यवतमाळ जिल्ह्यात अधिग्रहित विहिरींना पडली कोरड

उमरखेड, यवतमाळ ः पाणीटंचाई निवारण्यासाठी म्हणून अधिग्रहित करण्यात आलेल्या विहिरींनाच कोरड पडल्याने अनेक गावांंतील नागरिकांची पाण्यासाठीची वणवण कायम आहे. उमरखेड तालुक्‍यातील ५५ गावांत ६६ विहिरींचे अधिग्रहण पंचायत समितीच्या माध्यमातून करण्यात आले.  उन्हाळा, पाणीटंचाई आणि राजकीय पक्षांतील कार्यकर्त्यांच्या रोजगाराची सोय असे समीकरणच रूढ झाले आहे. पाणीप्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडविल्यास टॅंकरमाफिया आणि आपल्याच जवळच्या कार्यकर्ते, नातेवाइकांची विहीर अधिग्रहण करता येणार नाही. असे झाल्यास हे बेरोजगार होतील, हे लोकप्रतिनिधींना माहिती आहे. त्यामुळेच पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांत ठोस प्रयत्न झाले नाही, असा आरोप आहे. उमरखेड तालुक्‍यात तर अधिग्रहित विहिरींनाच कोरड पडली आहे. भवानी गाव हे त्याचे आदर्श उदाहरण म्हणून समोर आले आहे. भवानी येथे अधिग्रहित करण्यात आलेल्या विहिरीवरून १५ ते २० दिवस पाणीपुरवठा झाला. त्यानंतर मात्र गावातील नागरिकांवर पाण्यासाठी भटकंतीची वेळ आली. भवानीप्रमाणेच तरोडा, हिरामननगर, दिघडी, पोफाळी, ईसापूर, पिंपळदरी, खेडी, धानोरा, घडोळी, चालगणी, वालतूर, परजना, नागेशवाडी, गोकूळनगर, सुकळी (ज.) मानकेश्‍वर, चिंचोली संगम, अकोली, ढाणकी, बोरीवन, हातला, पिंपळगाव (वन), दिघडी, धनज, अमानपूर, मुळावा, बिटरगाव, टाकळी रा., चुरमुरा, जनुना, चातारी, कुपटी या गावातील अधिग्रहित विहिरींना देखील पाणी नसल्याचे किंवा कमी प्रमाणात असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. 

एका विहिरीसाठी १८ हजारांची अदायगी प्रशासनाकडून ५५ गावासाठी ६६ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. एका विहिरीकरिता १८ हजार रुपये महिन्याला शुल्कापोटी द्यावे लागतात. विशेष म्हणजे बहुतांश अधिग्रहित विहिरी या लोकप्रतिनिधी किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांच्याच असल्याचे सांगितले जाते. त्यांना लाभ पोचावा याकरिता प्रयत्न झाल्याने सामान्यांच्या हिताचा कोणताच विचार करण्यात आला नाही, अशी टीका ग्रामस्थ करीत आहेत.