agriculture news in marathi, drip irrigation loan limit decleared for sugarcane, mumbai, maharashtra | Agrowon

'ऊस ठिबक'साठी हेक्टरी ८५ हजारांची कर्ज मर्यादा
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 15 सप्टेंबर 2018

पुणे  : भविष्यातील लहरी हवामान आणि पाणीटंचाई यामुळे ऊस पिकाला फटका बसू नये आणि कमीत कमी पाण्यावर दर्जेदार ऊस उत्पादनासाठी ठिबक सिंचन याेजनेची हेक्टरी कर्ज मर्यादा ८५ हजार रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

हे कर्ज शेतकऱ्यांना २ टक्के व्याज दराने पाच वर्षांसाठी उपलब्ध हाेणार असून, एकूण ५.५० टक्के व्याजापैकी ४ टक्के व्याज राज्य सरकार आणि १.२५ टक्के व्याज संबंधित साखर कारखाना भरणार आहे. पुढील दाेन वर्षांत (२०१८-१९) सुमारे ३ लाख हेक्टर ऊस ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पुणे  : भविष्यातील लहरी हवामान आणि पाणीटंचाई यामुळे ऊस पिकाला फटका बसू नये आणि कमीत कमी पाण्यावर दर्जेदार ऊस उत्पादनासाठी ठिबक सिंचन याेजनेची हेक्टरी कर्ज मर्यादा ८५ हजार रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

हे कर्ज शेतकऱ्यांना २ टक्के व्याज दराने पाच वर्षांसाठी उपलब्ध हाेणार असून, एकूण ५.५० टक्के व्याजापैकी ४ टक्के व्याज राज्य सरकार आणि १.२५ टक्के व्याज संबंधित साखर कारखाना भरणार आहे. पुढील दाेन वर्षांत (२०१८-१९) सुमारे ३ लाख हेक्टर ऊस ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

राज्यातील वाढत्या ऊस क्षेत्रामुळे पाण्याचा वापरदेखील वाढला आहे. ऊसाला प्रवाही पद्धतीने पाणी देण्याची पद्धत प्रचलित आहे. या पारंपरिक पद्धतीमुळे उसाच्या पूर्णवाढीला लागणाऱ्या पाण्यापेक्षा ५० टक्क्‍यांपर्यंत जास्त पाण्याचा वापर हाेताे. जास्त पाण्यामुळे जमिनींचा पाेतदेखील खराब हाेत असल्याचे संशाेधनातुन समाेर आले आहे. यापद्धतीमुळे हाेणारा पाण्याचा अपव्यय थांबवून शिल्लक राहणाऱ्या पाण्याचा वापर इतर पिकाला व्हावा, यासाठी राज्यातील संपूर्ण ऊस पीक ठिंबक सिंचनासाखाली आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. यासाठी अल्प व्याज दरातील याेजना सरकारने आखली आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
अवीट  गोडीच्या मेहरुणी बोरांनी दिला...खानदेशची अवीट गोडीची व आरोग्यवर्धक मेहरुणी बोरे...
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात...औरंगाबाद  : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न...
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून...पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
`कार्यक्षम पाणी वापरात शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद  : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून...
मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली...मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा...
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे...मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी...
राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत...
राज्यातील ७४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी...पुणे   : राज्यातील ७४ साखर कारखान्यांनी...
कांदा अनुदानाकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : या वर्षात कमी दराचा फटका बसलेल्या...
काळेवाडी झाली दर्जेदार फळांची वाडीकाही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील काळेवाडी हे...
सेंद्रिय खत व्यवस्थापनासाठी...माझ्याप्रमाणे हरितक्रांतीमध्येही पहिली १५-२०...
बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना गावात...अकोला ः शेतकरी संघटनेच्या महिला अाघाडीचा मेेळावा...
कृषी स्वावलंबन योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी...पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन...
सांगलीची `शिवाजी मंडई' शेतकऱ्यांसाठी...सांगली शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजी...
राजकीयीकरणामुळे सहकाराचा ऱ्हासपुणे : देशात आठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था...
थंडीत चढउतार; धुळे ७ अंशांवरपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दोन...
इराणकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीन दरात...पुणे : राज्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन...
आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस आज...औरंगाबाद : येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...