ठिबक सिंचनसाठी ‘ज्ञानेश्‍वर’चा पुढाकार

नगर : ऊसासह बारमाही पिकांसाठी शासन साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचन कर्ज योजना राबवत आहे. शासन, साखर कारखाना आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना असेल. पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी हेक्‍टरी ८५ हजार ४०० रुपये कर्ज दिले जाणार असून त्या रकमेवर असलेले व्याज चार टक्के राज्य सरकार, तर १.२५ टक्के कारखाना भरेल. शेतकऱ्यांना फक्त व्याजापोटी दोन टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा यासाठी भेंड्याच्या श्री ज्ञानेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्यांसह जिल्ह्यामधील अन्य कारखाने अग्रेसर आहेत. नगर जिल्ह्यासह राज्यातील मागील दोन वर्षांचा कालावधी वगळता मागील साधारण सात ते आठ वर्षे दुष्काळात गेली. एखाद्या भागाचा अपवाद वगळला तर बहुतांश भागात केवळ पिण्याच्या पाणायासाठीच लोकांना सघर्ष करावा लागला. शेतीला तर पाणी मिळाले नाही, त्यामुळे शेती उत्पादनात मोठा फटका सोसावा लागला. उसाचे क्षेत्रही कमी झाले. अशाही परिस्थितीत मात्र ठिंबक सिंचनचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र फारसा फटका बसला नाही. त्यामुळे यंदा ऊस पिकांसह बारमाही पिकांचे क्षेत्र क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनखाली आणण्यासाठी शासनाने ठिबक सिंचन कर्ज योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  शासन, साखर कारखाना आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना आहे. त्यासाठी नगर जिल्ह्यामध्ये श्री ज्ञानेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याने पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचन योजनेसाठी पाच वर्षांच्या मर्यादित हेक्‍टरी ८५ हजार ४०० रुपये कर्ज दिले जाणार आहे. त्यासाठी सव्वा सात टक्के व्याजदर आहे. त्यातील चार टक्के रक्कम शासन, तर सव्वा टक्के साखर कारखाना भरेल. शेतकऱ्यांना फक्त दोन टक्के व्याज भरावा लागेल. पाच हेक्‍टरच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यांना लाभ घेता येईल. शेतकऱ्यांनी यातून लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे ज्ञानेश्‍वर साखर कारखान्याचे सरव्यवस्थापक काकासाहेब शिंदे यांनी सांगितले. ज्ञानेश्‍वर कारखाना साधारण साडे तीन हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर ठिबक सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. या भागातील क्षेत्रासाठी योजना शासन राबवत असलेल्या ठिंबक सिंचन कर्ज योजनेतून राज्यातील टेंभू उपसा योजना, भीमा (उजनी), मुळा, निम्नमाना, हतनूर, ऊर्ध्वपूस, कानोळी नाला (नागपूर), अंबोली (सिंधुदुर्ग) या योजनांच्या लाभक्षेत्रातील साखर कारखान्याच्या सभासद, बिगरसभासद आणि उस उत्पादक शेतकऱ्यांना यातून लाभ घेता येणार आहे. लाभासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे