नाशिक बाजार समिती आणि जिल्हा बँक बरखास्त

नाशिक : भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराच्या कारणांवरून नाशिक बाजार समिती आणि नाशिक जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळांचा कारभार नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. शासन स्तरावरून याची चौकशी सुरू होती. वर्ष २०१७ च्या अखेरच्या दिवशी शनिवारी (ता. ३०) या दोन्ही संस्थांच्या संचालकांना मोठ्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. या दोन्ही संस्थांचे संचालक मंडळ एकाच दिवशी बरखास्त करण्यात आले असून, दोन्ही ठिकाणी प्रशासक राज सुरू झाले आहे. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले असून, अपर निबंधक अनिल चव्हाण यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून मिळाली आहे.

भ्रष्टाचारामुळे बाजार समिती चर्चेत भ्रष्टाचाराची विविध प्रकरणे बाहेर आल्यानंतर ही बाजार समिती बरखास्तीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या मुंबई येथील मुख्य कार्यालयातून विशेष प्रयत्न झाले होते. यासंदर्भात तेथील पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या मनोगतचे समन्वयक यांनी विशेष पत्र देऊन जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठपुरावाही केला होता. बाजार समितीच्या तत्कालीन सभापतींनी गैरव्यवहार करून शिखर बँकेचे कर्ज थकवल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्याचबरोबर बाजार समितीच्या पेठरोड येथील आवारात अनधिकृतरीत्या पत्र्याचे गाळे उभारून व्यापाऱ्यांना लाखो रुपयांना विकत दिले. त्याचे खरेदीखत करून दिले नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे परस्पर लाटले जात असल्याचे आढळून आल्याने समिती सभापती देविदास पिंगळे यांच्यावर पोलिस कारवाई झाली होती. समितीच्या संचालक मंडळाने पिंगळेंवर अविश्वास ठराव आणून त्यांना सभापतिपदावरून पायउतार केले होते.  दरम्यान सहा महिन्यांपूर्वीच नाशिक बाजार समितीचा पदभार नव्याने निवड झालेले शिवाजी चुंभळे यांनी सभापतीच्या रूपाने घेतला होता. त्यात त्यांनी प्रामुख्याने बाजार समितीच्या कारभाराचा आढावा घेऊन कामकाजाला सुरवात केली होती. पण बाजार समिती बरखास्ती प्रकरणाचीही सुनावणी एका बाजूला सुरू होती. विशेष म्हणजे नवीन सभापतींच्या निवडीनंतर महिनाभरातच या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा उपनिबंधकांनी पूर्ण करून पणन खात्याकडे पुढील कारवाईसाठी अहवाल पाठविला होता. विशेष योगायोग म्हणजे आजच्याच दिवशी जिल्हा बँकेसोबतच बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्याने सहकार वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. बेकायदा नोकर भरती भोवली नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी दोन दिवसांपूर्वीच भाजपचे केदा आहेर यांची निवड झाली असतानाच, नोकर भरती प्रकरणात सहकार विभागाने जिल्हा बँकेवर बरखास्तीची कारवाई केल्याने खळबळ उडाली आहे. सहकार कलम ११० प्रमाणे विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी ही कारवाई केली. शनिवारी बँकेची सूत्रे प्रशासकांनी सांभाळली आहेत. या कारवाईमुळे भाजपला मोठा झटका बसला आहे. बेकायदा नोकर भरती आणि बँकेच्या पैशाने स्वतःचे पद वाचविण्यासाठी केलेला खटाटोप संचालक मंडळाच्या अंगलट आला असून आरबीआयच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे.  जिल्हा बँकेचा कारभार नेहमीच वादात राहीला आहे. संचालकांच्या लहरी कारभारामुळे अखेर शनिवारी विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी जिल्हा बँकेवर बरखास्तीची कारवाई केली. बँकेवर प्रशासक म्हणून भालेराव यांनी पदभार स्वीकारला आहे. बेकायदा नोकरभरती आणि अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी झालेल्या खर्चापोटी सहकार विभागाने विद्यमान संचालकांवर आठ कोटी ३६ लाखांची वसुली काढत त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यात विद्यमान अध्यक्ष केदा आहेर यांच्यासह माजी अध्यक्ष नरेंद्र दराडेसह १९ संचालकांचा समावेश होता. त्यांना २२ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु त्यापूर्वीच आरबीआयच्या आदेशानुसार कलम ११० अन्वये बरखास्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच बँकेवर प्रथमच भाजपचे केदा आहेर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात भाजपचा प्रवेश हा कमनशिबी ठरला आहे. या संचालकांनी रक्कम भरली नाही तर थेट त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे.