नाशिक जिल्हा उपनिबंधक ठोठावणार न्यायालयाचे दार

नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीप्रकरणी कामगार न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेतले नसल्याने त्या विरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला परवानगी देण्यात आली आहेत. या आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती या कार्यालयाने दिली.  

दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँकेत चारशेच्या वर शिपाई आणि लिपिकांची भरती वादात सापडली. मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरला गेला नाही. शिवाय कोणत्याही प्रकारचे नियम आणि निकष पाळले गेले नसल्याने भरतीचा मुद्दा थेट अधिवेशनात पोचला होता. सहकारमंत्र्यांनीही भरतीत अंशत: अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट केले होते. कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वेतनाची वसुली संचालकांकडून करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. कलम  ची चौकशी अद्याप सुरू असून, त्यात भरतीचा मुद्दाच आहे. विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार पोचल्यानंतर त्यांनीही भरती रद्द करण्याचे पत्र काढले होते. पण, कर्मचारऱ्यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतल्याने परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. बँकेची बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांची नेमणूक करण्यात आली होती. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी भरती बेकायदेशीर कशी आहे, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रच सादर करून घेतले नव्हते.

बदली होऊन आलेले जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेऊन वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वरिष्ठांची परवानगी मागितली होती. त्यास हिरवा कंदील मिळाल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी सातारा, पुणे, नगर या जिल्हा बँकांची नोकरभरती रद्द झाल्याने नाशिक जिल्हा उपनिबंधकांनी येथील भरती मुद्दा तडीस नेण्याचा विडा उचलला आहे.