कृषी अवजारे योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका

सांगली ः बारा ते अठरा टक्के जीएसटी आणि अनुदान कपात यामुळे जिल्हा परिषद स्वीय निधीतील कृषी अवजारे योजनांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसणार आहे. कृषी अवजारांवरील जीएसटी कमी केल्यास तसेच अनुदानाची रक्कम पूर्ववत केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.  जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांसाठी अनुदान दिले जाते. सन २०१७-१८ साठी ४० लाख रुपयांची तरतूद केलेली आहे. तीन अश्‍वशक्ती व पाच अश्‍वशक्ती विद्युत पंप, बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप, चाफकटरसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. कृषी अवजारांवर शून्य ते सहा टक्के व्हॅट होता. मात्र आता पाच ते अठरा टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. सौर पंप, बॅटरी पंपना व्हॅट लागू नव्हता. आता त्यावर ५ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. चाफकटर, रोटाव्हेटर, डिझेल इंजिन यावर ६ टक्के व्हॅट होता, आता १२ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. तीन अश्‍वशक्ती, पाच अश्‍वशक्ती, साडेसात अश्‍वशक्ती तसेच दहा अश्‍वशक्ती विद्युत पंप, ताडपत्रीला ६ टक्के व्हॅट होता, आता १८ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. अवजाराच्या किमतीवर ५ ते १२ टक्के कर वाढला आहे. जीएसटीचा बोजा शेतकऱ्याच्या माथी बसणार आहे.  कृषी अवजारांवरील योजनांमधील अनुदान आणि लाभार्थी शेतकरी हिस्सा पाहता अनुदानाची रक्कम ही अवजाराच्या किमतीच्या पन्नास टक्के किंवा निश्‍चित केलेली अनुदान रक्कम यातील जी कमी आहे ती रक्कम असते. जीएसटीमुळे कर वाढला. कराचा हा बोजा लाभार्थी शेतकऱ्याच्या माथी बसणार आहे. काही योजनांमध्ये जीएसटीचा बोजा लाभार्थी व शासन यांच्यावर निम्मा-निम्मा बसणार आहे. मात्र बहुसंख्य योजनांमध्ये जीएसटीमुळे वाढीव कराचा बोजा हा लाभार्थी शेतकऱ्याच्याच माथी बसणार आहे.  जिल्हा परिषद स्वीय निधीतील कृषी अवजारांच्या योजनांमध्ये यावर्षी अनुदानात कपात केली आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या बोजाबरोबरच अनुदान कपातीचा बोजाही शेतकऱ्याच्या माथी बसला आहे. स्वीय निधीतील योजनांमध्ये अनुदानाची रक्कम पूर्ववत केल्यास तसेच कृषी अवजारांना जीएसटी माफ केल्यास अथवा सरसकट सर्व अवजारांना ५ टक्के जीएसटी आकारल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जीएसटी शेतकऱ्यांच्याच माथी राज्य कृषीमार्फत कृषी अभियांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, तृणधान्य विकास कार्यक्रम, कडधान्य विकास कार्यक्रम, गळीत धान्य विकास कार्यक्रम, मका विकास कार्यक्रम आदी योजनांमधून विविध कृषी अवजारे खरेदीसाठी शासन अनुदान आहे. रोटाव्हेटर, चाफकटर आदी अवजारांसाठी ३६ टक्के, ४२ टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान आहे. रोटाव्हेटरला ३५ हजार रुपये, चाफकटरला १० हजार रुपये शासन अनुदान आहे. अनुदानाची ही रक्कम कायमची आहे. परिणामी जीएसटीमुळे वाढलेली किंमत लाभार्थी शेतकऱ्याच्याच माथी बसणार आहे.