agriculture news in marathi, District co-opretive bank mergers order took back, mumbai | Agrowon

जिल्हा बॅंक विलीनीकरणप्रश्नी सरकारचे घूमजाव
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 8 नोव्हेंबर 2017

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे जारी केलेला जिल्हा बॅंकाच्या विलीनीकरणाचा शासन आदेश तीन दिवसांत मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली आहे. यासंबंधीचा सुधारित शासन आदेश सहकार विभागाने जारी केला. त्यानुसार ३ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेला शासन आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे जारी केलेला जिल्हा बॅंकाच्या विलीनीकरणाचा शासन आदेश तीन दिवसांत मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली आहे. यासंबंधीचा सुधारित शासन आदेश सहकार विभागाने जारी केला. त्यानुसार ३ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेला शासन आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

राज्यातील कोणत्याही जिल्हा बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. केवळ अडचणीतील जिल्हा बँकेचे पुनरुज्जीवन आणि सक्षमीकरण कशा पद्धतीने करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठीच ‘नाबार्ड’चे निवृत्त अध्यक्ष यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याचा दावा सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केला आहे. राज्यातील त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा संरचनेचे मूल्यमापन करून त्याबाबत शासनास आवश्यक उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा नवा शासन आदेश जारी केला आहे.

‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीच्या सदस्यांमध्ये सहकार आयुक्त डॉ. विजयकुमार झाडे, नाबार्ड पुणेचे मुख्य सरव्यवस्थापक राजेंद्र कुलकर्णी, महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स् फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण, सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त दिनेश ओऊळकर, सनदी लेखापाल डी. ए. चौगुले यांचा समावेश आहे.

अशी आहे समितीची कार्यकक्षा

  • कमकुवत जिल्हा बॅंकांच्या अडचणीतील कारणांचा अभ्यास करून सक्षमीकरणासाठी उपायोजना सुचवणे
  • प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी उपायोजना सुचवणे
  • त्रिस्तरीय पतपुरवठा सरंचना सक्षमीकरणासाठी ‘नाबार्ड’च्या धोरणात आवश्यक सुधारणा सुचवणे
  • समितीस आवश्यक वाटतील अशा उपायोजना सुचवणे

 

इतर बातम्या
यंदा पीक आणि पाऊस साधारण : भेंडवळच्या...भेंडवळ जि. बुलडाणा : या हंगामात पीक आणि पाऊस...
मराठवाड्यासाठी २० सौरऊर्जा प्रकल्पांना... लातूर ः मराठवाड्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन...
सांगली जिल्ह्यात खंडित वीजपुरवठ्याने... सांगली  : कृष्णा आणि वारणा नदीचे पाणी...
मराठवाड्यातील ३२१ गावांना ३९६...औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांत...
राज्य बँकेने साखर मूल्यांकन १००...कोल्हापूर  : साखर उद्योगाचे शुक्‍लकाष्ट...
मिरजगाव येथे यंत्रणा सुरळीत, मात्र... नगर : तूर, हरभरा खरेदीसह अन्य बाबी ऑनलाइन...
नांदेड विभागातील २४ कारखान्यांचा गाळप... नांदेड :  नांदेड विभागातील यंदा गाळप सुरू...
व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक : मनमाड बाजार...मनमाड, जि. नाशिक  : मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार...
जळगाव येथे आंबा ४५०० ते ८००० रुपये... जळगाव  ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत...
कृषिपंपांच्या वीज थकबाकीवरून...मुंबई  ः सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांच्या कृषी...
पुणे जिल्हा बॅंकेकडून चौदा पिकांच्या...पुणे  ः शेतकरी घेत असलेल्या पिकांचा उत्पादन...
विक्रमी वेळेत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त...मुंबई : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निकष पूर्ण...
आमदार-खासदारांची धोरणे व्यापारीहिताचीपरभणी  ः आमदार-खासदारांनी संघटित होऊन...
पीकविमा परताव्यासाठीचे अन्नत्याग आंदोलन...परभणी  ः जिल्ह्यातील पीकविमा परताव्यापासून...
मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक...मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार...
दुग्ध व्यवसायाला २८०० कोटींचा फटकापुणे : उत्पादन खर्चात वाढ आणि नफा घटल्यामुळे...
जमिनीवरील अत्याचार थांबवा !पुणे : एक इंच माती तयार होण्यासाठी ५०० वर्षे...
गुजरातमध्ये उन्हाळी पीक लागवड क्षेत्रात...मुंबई : सरदार सरोवर प्रकल्पातील कमी ...
उष्णतेच्या झळांनी विदर्भ होरपळलापुणे : मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात गारपीट,...
वादळी पावसाने पिकांचे नुकसानपुणे : राज्यात सुरू असलेल्या वादळी वाऱ्यासह...