जिल्हा बँक विलीनीकरणामुळे सहकारात अस्वस्थता

मुंबई/पुणे : काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ग्रामीण राजकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याची सरकारची खेळी वाटते तितकी सोपी नाही. यापूर्वी बक्शी समितीनेही अडचणीतील जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण करण्याच्या बाजूने अहवाल दिला होता. मात्र, विलीनीकरणाच्या मार्गातील कायदेशीर प्रक्रिया किचकट आणि गुंतागुंतीची आहे. त्याही पुढे जाऊन तोट्यातील जिल्हा बँका विलीन करून घेण्यास राज्य बँकेची सहमती गरजेची आहे, याकडे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत. तसेच राजकीय पातळीवरही या निर्णयाला कडवे आव्हान देण्याचे प्रयत्न होणार यात शंका नाही. सरकारच्या केवळ समितीच्याच घोषणेने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली. तीव्र प्रतिक्रियाही उमटल्या. नागपूरच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यावर राजकारण पेटण्याची चिन्हे आहेत.  

स्थापनेपासूनच राज्यात बँकांची त्रिस्तरीय रचना आहे. राज्य स्तरावर सर्व जिल्हा बँकांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि गावपातळीवर प्राथमिक विकास सेवा सोसायटी कार्यरत आहेत. तर जिल्हा मध्यवर्ती बँका या दोन्हींमधील दुवा म्हणून काम करतात. जिल्हा बँक ही जिल्ह्याच्या राजकारण आणि अर्थकारणाची नाडी समजली जाते. याच बळावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे ग्रामीण राजकारण चालत आले आहे. मधल्या काळात  काही मंडळींनी सहकाराचा स्वाहाकार केल्याने अनेक साखर कारखाने मोडीत निघाले, जिल्हा बँका दिवाळखोरीत गेल्या. परिणामी राज्यातील ३१ पैकी १४ जिल्हा बँका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. आजच्या घडीला या बँकांच्या माध्यमातून संबंधित जिल्ह्यात कृषी पतपुरवठा होत नाही. त्यामुळे या बँकांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण करता येईल का याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती जाहीर केली आहे. ही समिती जिल्हा बँका आणि ग्रामीण पतपुरवठ्याशी संबंधित काही प्रमुख बाबींचा अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यांत अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.  मात्र, हा निर्णय राज्य सरकारसाठी वाटतो तितका सोपा नाही. यापूर्वी राज्य सरकारने नेमलेल्या बक्शी समितीनेही कमकुवत जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणाच्या बाजूने अहवाल सादर केला होता. मात्र, ते शक्य झालेले नाही, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. आताही हा निर्णय घेताना सरकारला अनेक आघाड्यांवर विरोध होण्याची शक्यता आहे. तोट्यातील बँका विलीनीकरण करून घेण्यास राज्य बँकेचीही सहमती आवश्यक ठरते. गेल्या काळात अडचणीत असलेल्या राज्य बँकेची आर्थिक स्थिती आता कुठे सुरळीत होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा वेळी राज्य बँक स्वतःहून तोट्यातील जिल्हा बँकांना सामावून घेण्यास तयार होईल का, असा प्रश्न केला जात आहे. जिल्हा बँकांच्या ठेवी, थकीत कर्ज, तोटा, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तसेच जिल्हा बँकांचा तोटा हा त्यांच्या मालमत्तेपेक्षा अधिक असल्यास अशावेळी राज्य बँकेला निर्णय घेताना अडचणी येणार आहेत. राज्य बँकेवर सध्या प्रशासक मंडळ कार्यरत आहे. गेल्या काही दिवसांत राज्य सरकारने मर्जीतील व्यक्तींची बँकेच्या प्रशासक मंडळावर नियुक्ती केली आहे. त्यामागे सरकारला अनुकूल निर्णय घेण्यास त्यांच्याकडून अशावेळी मदतीची अपेक्षा असणारच आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य बँकेने जरी तयारी दर्शविली तरी विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेतील इतर कायदेशीर बाबीही विचारात घ्याव्या लागणार आहेत. ही प्रक्रिया किचकट, गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ आहे.  निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ही प्रक्रिया कायदेशीर कचाट्यात अडकवली जाऊ शकते. त्याअनुषंगाने जिल्हा बँकांच्या असोसिएशनने पुढील आठवड्यात यावर विचार विमर्श करण्यासाठी बैठक बोलावली आहे. समितीचा अहवाल येण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी असल्याने आताच काही घाईघाईने निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. मात्र, सगळ्या शक्यता गृहीत धरून सरकारच्या निर्णयाविरोधात कायदेशीर, न्यायालयीन लढा उभा केला जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे. राजकीय पातळीवरही या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटणार आहेत. आगामी हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते यावरून सरकारला जाब विचारणार, हे स्पष्ट आहे. या मुद्यावर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे आहेत.

प्रतिक्रिया... राज्य सरकारने जिल्हा बँकासंबंधी आता समिती नेमली आहे. समिती त्यांच्या अभ्यासातून निष्कर्ष काढून रिझर्व्ह बँकेला आवश्यक ती शिफारस करेल, त्यानंतर निर्णय होईल; पण त्या आधीच सरकारच्या निर्णयावर बोट ठेवणे योग्य नाही. मुळात आता विरोध करणाऱ्यांनीच त्यांच्या काळात जिल्हा बँका, विकास सोसायट्या, खरेदी-विक्री संघ, सूतगिरण्या कशा चालवल्या, हे सगळ्यानाच माहिती आहे. खरा सहकार यांनीच मोडला आहे. आम्ही आता तो दुरुस्त करत आहोत.  - सुभाष देशमुख, सहकार व पणनमंत्री सहकाराच्या शुद्धिकरणाच्या नावाखाली सहकार मोडीत काढण्याचं षडयंत्र सरकार रचतं आहे, पण आम्ही त्याला बधणार नाही, आमची बँक सुस्थितीत चालू आहे. स्वतंत्र लायसन, स्वनिधी आहे. मुळात रिझर्व्ह बँकेने आमच्याबाबत आक्षेप घ्यायला हवा, आमच्या बँकेत निश्चित काही तांत्रिक चुका, आनियमितता असू शकते, म्हणून बँकेत घोळ आहे, असं कसं म्हणू शकता, मग सरकारमध्ये ही असे अनेक घोळ आहेत. त्याचं काय? राज्य सरकार एखादी समिती नेमून असा निर्णय कसा घेऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेलाच त्याचा सर्वस्वी अधिकार आहे. - राजन पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सोलापूर 

शासनाकडून जिल्हा सहकारी बँकांचे विलीनीकरणाबाबत जे धोरण अवलंबविले जात आहे हे मुळात चुकीचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होणार आहे. उलट केंद्र शासनाने काही खाजगी बँकांना मदत केली आहे, तशीच मदत जिल्हा बँकांना करण्याची गरज आहे.  - रमेश थोरात, चेअरमन, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, पुणे

संकटातल्या जिल्हा बँका विलीनीकरण करू नयेत. असे झाल्यास सहकाराला धोका पोचेल. विलीनीकरण हा उपाय नाही. या बँकांच्या अस्तित्वासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ दिले पाहिजे. विलीनीकरण झाल्यास त्याचा सगळा या बोजा राज्य बँकेवर पडेल. यामुळे या बँकेचेही आर्थिक गणित विस्कटण्याचा धोका आहे. - दिलीप पाटील, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक