ठिबक कंपन्यांवर सरसकट कारवाई नको

पुणे : ठिबक घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या डॉ. सु. ल. जाधव समिती तसेच विजयकुमार इंगळे समितीने दिलेल्या अहवालांच्या आधारे ठिबक कंपन्यांवर सरसकट कारवाई करू नका, असे आदेश राज्य शासनाने कृषी आयुक्तांना दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना वाटल्या जाणाऱ्या ठिबक अनुदानात आतापर्यंत साडेदहा कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला आहे. या घोटाळ्याच्या तपासासाठी जाधव समिती व इंगळे समितीची नियुक्ती कृषी आयुक्तांनी केली होती. यातील श्री. जाधव सध्या कृषी संचालक असून श्री. इंगळे याच्याकडे पुण्याच्या विभागीय सहसंचालकपदाची सूत्रे आहेत. या समित्यांच्या अहवालात ठिबक घोटाळ्याबाबत अधिका-यांसोबत वितरक व कंपन्यांवर देखील ठपका ठेवण्यात आला आहे.

'घोटाळ्याबाबत कारवाई करण्याबाबत कोणत्याही कंपनीचा नकार नाही. मात्र, चुकीचा ठपका ठेवत दोष नसतानाही कंपन्यांना या प्रकरणात गोवण्यात येऊ नये असे ठिबक कंपन्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे कंपन्यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली आहे. त्यामुळे सरसकट कारवाई न करण्याच्या सूचना आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

' कृषी आयुक्तांनी अनुदान वितरणाच्या प्रकरणात खोटे कागदपत्रे निर्माण करण्यास सूक्ष्म सिंचन संचाचे अधिकृत विक्रेते, कंपनीचे तांत्रिक अधिकारी यांचा सहभाग होता व शासकीय कर्मचा-यांच्या संगनमताने ज्यांनी अनुदानाची रक्कम कंपन्यांना उपलब्ध करून दिली व ज्या कंपन्यांनी अशी रक्कम स्विकारून गैरव्यवहारात सहभाग दिला अशाच कंपन्यांवर फौजदारी खटला भरण्याची दक्षता कृषी आयुक्तांनी घ्यावी, असे आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिलेले आहेत.

'ठिबक कंपन्यांनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी कृषी आयुक्तांकडे अर्ज करावा. अर्जदार कंपन्यांना जर असे वाटत असेल की तक्रारदाराकडून उच्च न्यायालयातील चालू प्रक्रियेत दबावाखाली स्वतःची व ठिबक संच पुरवणा-या पुरवठादारांची बाजू मांडत येत नाही, तर अशा प्रकरणी पुरवठादारांनी परवानगी मांडण्यासाठी थेट न्यायालयाची परवानगी घ्यावी व स्वतःचे हितरक्षण करण्याचा प्रयत्न करावा, असेही आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिले आहेत.

'शासनाच्या या आदेशामुळे आता कृषी आयुक्तांना कंपन्यांची बाजू ऐकून घ्यावीच लागणार आहे. सरसकट कारवाईतून होणाऱ्या त्रासापासून कंपन्यांना किंचित दिलासा मिळणार आहे. मात्र, कंपन्यांची बाजू आता स्वतः कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह ऐकून घेणार की त्यांच्या वतिने फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांच्याकडेच ही जबाबदारी दिली जाईल याबाबत कंपन्यांना सध्या तरी काहीच माहिती नाही. तथापि, कंपन्यांना प्रथम आपला अर्ज आयुक्तांकडेच द्यावा लागेल, अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, या घोटाळ्याचा सखोल तपास करण्यात इंगळे समिती अपयशी ठरल्यामुळे आता पुन्हा एक समिती नियुक्त करून त्याची सूत्रे श्री. पोकळे यांच्याकडे सोपविण्याच्या देखील हालचाली सुरू आहेत. तपास करतानाचा जाधव समिती व इंगळे समितीने कंपन्यांची बाजू का ऐकून घेतली नाही हा प्रश्न उद्भवतो. चार वर्षे तपास केल्यानंतर आता मध्येच कंपन्यांचा मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे कारवाईत अडचणी आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.   एफआयआर तत्काळ दाखल करा राज्य शासनाने या प्रकरणी एक गोपनीय पत्र कृषी आयुक्तालयाला पाठविले आहे. यात ठिबक गैरव्यवहाराला जबाबदार असलेल्या दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. 'संबंधितांविरुद्ध प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी व तसे अनुपालन केल्याचे कळवण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. मात्र, आदेशाचे पालन न केल्याबाबत राज्य शासनाने पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले होते. त्यानंतर देखील एफआयआर दाखल झालेला नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.