ठिबक गैरव्यवहारप्रकरणी १४ कंपन्या, ५० डिलर्सना अभय मिळण्याची शक्यता

पुणे : ठिबक संच अनुदान गैरव्यवहारप्रकरणी १४ कंपन्यांवर तूर्तास गुन्हे दाखल न करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील अंतिम कारवाई पुन्हा रेंगाळली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.   राज्यात गाजलेल्या ठिबक गैरव्यवहाराबाबत कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे यांनी पाच हजार पानी अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या प्रकरणात साडेदहा कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे इंगळे समितीने नमूद केले आहे.  ‘‘इंगळे समितीने अहवाल दिल्यानंतर मुळात राज्य शासनाने गेल्या दोन महिन्यांपासून अंतिम कारवाई टाळली आहे. या प्रकरणी खटला दाखल करण्याचे लेखी आदेश दिले. मात्र, खटला लगेच दाखल करू नका, असेही सांगितले गेले आहे. या प्रकरणातील ठिबक संच उत्पादन करणाऱ्या १४ कंपन्यांचे म्हणणे कृषी विभागाने ऐकून घेण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका शासनाने घेतल्याचे सांगितले जाते,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.    ‘‘कंपन्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास त्यातून उद्योग-व्यावसायिकांची नाहक बदनामी होऊ शकते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याची अजिबात घाई न करण्याचे तोंडी आदेश मिळाले आहेत,’’ अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. ‘‘कृषी खात्यातील बडे अधिकारी या घोटाळ्यात आहेत. चौकशीतील दोषी नावांमध्ये कृषी विभागाच्या ३५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असते. मात्र, त्याचवेळी १४ ठिबक कंपन्या आणि या कंपन्यांचे ५० डिलर यांची नावे देखील अहवालात घुसवण्यात आली आहेत. या प्रकरणाची आमचा संबंध नसल्याची भूमिका डिलर वर्गाची आहे,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. ‘‘ठिबक कंपन्यांनीदेखील अनुदान वाटपाचे कामकाज कृषी विभागाकडून होते. त्यात अनुदान वाटपाबाबत आम्ही दोषी नसल्याचा कंपन्यांचा दावा आहे. या कंपन्यांनी मुंबईत उच्च पातळीवर संपर्क साधून आमच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रथम कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व या प्रकरणी हातघाई न करण्याच्या सूचना मिळाल्या आहेत,’’ असेही कृषी विभागातून सांगण्यात आले. ‘‘ठिबक घोटाळ्याबाबत कोणालाही कोहीही माहिती देऊ नये तसेच खटला करण्याच्या यादीत कोणाची नावे आहेत याची वाच्यता देखील करू. सर्व कागदपत्रे गोपनीय ठेवण्याच्यादेखील सूचना मिळाल्या आहेत,’’ असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.