agriculture news in marathi, Did farmers Unions succeed in get demanded sugarcane rate | Agrowon

अपेक्षित दर मिळविण्यात संघटना यशस्वी?
राजकुमार चौगुले
सोमवार, 6 नोव्हेंबर 2017

कोल्हापूर : यंदाची ऊसदराची लढाई चर्चेचे गुऱ्हाळ फार न ताणताच मिटली. गेल्या काही दिवसांच्या घडामोडी पाहता दर मागणीच्या बाबतीत सरकारदरबारी संघटना फारशा आक्रमक नसल्याचेच चित्र दिसले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अगदी सहजपणे हा प्रश्‍न सोडविला. गेल्या वर्षीपेक्षा थोडे अधिक द्या, असे सांगताच गेल्या वर्षीपेक्षा २५ रुपये प्रतिटनास जादा देण्याची तयारी कारखानदारांनी दर्शविली. यातच सर्वांचे समाधान झाले.

कोल्हापूर : यंदाची ऊसदराची लढाई चर्चेचे गुऱ्हाळ फार न ताणताच मिटली. गेल्या काही दिवसांच्या घडामोडी पाहता दर मागणीच्या बाबतीत सरकारदरबारी संघटना फारशा आक्रमक नसल्याचेच चित्र दिसले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अगदी सहजपणे हा प्रश्‍न सोडविला. गेल्या वर्षीपेक्षा थोडे अधिक द्या, असे सांगताच गेल्या वर्षीपेक्षा २५ रुपये प्रतिटनास जादा देण्याची तयारी कारखानदारांनी दर्शविली. यातच सर्वांचे समाधान झाले.

गेल्या वर्षीपेक्षा केंद्राकडूनच एफआरपीत वाढ झाल्याने यंदा आपोआपच दर मिळणार होता. पण आंदोलन करून खरेच अपेक्षित दर संघटनांनी पदरात पाडून घेतला का, याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची संघटनांवर आली आहे. 

यंदा पहिल्यांदाच चर्चेच्या फेऱ्या न होता केवळ एक तासाच्या बैठकीत ऊसदराबाबत एकमुखी निर्णय होऊन एफआरपीपेक्षा २०० रुपये अधिक देण्याच्या मुद्द्यावरून कोल्हापूर जिल्ह्यात सहमती झाली. आता कोल्हापूरच्या पॅटर्ननुसार राज्यातही दराबाबतचा हिशेब होईइल. शासनाने १ नोव्हेंबरला हंगाम सुरु करा असा आदेश दिला असतानाही गेल्या चार दिवसांत ऊसपट्ट्यात आंदोलन सुरू करून संघटनांनी ऊसतोडी बंद पाडल्या होत्या.  

‘नेमीचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे संघटनांनी ऊस परिषदा घ्यायच्या दर मागायचा तोडी बंद पाडायच्या आणि बैठकांचे गुऱ्हाळ करून आंदोलन संपवायचे, असा प्रघातच प्रत्येक वर्षी पडला आहे. यंदा साखरेला पहिल्या टप्प्यात चांगला दर होता. ही बाब गृहीत धरून संघटनाही पहिल्या हप्त्याची मागणी केली. ३४०० रुपये हा जादुई आकडा दाखवत पश्‍चिम महाराष्ट्रात आक्रमक  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन सुरू ठेवले. पण एफआरपीचा नियम, बैठकीतील दराबाबतची सहमती याचा अंदाज घेतल्यास एखाद-दुसरा कारखाना सोडल्यास इतरांना २८०० ते २९०० रुपयेच शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहेत. असे असतानाही एवढ्या रक्कमेवरच संघटनांनी फारशी घासाघीस न करता माघार घेतली. यामुळे यंदाच्या हंगामात जितका दबाव सरकारवर पडायला हवा होता तितका पडला नसल्याचे दिसले.

दराच्या प्रश्‍नावरून सदाभाऊ संघटनेने सरकारमध्ये राहून सरकारधार्जिणे आंदोलन केले. तर स्वाभिमानीने एकाकी किल्ला लढविला. कारखानदारांनी उलटा गेम करताना एफआरपी देणेही शक्‍य नसल्याचा पवित्रा घेतला. पण याला आक्रमक विरोध झाला नाही. आंदोलन केले पण तहात मात्र दबाव टाकण्यात स्वभिमानीसह इतर संघटना यशस्वी झाली का? अशी चर्चा आता ऊसपट्ट्यात सुरू झाली आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चितमुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन...
सोयाबीन लागवडीत ९ टक्के वाढनवी दिल्ली: कृषी विभागाच्या ९ ऑगस्टपर्यंतच्या...
तेलकट डाग रोगाने डाळिंबाला घेरलेसांगली ः राज्यात डाळिंबाचे सुमारे दोन लाखांहून...
‘नाफेड’समोर कांदा खरेदीचा पेचनाशिक : कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच...
अभ्यासू, प्रयोगशील युवकाची एकात्मिक,...‘बीएस्सी ॲग्री’ची पदवी, त्यानंतर सुमारे १० वर्षे...
समविचारी पक्षांना सोबत घेणार ः चव्हाणनाशिक : विरोधक एकत्र येऊ नयेत म्हणून भाजप...
स्वतःची विक्री व्यवस्था, मूल्यवर्धनातून...एकेकाळी भूमिहीन असलेल्या काजळी रोहिणा (जि. परभणी...
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...
ग्रामपंचायतींमध्ये पीकनिहाय कृषी संदेश...पुणे: बोंड अळी तसेच पावसाचा खंड असल्यामुळे...