ठिबक घोटाळ्यात साडेदहा कोटी हडप

पुणे: शेतकऱ्यांच्या नावे खोटी कागदपत्रे तयार करून ठिबक संचाचे अनुदान लाटल्याप्रकरणी बहुचर्चित इंगळे समितीचा पाच हजार पानी अहवाल अखेर सादर झाला आहे. ठिबकमध्ये साडेदहा कोटी रुपये हडप केल्याचे समितीने उघड केल्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर खटले दाखल करण्याचे लेखी आदेश मंत्रालयातून देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ठिबक संच अनुदानाचे खोटे प्रस्ताव तयार करून निधी लाटला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता; मात्र कृषी खात्यातून पारदर्शकता असल्याचे सांगत चौकशीला नकारघंटा वाजवली जात होती. तथापि, सोलापूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने निनावी अर्जाद्वारे २०१२ मध्ये ठिबक घोटाळ्याची तक्रार केली केली होती. कृषी आयुक्तालयाने या अर्जाची चौकशी केली असता अवघा २७ लाखांचा घोटाळा असल्याचे सांगत प्रकरणावर पडता टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता.

ठिबक घोटाळ्याचा अभ्यास कृषिभूषण शेतकरी सुरेश वाघदरे यांनी केल्यानंतर यात कोट्यवधी रुपये हडपल्याचे त्यांना आढळून आले. वाघदरे यांनी राज्य शासनाकडे याचे पुरावेदेखील सादर केले. त्यामुळे पुन्हा चौकशी सुरू झाली. तत्कालीन कृषी सहसंचालक डॉ. एस. एल. जाधव यांनी फेरचौकशी केली असता भ्रष्टाचार २७ लाखांचा नसून ४२ लाखांचा असल्याचे कृषी विभागाने जाहीर केले, अशी माहिती चौकशी समितीच्या सूत्रांनी दिली.

या चौकशीचा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे शेतकरी वाघदरे यांनी शासनाला कळविले होते. त्यामुळे जाधव समितीने पुन्हा चौकशी केली असता ४ कोटी ३२ लाखांचा भ्रष्टाचार असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले; मात्र भ्रष्टाचार दडविला जात असल्याचे सांगून वाघदरे यांनी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार चालूच ठेवला.

ठिबक घोटाळ्यातील भ्रष्टाचार शोधून काढण्यासाठी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल यांच्या आदेशानुसार कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे यांची समिती नियुक्त केली केली. यात ९ सदस्य होते. 'समितीने या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करून पहिला तीन हजार पानांचा अहवाल दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. आता दोन हजार पांनाचा पूरक अहवाल दिला आहे. त्यासाठी १४० अधिकाऱ्यांचे चौकशी पथक नेमले गेले. यात १० कोटी ५८ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे. यात ३५ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे, असे समितीच्या एका सदस्याने स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणी कणखरपणे लढा देणारे शेतकरी वाघदरे यांना यांना ही चौकशीदेखील थातूरमातूर वाटते आहे.

इंगळे समितीच्या अहवालामुळे या घोटाळ्याशी संबंधित सर्व साखळीवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. 'या प्रकरणातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे आदेश कृषी मंत्रालयातून कृषी आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. आयुक्तांकडून याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे आता बहुतेकांचे लक्ष लागून आहे.

आदेशानंतरही गुन्हे दाखल करण्यास चालढकल ठिबक घोटाळ्यात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्यास प्रचंड दबाव असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे खटला भरण्यासाठी मंत्रालयाने आयुक्तालयाला कळविले. आयुक्तालयाने कृषी सहसंचालकांना कळविले. सहसंचालकांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना सांगितले तर अधीक्षकांनी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याला सांगितले आहे. शेवटी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याने पुन्हा सहसंचालकांना पत्र पाठवून कोणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करायचा आणि त्याची कागदपत्रे कोणाकडे आहेत, अशी विचारणा केली आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कोणी आवाज उठविल्यास कृषी खाते कोणत्याही चौकशीचे कसे मातेरे करते, याचे उदाहरण म्हणजे ड्रीप घोटाळा असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.