agriculture news in marathi, drip irrigation scam | Agrowon

ठिबक गैरव्यवहारप्रकरणी १४ कंपन्या, ५० डिलर्सना अभय मिळण्याची शक्यता
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 4 डिसेंबर 2017

पुणे : ठिबक संच अनुदान गैरव्यवहारप्रकरणी १४ कंपन्यांवर तूर्तास गुन्हे दाखल न करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील अंतिम कारवाई पुन्हा रेंगाळली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

राज्यात गाजलेल्या ठिबक गैरव्यवहाराबाबत कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे यांनी पाच हजार पानी अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या प्रकरणात साडेदहा कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे इंगळे समितीने नमूद केले आहे. 

पुणे : ठिबक संच अनुदान गैरव्यवहारप्रकरणी १४ कंपन्यांवर तूर्तास गुन्हे दाखल न करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील अंतिम कारवाई पुन्हा रेंगाळली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

राज्यात गाजलेल्या ठिबक गैरव्यवहाराबाबत कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे यांनी पाच हजार पानी अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या प्रकरणात साडेदहा कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे इंगळे समितीने नमूद केले आहे. 

‘‘इंगळे समितीने अहवाल दिल्यानंतर मुळात राज्य शासनाने गेल्या दोन महिन्यांपासून अंतिम कारवाई टाळली आहे. या प्रकरणी खटला दाखल करण्याचे लेखी आदेश दिले. मात्र, खटला लगेच दाखल करू नका, असेही सांगितले गेले आहे. या प्रकरणातील ठिबक संच उत्पादन करणाऱ्या १४ कंपन्यांचे म्हणणे कृषी विभागाने ऐकून घेण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका शासनाने घेतल्याचे सांगितले जाते,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.   

‘‘कंपन्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास त्यातून उद्योग-व्यावसायिकांची नाहक बदनामी होऊ शकते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याची अजिबात घाई न करण्याचे तोंडी आदेश मिळाले आहेत,’’ अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

‘‘कृषी खात्यातील बडे अधिकारी या घोटाळ्यात आहेत. चौकशीतील दोषी नावांमध्ये कृषी विभागाच्या ३५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असते. मात्र, त्याचवेळी १४ ठिबक कंपन्या आणि या कंपन्यांचे ५० डिलर यांची नावे देखील अहवालात घुसवण्यात आली आहेत. या प्रकरणाची आमचा संबंध नसल्याची भूमिका डिलर वर्गाची आहे,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘‘ठिबक कंपन्यांनीदेखील अनुदान वाटपाचे कामकाज कृषी विभागाकडून होते. त्यात अनुदान वाटपाबाबत आम्ही दोषी नसल्याचा कंपन्यांचा दावा आहे. या कंपन्यांनी मुंबईत उच्च पातळीवर संपर्क साधून आमच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रथम कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व या प्रकरणी हातघाई न करण्याच्या सूचना मिळाल्या आहेत,’’ असेही कृषी विभागातून सांगण्यात आले.

‘‘ठिबक घोटाळ्याबाबत कोणालाही कोहीही माहिती देऊ नये तसेच खटला करण्याच्या यादीत कोणाची नावे आहेत याची वाच्यता देखील करू. सर्व कागदपत्रे गोपनीय ठेवण्याच्यादेखील सूचना मिळाल्या आहेत,’’ असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...