नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करणारः देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: नाणार येथील प्रस्तावित ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पासाठी जारी करण्यात आलेली भूसंपादनाची अधिसूचना आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मागे घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना मंत्र्यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे सुमारे दीड ते दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून निसटण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांसंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.२०) उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणारच्या प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित केला. नाणारची भूसंपादन अधिसूचना रद्द करावी, असा प्रस्ताव उद्योग विभागाने पाठवला आहे. या प्रस्तावावर निर्णय कधी होणार, अशी विचारणा देसाई यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी अधिसूचना रद्द केली जाईल, अशा शब्दांत शिवसेना मंत्र्यांना आश्वस्त केले. नाणार येथील ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. शिवसेनेने स्थानिकांच्या बाजूने उभे राहून नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. नाणार प्रकल्प रद्द करण्याच्या अटीवरच भाजपशी युती करणार असल्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत १८ फेब्रुवारीला युतीची घोषणा झाली. त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिकांचा विरोध असेल, तर नाणार प्रकल्प होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने या बैठकीत नाणारचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास १९६१ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करावी, असा प्रस्ताव आमच्या विभागाने दिला आहे. प्रस्ताव पाठवून अनेक महिने झाले तरी त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतलेला नाही. आता आमची युती झाल्याने नाणारचा प्रकल्प रद्द करण्यावर आम्ही ठाम आहोत, असे सुभाष देसाई यांनी बैठकीनंतर सांगितले. जर ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाचे अन्य जिल्ह्यात अथवा गावात स्वागत होत असेल तर त्याला आमची हरकत नाही, अशी भूमिका आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्याचे देसाई म्हणाले.