्या रुळावरून घसरलेल्या राज्याच्या गाडीला पुन्हा वेगवान बनवण्याचे काम केल्याचा दावा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. जलयुक्त शिवार ही शंभर टक्के यशस्वी योजना असून, विरोधकांचे दुष्काळ आणि जलयुक्तवरून निव्वळ पोपटपंची राजकारण सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी केली.  मुख्यमंत्री म्हणाले, की कृषीसह सर्वच क्षेत्रांच्या कामकाजात गुणात्मक आणि संख्यात्मक मोठा फरक पडला आहे. आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी खर्च होत असलेल्या २,७४० कोटी निधीच्या तुलनेत सध्या दुप्पट म्हणजेच सिंचन वगळता वर्षाला सरासरी ५,५५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्याशिवाय गेल्या तीन वर्षांत पीकविमा, विविध आपत्ती आणि शेतकरी कर्जमाफीतून शासनाने तब्बल ४८,००० कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा केले आहेत.  शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व कमी केल्याने २०१६-१७ मध्ये सरासरी ९५ टक्के इतका पाऊस होऊनही राज्यात २ लाख २३ हजार मेट्रिक टन इतके सर्वोच्च शेती उत्पादन आले. त्याआधी २०१३-१४ मध्ये सरासरीच्या १२४ टक्के पाऊस होऊनही शेती उत्पादन १ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन इतकेच होते. जलसंधारण, सिंचनाची मोठी कामे झाल्यानेच हे शक्य झाले. राज्यात मनरेगाच्या कामांच्या बाबतीत आधीच्या पाच वर्षांच्या ३३ हजार कामांच्या तुलनेत गेल्या चारच वर्षांत २ लाख कामे झाली आहेत. यातून ८४१ लाख मनुष्य दिवस काम झाले. जे आधी सरासरी ५०४ लाख मनुष्य दिवस इतके होते.  राज्यात झालेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, की आम्ही शांतपणे या आंदोलनांना सामोरे गेलो. निर्णय घेतले. देशात महाराष्ट्र एकमेव असे राज्य आहे, आम्ही दुधाला ९०० कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन २५ रुपये लिटरने दूध खरेदी करत आहोत. शेतीची उत्पादकता वाढवली नाही तर शेतकरी कर्जमाफीत गुरफटत राहतो, ही आमची भूमिका होती. २०१४ पर्यंत राज्यातील ३५ ते ४० टक्के शेतकरी संस्थात्मक पत पुरवठ्याबाहेर गेले होते त्यांना आम्ही पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत आणले. कर्जमाफीत ४७ लाख शेतकऱ्यांची खाती कोरी केल्याचे सांगून तब्बल २१,५०० कोटी कर्जमाफी दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जलयुक्त शिवार १०० टक्के यशस्वी योजना... जलयुक्त शिवार ही योजना शंभर टक्के यशस्वी झाली आहे. जलयुक्तमधून १६,५०० गावांत साडेपाच लाख कामे, तर तब्बल २०० ते २२५ टीएमसी पाणीसाठा निर्मिती झाली. या कामांमुळेच राज्यात शेती उत्पादकता ४५ टक्क्यांनी वाढली आहे. रब्बीचा जिल्हा असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील लागवडीखालील क्षेत्र ८० हजार हेक्टरवरून आता अडीच लाख हेक्टवर पोचले आहे. तेसुद्धा अवघ्या ३७ टक्के पावसात. यंदा १८० तालुक्यांत कमी पाऊस झाला आहे. यापैकी १४३ तालुके असे आहेत, ज्या ठिकाणची पाण्याची पातळी २०१४ च्या तुलनेत अधिक आहे. जलयुक्त शिवारमुळेच हे शक्य झाले. जलयुक्तमध्ये आतापर्यंत ७,६०० कोटींची कामे झाली असून, यात ६३८ कोटींचा लोकसहभाग असल्याचे कौतुक त्यांनी केले. ही योजना शासनाची नव्हे तर लोकांची होती, असे प्रशस्तिपत्रही त्यांनी दिले. विरोधकांच्या जलयुक्त संदर्भातील आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देताना शास्त्र समजून न घेता विरोधकांकडून निव्वळ पोपटपंची राजकारण केले जात आहे, असा टोला लगावला.  सिंचन प्रकल्पांच्या कार्यपद्धतीत गुणात्मक बदल सध्या सिंचन प्रकल्पांच्या कार्यपद्धतीत गुणात्मक मोठा बदल झाला आहे. यापूर्वी सिंचन प्रकल्पांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढवल्या जात होत्या. आता ६२ टक्के प्रकल्पांच्या किमती निविदेपेक्षा कमी, २७ टक्के निविदेइतक्या आणि फक्त १ टक्का प्रकल्पांच्या किमतीत अवघी ५ ते ७ टक्के वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये राज्यात प्रवाही सिंचन ३२ लाख हेक्टरवर होते. ते २०१७ मध्ये ४० लाख हेक्टरवर गेले आहे. मागेल त्याला शेततळ्यांची १ लाख ३७ हजार कामे पूर्ण झाली आहेत. अजूनही ३० हजार शेततळी बांधकामाधीन आहेत. आमच्या कार्यकाळात १ लाख ५५ हजार सिंचन विहिरी बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. या दोन्हींतून पंधरा लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. चार वर्षांतील ठळक कामगिरी...

  • पीकविम्यातून ११,९५२ कोटी वितरित
  • नैसर्गिक आपत्तीमध्ये १४,६९० कोटींची मदत
  • कृषी यांत्रिकीकरणावर ५४४ कोटींचा खर्च, १७,७२१ ट्रॅक्टरवाटप
  • ४,३४,३०४ शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना वीजजोडण्या दिल्या, ४,१८७ कोटींचा खर्च
  • सूक्ष्मसिंचनावर ५७५ कोटींचा खर्च
  • तीन वर्षांत ८,२०० कोटींची अन्नधान्य खरेदी
  • मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ३०,००० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे जाळे
  • ग्रामीण भागात ४ वर्षांत ५ लाख ८२ हजार घरे पूर्ण, ११,१५६ कोटी खर्च
  • ५,२०१ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण, ७,६०० गावांत पाणी पोचवले
  • ६,६८२ नव्या योजना, १०,६०० गावांत पाणी नेणार
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com