सोडतीबाहेरील व्यक्तींना ट्रॅक्टरच्या अनुदानाचे वितरण

मुंबई : राज्य सरकार ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून कृषी योजनांच्या अनुदान वितरणातील भ्रष्टाचार थांबविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. असे असताना संबंधितांनी यातूनही गैरव्यवहाराची पळवाट शोधल्याची प्रकार उघडकीस आला आहे. उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी अभियानाअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत सोडतीबाहेरील व्यक्तींना ट्रॅक्टरचे अनुदान वितरीत करण्यात आल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी आपले सरकार वेबपोर्टलच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. विशिष्ट व्यक्तींसाठी ज्या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी तालुका कृषी कार्यालयाने पूर्वसंमती पत्रे दिली होती तीसुद्धा परत घेण्यात आल्याचे निदर्शनाला आले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्यांची ही करामत सध्या चर्चेत आहे.

चालू वर्षापासून राज्यात उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी हे अभियान राबविले जात आहे. यात कृषी यांत्रिकीकरण ही एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत मजूर टंचाई आणि इतर बाबींचा विचार करून ट्रॅक्टरसह पंधरा प्रकारची यंत्रे, औजारे दिली जाणार आहेत. त्यासाठी चार योजनांचा एकत्रित 198 कोटी रुपयांचा निधी चालू वर्षासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. योजनेसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने एकाचवेळी जाहिरात देऊन शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवले. योजनेअंतर्गत पूर्वी कृषि उद्योग विकास महामंडळाने सूचविलेली यंत्रे, औजार घेण्याची सक्ती होती. आता या योजनेत शेतकऱ्यांना यंत्रे, औजारे घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उपयोगाची साधने स्वतःच्या पसंतीनुसार घेता येत आहेत.

कृषी खात्याकडून ऑनलाइन सोडत काढून शेतकऱ्यांना या यंत्रसामग्रीचे वाटप केले जात आहे. यंत्रे, औजारांची खरेदी पावती दाखवल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा होत आहे. शेतकऱ्यांच्या संख्येवर आधारित प्रत्येक तालुक्याला समान निधीचे वाटप होत आहे. ही योजना अधिक पारदर्शक आणि समन्यायी तत्त्वावर राबविण्यासाठी कृषी खात्याकडून अशा प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक खबरदारी घेण्यात येत असतानाही काही ठिकाणी कृषीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यातूनही पळवाटा शोधल्याच्या तक्रारी आहेत. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी सोडतीबाहेरील व्यक्तींना अनुदान वितरीत केल्याची चर्चा आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद तालुक्यात सोडतीबाहेरील व्यक्तींना ट्रॅक्टर्सचे अनुदान देण्यात आल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या आपले सरकार वेबपोर्टलद्वारे थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्या आहेत.

खुलताबाद तालुक्यासाठी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ८६ लाख रुपयांचा निधी आला होता. यातून २२ ट्रॅक्टर्स आणि इतर औजारांसाठी अनुदान द्यायचे होते. त्यासाठी १०८ शेतकऱ्यांचे अर्ज आले. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्ये सरासरी ५०० ते ६०० अर्ज आले असताना याठिकाणी शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद म्हणावा तसा मिळाला नाही. तरीही खुलताबाद तालुका कृषी कार्यालयाने शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेचा प्रचार, प्रसार करण्याचे फारसे प्रयत्न केले नसल्याची तक्रार आहे. तालुक्यातील गावांमध्ये ग्रामसभा घेऊन, गावातील कृषी फलक अथवा स्थानिक वृत्तपत्रांमध्येही यासंदर्भातील जाहिराती दिल्या नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच अर्ज कमी आले असताना पुन्हा जाहिरात काढून अर्ज मागविण्याचे टाळण्यात आले. त्यानंतर सुरवातीच्या काळात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून अर्जदारांपैकी काही शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर्स खरेदीसाठी पूर्वसंमती देण्यात आली. अनुदान मिळेल या आशेने संबंधित शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर्स खरेदी केले.

सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना मोठ्या ट्रॅक्टरसाठी 1 लाख, छोटा ट्रॅक्टरसाठी 75 हजार रुपये, इतर गटातील शेतकऱ्यांना मोठा ट्रॅक्टरसाठी सव्वा लाख आणि छोट्या ट्रॅक्टरसाठी एक लाख रुपये अनुदान देय आहे. तालुक्यातील अमरसिंग मध्यमसिंग राजपूत (रा. जाफरवाडी) या शेतकऱ्यालाही २२ सप्टेंबर रोजी पूर्वसंमतीचे पत्र मिळाले. त्यानुसार राजपूत यांनी ६ लाख ३१ हजार रुपये किमतीचा सोनालिका कंपनीचा ट्रॅक्टर खरेदी केला. राजपूत यांना १ लाख २५ हजार रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, संमतीपत्र चुकून आल्याचे सांगत राजपूत यांच्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांकडून ही संमतीपत्रे परत घेण्यात आली. आमची नोकरी जाईल, अशी विनंती आणि गयावया करुरून कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे परत मिळवण्याचे प्रयत्न केले. जर संमतीपत्रे चुकून आली असतील तर ही प्रक्रिया नव्याने का राबवली गेली नाही, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत.

तसेच काही ठराविक शेतकऱ्यांची संमती पत्रे परत घेऊन काही विशिष्ट लोकांनाच अनुदान द्यायचे या हेतूनेच ही सगळी प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. तालुक्यातील सधन शेतकऱ्यांनाच कसे काय योजनेचे अनुदान मिळाले, अशीही चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे. तसेच अनुदान वाटपातील या गोंधळाची फारशी चर्चा होऊ नये यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाने स्थानिक आमदारांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा कार्यक्रम करीत यावर पडदा टाकण्याचे प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.

भ्रष्टाचाराला खतपाणी? राज्य सरकारने डीबीटी सुरू केल्यामुळे कृषी योजनांच्या अनुदान वितरणातील गोंधळ थांबला आहे. अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होत असल्याने शेतकऱ्यांनाही दर्जेदार साहित्य खरेदी करणे शक्य होत आहे. अनुदान योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचत असल्याने योजनांचा हेतू सफल होईल, असे चित्र असताना काही गैरप्रवृत्तीचे अधिकारी वेगळ्या मार्गाने भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालताना दिसत आहेत.