बातम्या

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे जारी केलेला जिल्हा बॅंकाच्या विलीनीकरणाचा शासन आदेश तीन दिवसांत मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली आहे. यासंबंधीचा सुधारित शासन आदेश सहकार विभागाने जारी केला. त्यानुसार ३ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेला शासन आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

राज्यातील कोणत्याही जिल्हा बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. केवळ अडचणीतील जिल्हा बँकेचे पुनरुज्जीवन आणि सक्षमीकरण कशा पद्धतीने करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठीच ‘नाबार्ड’चे निवृत्त अध्यक्ष यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याचा दावा सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केला आहे. राज्यातील त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा संरचनेचे मूल्यमापन करून त्याबाबत शासनास आवश्यक उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा नवा शासन आदेश जारी केला आहे.

‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीच्या सदस्यांमध्ये सहकार आयुक्त डॉ. विजयकुमार झाडे, नाबार्ड पुणेचे मुख्य सरव्यवस्थापक राजेंद्र कुलकर्णी, महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स् फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण, सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त दिनेश ओऊळकर, सनदी लेखापाल डी. ए. चौगुले यांचा समावेश आहे.

अशी आहे समितीची कार्यकक्षा

• कमकुवत जिल्हा बॅंकांच्या अडचणीतील कारणांचा अभ्यास करून सक्षमीकरणासाठी उपायोजना सुचवणे
• प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी उपायोजना सुचवणे
• त्रिस्तरीय पतपुरवठा सरंचना सक्षमीकरणासाठी ‘नाबार्ड’च्या धोरणात आवश्यक सुधारणा सुचवणे
• समितीस आवश्यक वाटतील अशा उपायोजना सुचवणे