अनुदानात अडचणी; थेट संपर्क साधा : कृषी आयुक्त

पुणे : कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधील अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांनी घेण्यासाठी आता राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी पुढाकार घेतला आहे. अनुदानात अडचणी आल्यास आता शेतकऱ्यांनी थेट आयुक्तालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनदेखील आयुक्तांनी केले आहे.

कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये अनुदान कमी आणि शेतकऱ्यांकडून मागणी जास्त अशी स्थिती एरवी असते. यंदा मात्र स्थिती उलट आहे. कोट्यवधीचे अनुदान उपलब्ध असताना शेतकऱ्यांकडून मागणी अर्ज कमी आले आहेत. त्यामुळे शिल्लक अनुदान शासनाकडे परत न जाता शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्यासाठी आयुक्तांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कृषी खात्याचे सचिव बिजयकुमार यांनीदेखील निधी वापरण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

'अनुदान मिळण्याबाबत शेतकऱ्यांच्या काहीही अडचणी असल्यास कृषी आयुक्तालयाकडून दखल घेतली जाईल. कृषी विभागाच्या योजनांबाबत सकारात्मक सूचना असल्यास शेतकऱ्यांनी आयुक्तालयाकडे पाठवाव्यात, असे आयुक्त श्री. सिंह यांनी नमूद केले आहे.

कृषी योजनांमधून अनुदान वाटपासाठी कृषी विभागाकडून क्षेत्रिय पातळीवर विविध प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केलेल्या आहेत. काही योजनांमध्ये सोडत काढणे, निवड याद्या निश्चित करणे, पूर्वसंमती अशा प्रक्रिया सुरू आहेत. मात्र, अनेक योजनांमध्ये अनुदान वितरणाची प्रक्रिया झालेली नाही. 'तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून पूर्वसंमती मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी कामे पूर्ण करून अनुदानाची मागणी संबंधित कार्यालयाकडे करावी, असे आयुक्तांनी नमूद केले आहे.

टोल फ्री नंबर उपलब्ध 'अनुदानासाठी मागणी केल्यानंतरदेखील शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध होत नसल्यास राज्यातील शेतकरी आता १८००२३३४००० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करू शकतील, असे कृषी आयुक्तांनी म्हटले आहे. लेखी स्वरूपात शेतकऱ्यांना काही कळवायचे असल्यास farmerhelp2017@gmail.com या ई-मेलवर किंवा ९४२३४४००६६ या मोबाईलवर एसएमएस करण्याची सुविधा उपलब्ध राहील.

शेतकऱ्यांकडूनच अल्प प्रतिसाद राज्य शासनाने विविध योजनांसाठी निधी दिलेला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांकडूनच अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने म्हटले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून ठिबक संचासाठी ३६७ कोटी, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून शेडनेट, पॉलिहाऊससाठी ५० कोटी, कांदाचाळ उभारणीसाठी ५० कोटी, शेततळे अस्तरीकरणासाठी २५ कोटी तसेच कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ९८ कोटी रुपये कृषी विभागाकडे उपलब्ध आहेत.