पाणलोट गैरव्यवहाराबाबत शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव

पुणे : एकात्मिक पाणलोट विकासात केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव कृषी विभागाचे आस्थापना सहसंचालक सुधीर ननावरे यांना सादर केला जाणार आहे.  उस्मानाबादमध्ये कृषी खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन लाखो रुपयांचा घोटाळा केला आहे. मात्र, तुळजापूर तालुक्यातील खडकी भागात झालेल्या कामांचीच चौकशी झाली आहे. खडकीमधून गोविंद देशपांडे यांनी या प्रकरणाचा राज्य शासनाकडे सतत पाठपुरावा केल्यामुळे चौकशीला वेग मिळाला आहे.  कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी १७ गावांमधील पाणलोट समित्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या ५ कोटी ५६ लाख रुपयांचा हिशेब ठेवलेला नाही. ४ कोटी ८८ लाख रुपयांचा खर्च या कामांवर दाखविण्यात आलेला असून, ही रक्कम ठेकेदाराला साध्या चेकने दिलेली आहे. विशेष म्हणजे पाणलोट समितीला न विचाराताच खोटी कामे दाखवून निधी काढून घेण्यात आला आहे.  राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने या गैरव्यवहाराबाबत काही सूचना वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेला केल्या होत्या. याबाबत शिस्तभंगाची कारवाई होईल, असे ''वसुंधरा''च्या अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास विभागाला कळविल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  २०१३ मध्ये झालेल्या पाणलोटाच्या कामांमध्ये पाच गावांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका कृषी आयुक्तालयाने ठेवला आहे. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या गावांमध्ये कंपार्टमेंट बांध बांधल्याच्या खोट्या नोंदी केल्या आहेत. या कामांची अंदाजपत्रके तयार करताना चुकीचे दरदेखील वापरण्यात आलेत.  तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी डी. आर. जाधव यांच्यावर या गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून ८५ हजार रुपयांची वसुली दाखविण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात १२ अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.  गैरव्यवहारात गुंतलेल्या अधिकाऱ्याला बढती उस्मानाबादच्या पाणलोट घोटाळ्यात तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिरीष जमदाडे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्तालयाला पाठविला होता. मात्र, निलंबनाऐवजी या अधिकाऱ्याला सहसंचालकपदी बढती मिळाली. शेतकऱ्यांच्या विकासाचे सोंग घेतलेली शासकीय यंत्रणा हा घोटाळा दाबून टाकत आहे. मात्र, याबाबत आपण उच्च न्यायालयातदेखील लढा देऊ, असे श्री. देशपांडे यांनी म्हटले आहे.