आॅपरेशन ग्रीन टाॅप योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात : डाॅ. गंगवार

पुणे ः देशात टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या पिकांचे भाव कमी अधिक झाल्यास शेतकऱ्यांसह नागरिकांनाही त्याचा फटका बसतो. यात सुसुत्रता आणून उत्पादक व ग्राहक या दोघांनाही फायदा होण्यासाठी आॅपरेशन ग्रीन टॉप या नावाची योजना तयार करण्याचे काम सुरू असून अंतिम टप्प्यात आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे अभिप्राय घेऊन टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या पिकांसाठी स्वतंत्र आॅपरेशन ग्रीन टाॅप ( टोमॅटो, कांदा, बटाटा) ही योजना सुरू करणार असल्याची माहिती केंद्राचे अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डाॅ. डी. एस. गंगवार यांनी दिली.   केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाकडून टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या पिकांचा समावेश करून आॅपरेशन ग्रीन टाॅप या नावाच्या योजना सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी, उत्पादक गट, कृषी विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय संशोधन केंद्र, भाजीपाला, निर्यातदार, राष्ट्रीय बागवानी संस्था, संचालक कृषी प्रक्रिया या विभागाच्या प्रतिनिधींची बैठक पुण्यातील साखर संकुल येथील आत्मा सभागृह येथे बुधवारी (ता. २८) घेण्यात आली. या वेळी कृषी विभागाचे कृषी प्रक्रिया विभागाचे संचालक विजय घावटे, फलोत्पादन संचालक प्रल्हाद पोकळे, विस्तार विभागाचे सहसंचालक अनिल बनसोडे, सहसंचालक शिरीष जमदाडे, महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम प्रकल्पाचे संचालक जीवन बुंदे, बारामती केव्हीचे डाॅ. सय्यद शाकीर अली, सह्याद्री फार्म प्रोड्युसर कंपनीचे श्री. हर्षल कुलकर्णी, प्रक्रिया विभागाचे कृषी उपसंचालक गंगाधर मुसमाडे, तंत्र अधिकारी गोंविद हांडे आदि उपस्थित होते.   डॉ. गंगवार म्हणाले, आॅपरेशन ग्रीन टॉप या योजनेची अंमलबजावणी येत्या आर्थिक वर्षापासून केली जाणार आहे. या योजनेत टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या पिकांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री किसान संपदेअंतर्गत लागवड ते विक्रीपर्यंतची साखळीची निर्मिती योजनेअंतर्गत ५०० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. ही योजना येत्या महिनाअखेरपर्यंत अंतिम करणार आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे व त्याविषयातील तज्‍ज्ञ, संस्था यांच्याशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार ही योजना तयार केली जाणार आहे.  काय आहे आॅपरेशन ग्रीन टॉप योजना  या योजनेत भांडवल, गुणवत्तेचे उत्पादन, मालाची साठवणूक, वाहतूक, पँटकिग, प्रमाणीकरण, ब्रँण्ड, बाजारपेठांचा अभ्यास, हमी भाव इत्यादी बाबींचा यामध्ये समावेश करून त्याकरिता लागणारे अर्थसाह्य शेतकरी उत्पादक गटांना दिले जाईल. त्यासाठी ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांनी या तीन पिकांचे गट स्थापन करून त्याचा लाभ घ्यावा, असे डॉ. गंगवार यांनी सांगितले.