मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा
मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार वर्षापूर्वी अस्तित्वात येऊनही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० च्या कलम १६६ (४) मधील तरतुदीमुळे मुदत संपलेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ कार्यरत राहिले आहे. असे संचालक मंडळ पदावरून दूर करून त्या ठिकाणी प्रशासक नेमणुकीसाठी सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या सुधारणांसंदर्भातील अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता. १७) मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) आणि कलम ७३ कब (१५) मध्ये सुधारणा करण्यासह कलम १६६ मधील पोटकलम (४) पूर्णपणे वगळण्यात येणार आहे. कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) मधील तरतूद ही निवडून आलेले सदस्य व पदाधिकारी यांच्यापुरती मर्यादित असून त्यामध्ये समिती सदस्यांची पदे केव्हा रिक्त होतील याबाबत स्पष्टता नव्हती. या सुधारणांनुसार पदाधिकाऱ्यांची मुदत समितीच्या मुदतीइतकीच असेल आणि समितीची मुदत समाप्त झाल्यावर सदस्यांनी समितीचे सदस्य म्हणून आपले अधिकार व पदे रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुदत संपलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या समितीची निवडणूक राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून सहा महिन्यांच्या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. परंतु, निवडणुकीचा निकाल घोषित होईपर्यंत किंवा सहा महिने यापैकी अगोदर घडेल तोपर्यंत समितीला पद धारण करता येणार आहे.  याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) मध्ये नवीन मजकूर समाविष्ट करणे, कलम ७३ कब (१५) मधील मूळ तरतूद वगळून नवीन तरतूद व परंतु नव्याने समाविष्ट करणे तसेच कलम १६६ मधील पोटकलम (४) पूर्णपणे वगळण्याबाबतचे सन २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आलेले विधेयक क्र. २६ मागे घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. विशेषतः यवतमाळ, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा बँकेत मुदतीनंतरही पूर्वीचेच संचालक मंडळ कार्यरत आहे. सहकारी संस्था अधिनियमातील पळवाटांच्या आधारे या ठिकाणी सात ते नऊ वर्षांपर्यंत बँकांचे कामकाज आधीचेच संचालक मंडळ पाहत आहे. या बँकांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. नव्या निर्णयामुळे मुदत संपल्यानंतर निवडणुका न झालेल्या अशा संस्थांमध्ये राज्य सरकारचा प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला बँकेवर ताबा ठेवणे शक्य होणार आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com