बीडमध्ये दुबार पीककर्ज, संपूर्ण कर्जमाफीची आशा ठरतेय वाटपातील अडसर

बीड  : जिल्ह्यात गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट २१५ कोटी रुपयांनी वाढविले असले तरी वाटप संथगतीने सुरू आहे. पीककर्ज वाटपाबाबत बँकांच्या मागे दट्टा लावला जात असला तरी शेतकऱ्यांनी उचललेले दुबार कर्ज आणि कर्जमाफीतील संभ्रम या दोन गोष्टी कर्ज वाटपात अडचणीच्या ठरत आहेत. तसेच संपूर्ण कर्जमाफीची शेतकऱ्यांना अद्यापही अाशा असल्याने शेतकरीच बँकांकडे फिरत नसल्याचे वास्तव आहे.

बीड जिल्ह्याला यंदा २१४२ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. मात्र, आतापर्यंत यातील केवळ ८० कोटी आठ लाख रुपये (३.७४ टक्के) पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. बँकांकडून पीककर्ज वाटपात हात आखडला जात असल्याची ओरड झाल्याने महसूल विभागाकडून बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी दट्टा लावला जात आहे. मात्र, पीककर्ज वाटपात वेगळ्याच अडचणी असल्याचे समोर येत आहे. गेल्या वर्षीही पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट केवळ १७ टक्के एवढेच पूर्ण झाले होते.

गेल्या वर्षी पीककर्ज माफ होणार या शक्यतेने शेतकऱ्यांनी पीककर्जाचे नवीन - जुने केले नव्हते. यंदा पीककर्ज माफीतील संभ्रम अद्याप संपलेला नाही. यासह बहुतेक शेतकऱ्यांकडे जिल्हा बँकेचे कर्ज असल्याने त्यांना दुसरे कर्ज मागता येत नाही. तसेच संपूर्ण कर्जमाफी मिळेल या अशी अद्यापही शेतकऱ्यांना आशा आहे, त्यामुळेच शेतकरीच बँकांकडे फिरकत नसल्याचे चित्र आहे.

पीककर्ज वाटप म्हणजे जुन्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे खाते नवीन - जुने करणे आणि आणखी नवीन सभासदांना पीककर्ज वाटप करणे असते. गेल्या वर्षी पीककर्ज माफीची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांकडूनच प्रतिसाद नव्हता. गेल्या वर्षी १९२७ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ ३२५ कोटी रुपये वाटप झाले होते. त्यानंतर दिवाळी दरम्यान पीककर्ज माफीची घोषणा झाली आणि नियम अटींमुळे शेतकरी संभ्रमात पडले.

नवीन - जुने करणाऱ्या शेतकऱ्यांना माफीएवेजी केवळ प्रोत्साहन अनुदान मिळाले. त्यामुळे पीककर्ज वेळेत परतफेड केल्याचा उलटा पश्चाताप शेतकऱ्यांना झाला. त्यामुळे यंदाही शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी होर्ईल अशी आशा आहे. त्यामुळे शेतकरी बँकांकडे फिरकायला तयार नाहीत.

दरम्यान, बहुतांशी शेतकऱ्यांकडे जिल्हा बँकेचे पीककर्ज थकलेले आहे. थकीत कर्जदारांना दुबार पीककर्ज वाटप करता येत नाही. मात्र, हीच मंडळी पीककर्जासाठी आग्रह धरत आहे. तर मागील चार वर्षांतील दुष्काळात अनेक शेतकऱ्यांनी पीककर्जाचे पुनर्गठण केले होते. त्यांना पाच वर्षांचे समान हप्ते पाडून देण्यात आले होते. मात्र, पुनर्गठण केलेल्या कर्जाला व्याज होते.

दरम्यान, पुनर्गठण केलेल्या शेतकऱ्यांनी हप्ते भरलेले नसल्याने त्यांना आता कर्ज देता येत नाही हीदेखील कर्जवाटपातील मुख्य अडचण आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर व्याज आकारू नका असे सरकारने जाहीर केले असले तरी तसे रिजर्व्ह बँकेने तसे पत्र काढलेले नाही. तो मुद्दादेखील अडचणीचा ठरत आहे.